शिरूर - ‘लोकसभा’की ‘मुकसभा’

देशाचं शासन चालवण्यासाठी प्रतिनिधी निवडून ते लोक सभेत पाठवले जातात. भारतातील ‘लोक’ हे ‘लोक’ या संकल्पनेत बसत नाहीत. तर ते ‘विभागलेले लोक’ आहेत. विभाजन हे जातीवरून, धर्मावरून, भाषेवरून, प्रदेशावरून, संस्कॄतीवरून व अलिकडे वर्गांवरूनही झालेली आहे. ही विभाजक तत्त्वे भारतीयांच्या अगदी नसानसांत मुरलेली आहेत. त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेत सर्वांचा सहभाग होत नाही, म्हणून सर्वांचे प्रतिनिधी लोकसभेत जावेत यासाठी अनु. जाती, जमाती, ओबीसी, अल्पसंख्यात, ऍंग्लो इंडियन इ. ना काही जागा राखीव ठेवण्याचे धोरण घटनेने ठेवले होते.

मात्र, या ‘राखीव’ जागांवरून त्या राखीव प्रवर्गाचे खरेखुरे प्रतिनिधी जात नाहीत. कारण त्यांचे ‘निवडून येणे’ इतर लोकांच्या मतांवर अवलंबून असते. मग चमचे, दलाल, लोक निवडुक जातात. ते लोक सभेत जावून काहीच करत नाही. त्यांच्या प्रवर्गाच्या हितांसाठी संघर्ष करत नाहीत. संसदेत 119 च्या पेक्षा जास्त सदस्य या विविध प्रवर्गाचे असतात. परंतु मे मुक धारण करून बसतात, कारण त्यांना निवडणू आणणारे त्यांचे पित्ते त्यांना तो अधिकार देत नाहीत व ते देखील त्यांच्यावर आवाज उठवण्याची जबाबदारी असते ते मुक असल्याने लोकसभा मुक बनते.

तरीही संसदेत जो गाजावाजा, भाषणे, हंगामा होतो, ते लोक अल्पसंख्य परंतू साम, दाम, दंड, भेद, निती वापरून बहुसंख्याकांना गप करत असतात. म्हणून समाजातील अलग-अलग समुहांचे प्रतिनिधी त्यांच्या मधूनच निवडून जायला हवेत, त्यासाठी नव्याने आंदोलन करण्याची जरूरी आहे.

- श्री. माणिक भडंगे, शिरूर.
(संकलन-
डॉ. नितीन पवार)


संबंधित लेख


डॉ. अमोल कोल्हे यांच्या विजयामध्ये खालीलपैकी कोणाचा वाटा?
 राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा
 कार्यकर्त्यांचा
 मतदार राजाचा
 उमेदवाराचा
 अन्य