शिरूर - ....कशी होते वाळूचोरी?

राज्यात सध्या वाळूमाफियांचा मुद्दा जोरात गाजत आहे. साकोरी येथील नागरिकांचा वाळूचोरीविरोधातील एल्गार, मुख्यमंत्र्यानी, महसूल मंत्र्यांनी केलेली वक्तव्य, वाळू चोरीचा दरोडा म्हणुन केलेला केलेला उल्लेख, महसुल विभागाची कारवाई या सर्वच गोष्टींचा विचार करण्यासारखा आहे. या अनुषंगाने केलेला हा उहापोह....


नैसर्गिक साधनसंपत्तीने नटलेल्या नद्या :

राज्यातील बहुतांश भागाला नद्यांचे सौंदर्य लाभले आहे. पुणे जिल्ह्यात भीमा नदी, घोड, वेळ, कुकडी तसेच राज्याच्या औरंगाबाद, जालना, नागपूर आदी विविध भागात गोदावरी, पैना, वैनगंगा, धुळे, जळगावला तापी खोरे आदी नद्या लाभलेल्या आहेत. काही नद्या बारामाही तर काही आठमाही वाहत असतात. या सर्वच नद्यांमध्ये प्रामुख्याने तयार झालेली नैसर्गिक साधनसंपत्ती म्हणजे वाळू. परंतु,गेल्या काही वर्षात या नद्यांचे चित्रच पालटले असून सौंदर्यपूर्ण व विविधतेने नटलेल्या गंगामाईचे रूप अतिरिक्त व बेसुमार वाळू उपश्यामुळे बकाल झाले आहे.

कशी झाली ही अवस्था...

फार पूर्वी वाहतुकीची साधने अत्यल्प होती. वाळूउपश्याला आवश्यक साधने सहजासहजी उपलब्ध होत नसत. त्यावेळेस पर्याय म्हणुन मजुरांद्वारे वाळूउपसा केला जाई. वाळूउपसा मजुरांचा जगण्याचे नवे साधन झाले होते. वाळू हे पैसे छपाईचे नवे यंत्र गवसले होते. पैसा आल्याने सुबत्ता वाढू लागली दारोदारी आलीशान चारचाकी गाड्या, बंगले दिसू लागले. काढलेली वाळू शहरात जाऊन विकायची. त्यातून रग्गड पैसा मिळू लागला. कमी श्रमात दुप्पट तिप्पट पैसा मिळु लागल्याने वाळूचे अर्थकारण समजू लागले. काहींनी याच धंद्यातून ट्रॅक्टर, ट्रक, आदी वाहने घेउन या व्यवसायात प्रवेश केला. तरूणांचा ओढा वाढू लागला. पैशाचा हव्यास वाढू लागल्याने हायटेक चा वापर करत जेसीबी, पोकलेन आदी आधुनिक मशीनरींचा वापर करत जोरदार वाळू उपसा होऊ लागला बक्कळ पैसा मिळू लागल्याने काहींनी हॉटेल, ढाबे, वेगवेगळे जोडधंदे सुरू केले. काहींनी सफेदपोश राजकारणात प्रवेश राजकारणात प्रवेश केला. पैसा आल्याने अनेक जुगार, मटका आदी व्यसनांची शिकार झाले. यातच अनेक कुटुंब उध्वस्त झाली. ज्यांनी व्यवसाय थाटले ते प्रगती करत गेले, ज्यांनी व्यसनाचा मार्ग स्वीकारला ते उध्वस्त झाले तर ज्यांनी राजकारणाचा रस्ता धरला ते पुढारी होऊन गेले.

गुन्हेगारीचा शिरकाव...

बऱ्याचवेळा वाळूचोरीच्या ठिकाणी अथवा वाहतूक करताना कारवाई केली जाई. परंतु चीरीमीरी दिले कि काम होऊन जाई. त्याचप्रमाणे शासकीय यंत्रणेला चिरिमिरि वर भागवले जाई. शेवटी नाहीच मॅनेज झालेच तर साम-दाम-दंड-भेद ही नीति अवलंबिलि जायची. धंद्याला संरक्षण म्हणून बगलबचे सांभाळले जायचे. जागेवरुन, भूखंडावरून हानामाऱया होऊ लागल्या. यातून चंगळवाद फोफावत गेला. अनेक भाई, दादा निर्माण झाले. याच ठिकाणी गुन्हेगारीला खतपाणी मिळून गुन्हेगारीचा उदय झाला.

राक्षशी विश्वास...

पोलिस, महसूल यंत्रणेला आपण धूळफेक करू शकतो आणि जर झालेच तर काय होईल असा वेगळाच विश्वास वाळू चोरांना वाटू लागला. शासकीय यंत्रणा येण्याअगोदर सुरुवाती पासून शेवटपर्यंत खब-यांची साखळी निर्माण झाली. त्यामुळे पथकाला ही रिकाम्या हातानेच परतावे लागे. यामुळे कोणीच काही करू शकत नाही असा विश्वास वाटू लागला. काही दिवसांपूर्वी नगर येथे पोलिस कर्मचाऱयास जिवंत जाळण्यात आले. कोतवाल हत्या, महसूल पथकावर हल्ले, पत्रकारांना धमक्या, मारहाण, ग्रामस्थांना धमक्या, खून, गोळीबार आदी गंभीर प्रकार घडले आहेत.

सध्याची नद्यांची अवस्था

सगळीकडे बेसुमार वाळूउपश्यामुळे नद्यांची स्थिती बकाल झाली आहे. यांत्रिकी बोटी द्वारे उपसा केल्यास थेट पाणी असले तरी नदी मध्ये खोल खड्डे पडतात. या प्रकारात कमी वेळात जास्त वाळू काढली जाते. तरफ्यांद्वारे नदीत बादली टाकुन उपसा केला जातो. कोरड्या नदीत जेसिबी, पोकलेन च्या सहाय्याने थेट नदीत वाहने उतरवून मोठ्या प्रमाणावर उपसा केला जातो. शासनाच्या नियमाप्रमाणे तीन फुटांहून जास्त खोल उपसा करता येत नाही. यांत्रिकी बोट अथवा जेसीबी, पोकलेन द्वारे उपसा करण्यास बंदी असते. लिलाव समाप्त झाल्यास खड्डे पूर्ववत करने बंधनकारक असते. परंतु शासनाचा वरील पैकी एकही नियम पाळला जात नाही. बऱ्याचदा महसूलकडून जुजबी कारवाई केली जाते. जप्त केलेली वाहने, पकडलेला साठा तडजोडीत सोडला जातो. बोटी जाळल्या जातात. लिलाव जर असेल तर लिलाव सोडुन दुसरीकडे उपसा सुरू असतो. या सगळ्यावर महसूल किती प्रमाणात कारवाई करते यावर प्रश्न उपस्थित केले जातात. नदीकाठचा बराचसा भाग वनखात्याच्या अखत्यारीत आहे. वनखात्याच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून जंगलतोड केली जाते. लांबच्या लांब रस्ते बनविले जातात. त्याचबरोबर अनेक शेतकऱ्यांच्या ही जमिनीतुन रस्ते बनविले जातात. या मध्ये वृक्षतोड मोठ्या प्रमाणावर केली जाते. यामुळे नद्या या नद्या राहिल्या नसुन मोठमोठी डोंगरे झाली आहेत. नदीकाठी चरावु कुरण कुठे राहतच नाही. ठीक ठिकाणी डोंगर निर्माण झाल्याने वाह्त्या पाण्याला अडथळा निर्माण होतो. मोठमोठे खड्डे झाल्याने अनेकांना जीव गमवावा लागत आहे. नदीमध्ये वाळू असेल तर पाणी जास्त वेळ टिकते. परिसरातील पाणीपातळी वाढते. परंतु, वाळूच राहत नसल्याने अल्पावधीतच नदीपात्र कोरडे पडते.

वाळूचोरीमुळे शासनाचा महसुलच बुडत नाही तर निसर्गाची मोठ्या प्रमाणावर हाणी होत आहे. परिणामी दुष्काळाला सामोरे जावे लागत आहे. वाळूमाफियांनी महाराष्ट्र पाटबंधारे कायदा, गौण खनिज कायदा, राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण कायदा धाब्यावर बसविला आहे. नुकतीच महसुल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी वाळूचोरी बाबत एमपीडीए कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्याची घोषणा केली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी वाळू चोरांना चिरडून टाका असे वक्तव्य केले आहे. वाळू चोरीचा दरोडा असा करण्यात यावा अशी शिफारस करण्यात आली. एकीकडे जलयुक्त शिवार योजना राबविली जाते तर दुसरीकडे नद्यांची अवस्था वाळवंटासारखी होत असून याकडे ही लक्ष दिले गेले पाहिजे. वाळूचोरीची मोठी साखळीच असल्याने हा संघटित गुन्हेगारीचा एक प्रकार आहे. महसूल, पोलिस, वने, पर्यावरण, पाटबंधारे, आरटीओ अशा सर्वच विभागांनी मिळून धडक कारवाई करावी. त्याचबरोबर कडक पावले उचलायला हवी अन्यथा भविष्यात आपल्याला निसर्गाची फार मोठी किंमत मोजावी लागेल.

- सतीश केदारी

संबंधित लेख