शिरूर - मायबाप सरकार शेतीमालाला हमी भाव देईल काय?

भारत देश हा शेती प्रधान. वेळी-अवेळी पडणाऱया पावसाशी लढा देत फक्त शेतीवरच कुटुंब अवलंबून असणारा बळीराजा सातत्याने पावसाच्या अनियमिततेमुळे शेती करताना पूर्णतः मेटाकुटीस आलेला पाहावयास मिळतो.

पाणी व सिंचनाची सोय असलेल्या पट्ट्यातील शेतकरी या सर्व धकाधकीत जरी तग धरून शेती जिवंत ठेवण्याचा प्रयत्न करीत असला तरी सर्वस्वी पावसावर अवलंबून असणाऱया पट्यातील शेतकरी मात्र सर्वच बाजूंनी संकटात असल्याचे पाहावयास मिळते. ज्या प्रमाणे दैनंदिन वापरातील वस्तूंना छापील किमती प्रमाणे ग्राहकाला पैसे देवाण-घेवाण करताना मोजावे लागतात, त्या प्रमाणे शेतक-याने पिकविलेल्या प्रत्येक पिकास मायबाप सरकारने हमी भाव ठरवून दिल्यास शेतक-यांना नक्कीच "अच्छे दिन' येतील. त्यानंतरच ख-या अर्थाने शेतकरी सुखी व समाधानी होताना पाहावयास मिळेल.

महाराष्ट्राचा विचार केल्यास गेल्या अनेक वर्षांत शेतक-यांनी जीवापाड मेहनत करीत उपलब्ध पाणी व पावसावर शेती जागविण्याचा प्रयत्न सुरूच ठेवलेला आहे. कारण त्या बिचा-या शेतक-याचे कुटुंबच सर्वस्वी शेतीवर अवलंबून असते. शेती करताना शेतीसाठी बँका, खाजगी सावकारांकडून कर्ज घेतले जाते. कर्जाचे ओझे, सततची नापिकी व पीक ब-यापैकी आल्यास त्याला मिळणारा निचांकी भाव, या सर्व गोष्टींना कंटाळून अनेक शेतक-यांनी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारत जीवनयात्रा संपवलीय. दरवर्षी राज्यात अनेक शेतकरी याच गोष्टीमुळे आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारत असल्याचे निदर्शनास येते. मरमर शेतीत राबून जीवापाड कष्ट करीत शेतीतून सोने उगविण्याचा प्रयत्न करतो. सरकारच्या शेती पिकास हमी भाव देण्याच्या उदासीन धोरणामुळे आर्थिक विवंचनेत अडकत असल्याचे पाहावयास मिळते. पावसावर पूर्णतः शेती अवलंबून असणा-या जिरायती पट्ट्यातील शेतक-यांचे तर खूपच हाल होताना दिसतात. पावसाळ्यात होणाऱया पावसावर शेती कसायची. बाजरी, ज्वारी, मटकी, वटाणा, काकडी, जनावरांचा चारा, पालेभाज्या व इतरही अल्पावधीत येणारी पिके उपलब्ध पाण्यावर घ्यायची. जो बाजारभाव मिळेल त्या प्रमाणे त्या मालाची विक्री करून आलेल्या पुंजीतुन कुटुंब, मुलांचे शिक्षण व इतर ही घरगुती आर्थिक बाबी सांभाळत बँकाकडून, खाजगी लोकांकडून घेतलेले कर्ज फेडण्याचा प्रयत्न करताना बिचा-या शेतक-यांचे नाकीनऊ येतात. मग त्यांच्याकडे पैशांचा संचय कुठून व्हायचा?

बागायती पट्ट्यातील शेतक-यांची स्थिती जिरायती पट्ट्यातील शेतक-यांच्या तुलनेत बरी म्हणावी लागेल. पण बागायती पट्ट्यातील शेतक-यांना ही शेती उभी करताना व ती जागविताना लाखो रुपयांचा कर्जाचा डोंगर अंगावर घ्यावा लागतो. शेती पाणी पुरवठा योजना, विविध प्रकारची शेतीची महागडी बी बियाणे, औषधे, रासायनिक, जैविक खते, पिकावर रोग आल्यास महागड्या औषधांच्या फवारण्या व इतर ही अनेक बाबींसाठी मोठा खर्च करावा लागतो. बागायती शेती साठी वेगळा खर्च ठरलेलाच. शेतीमध्ये रात्रंदिवस काबाडकष्ट करून हमखास उत्पन्न मिळेल ही आशा धरून भरगोस उत्पादन घेणारा शेतकरी जेव्हा त्याने पिकविलेल्या कांदा, बटाटा, टोमॅटो, मिरची, वांगे व सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन वापरातील फळे व पालेभाज्या या शेतीमालास साजेसा व योग्य भाव मिळत नाही, तेंव्हा मात्र हतबल होतो. शेतीसाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड व उत्पादित केलेला शेतीमाल सडण्याची व साठविल्यास खराब होण्याची शक्यता लक्षात घेत यातून उत्पन्न  मिळेल का? याचा विचार न करता मिळेल त्या भावाने तो विकण्याची त्याची मानसिकता निर्माण होते. शेतात पिकविलेल्या मालास योग्य तो हमी भाव मिळत नसल्याने अनेकदा शेतक-यांचा उत्पादन खर्च जास्त व उत्पन्न जेमतेम त्यातूनच शेतकरी आर्थिक व मानसिक दृष्ट्या कमकुवत झालेला पाहावयास मिळतो.

प्रत्येक कुटुंबात दैनंदिन वापरात असणाऱया अनेक वस्तूंचे मूल्य हे ठरलेले असते. ग्राहक ही काही आढेवेढे न घेता छापील किमती प्रमाणे पैसे देऊन त्या वस्तू विकत घेतो. आपल्या मायबाप सरकारने शेती व शेतक-यांविषयी ठोस धोरण तातडीने अवलंबिलयास व शेतक-याने पिकविलेल्या प्रत्येक मालास योग्य तो हमी भाव दिल्यास शेतकरी शेतीतून चांगले उत्पन्न घेऊन कर्जाच्या विळख्यातून नक्कीच बाहेर पडेल. आर्थिक, कौटुंबिक व मानसिक स्थिती ही सुधारेल. शेतीतून हमखास उत्पन्न मिळू लागल्यानंतर शहरांकडे नोकरी, धंदा व्यवसायाच्या शोधासाठी धडपडणारा ग्रामीण भागातील शेतकरी कुटुंबातील तरुणांचा लोंढा ही कमी होईल. राज्यात शेतीचे नक्कीच नंदनवन झालेले पाहावयास मिळेल. या करीता गरज आहे ती फक्त शेती प्रधान देश ही बिरुदावली मिरविणाऱया आपल्या मायबाप सरकारने जगाचा पोशिंदा समजल्या शेतक-यांच्या शेतीमालास हमी भाव देण्याची....

- सुभाष शेटे, 9423083376
Comment Box is loading comments...

संबंधित लेख