आमदाबाद - आरटीआय कार्यकर्ता हे एक प्रकारे दुखणेच...

कोणत्याही सामाजिक प्रकरणांची सर्वसामान्यांना माहिती कधीही उपलब्ध व्हावी म्हणून माहिती अधिकार (rti) हा कायदा आणि त्याची अंमलबजावणी होत असताना याच दरम्यान काही वनस्पती अशा उगलेल्या दिसतात की त्यांना संजीवनी संबोधण्याऐवजी बांडगूळ म्हणायचे की बेशम, असा प्रश्न पडतो. बेशरमलाही शरम वाटावी असेच यांचे उद्योग असतात? कशासाठी या वनस्पतींची पैदास होते? ग्रामपंचायत ते तालुका, जिल्हा, राज्य आणि केंद्र प्रशासनापर्यंत ही पैदास वाढली आहे. प्रश्न वनस्पतींचा नसून यामध्ये वाईट वाढणाऱया घटकांचाच समावेश जास्त असताना दिसून येत आहे.

देशात बेरोजगारीचे प्रमाण अतिशय भयावह आहे. तरुणांना रोजगार निर्मतीमध्ये देशातील बहुसंख्य राज्य अपयशी ठरल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे. यामागे अनेक कारणे असतीलही पण समस्या मात्र एकच आहे ती म्हणजे बेरोजगारी. बेरोजगारीमधून नैराश्य, व्यसन, गुन्हेगारी जन्माला येत आहे. समाजाचा आणि देशाचा विचार मागे पडतो की काय? असा भास व्हायला लागला आहे.

या बेरोजगारीचा फायदा म्हणा किंवा तुम्हाला जे म्हणावं वाटतंय ते म्हणा. दोन चार कॉलेजची वर्षे पुर्ण किंवा अपुर्ण असूनही सोपा मार्ग दिसावा. मृगजळ नसून मोठाच साठा दिसावा याय हेतूने की काय आरटीआय कार्यकर्ता गल्ली ते दिल्लीपर्यंत उदयास आलेला पहायला मिळतो. सुरवातीला माहिती मागताना कार्यकर्ता फाटका-तुटकाच असतो. पण त्याचं धाडस म्हणा किंवा काहीही. पंरतु, काही दिवसातच त्याची गुरगूर वाढताना दिसते. कधी समाजिक कामासाठी सुरू केलेली बाब तो त्याच्या वैयक्तीक हिताची करून घेऊ शकतो? काही कामांमध्ये अनियमितता ही असू शकते?

आरटीआय कार्यकर्त्यांची कपडे कशी बदलत जातात... त्यांच्याकडे अलीशान गाड्या कशा येतात? काही जादूच व्हावी अशी व्यक्ती मग समाजात आदराची मान्यवर म्हणून उदयास येते. कालपर्यंत समाजासाठी स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करणाऱयाला अचानक स्वतःच्या जिवीतास धोका निर्माण व्हावा आणि मग मला पोलिस संरक्षण मिळावे म्हणून शस्त्रधारी व्यक्ती 24 तास मागे मिरवणे कसे काय पडवते? यांचा प्रवास घर ते शासकीय कार्यालयेच असतो. मग यांच्या जिवीसात नेमका धोका कोणापासून असू शकतो? यांचे संरक्षणार्थ नेमलेल्या व्यक्तीला ही आपल्याला मिळालेली शिक्षा तर नाही ना? असा प्रश्न तर पडत नसेल ना?

आरटीआय कायद्याचे सर्वच स्तरातून स्वागत झाले आणि अंमलबजावणीही झाली. पण... आरटीआय कार्यकर्ता हे एक प्रकारे दुखणेच झाले आहे. एकाच व्यक्तीने तालुक्यातील, जिल्ह्यातील सर्वच माहिती एकट्यानेच मागितली पाहिजे का? अशा व्यक्तींकरिता शासनाने स्टॅम्प भरून का घेऊ नयेत... म्हणजे कामाच्या स्वरूपावर असे स्टॅम्प असावेत. शासनासही महसूल वाढ मिळू शकते. भ्रष्टाचार झाला आहे असे आरटीआय कार्यकर्त्याचे म्हणणे असेल तर त्या कामाच्या किंमतीच्या स्वरूपातील स्टॅम्प कार्यकर्त्याकडून घ्यावा व तदनंतरच त्याचा आरटीआय स्विकारावा नाही काय? अधिकारी भ्रष्ट असू नयेत यासाठी अधिकारी नाही तर संपूर्ण समाजाच्या मानसिकतेत बदल होणे गरजेचे नाही काय?

आपण सर्वजण पाहतो आहोत ते दैनंदिन जीवनाचा प्रवास. जन्म ते मृत्यू प्रवास कोणाला चुकला नाही. मधल्या कालखंडातील गोष्ट किती भयानक आहे? हा प्रवास सर्वचजण करत असतात. पण.. स्वतः कधी सुधारण्याचे नाव घेत नाहीत. मात्र, समाज भ्रष्ट आहे. कधी सुधारणार नाही अशा बोंबा मात्र नियमित झाल्या आहेत. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी निघालेला जवान किती काळ याचा सामना करतात हा एक प्रश्न आहे.

आरटीआ कार्यकर्त्याच्या गळ्यात गळा घालून मिरविणारे दैनिक, साप्ताहिक आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाचे मित्रही किती प्रमाणात दिसतात. वेगळ्या लोकांच्यामुळे चांगले वार्ताहर, पत्रकार मित्र मात्र समाजापासून दूर तर जात नाही ना? आरटीआयचा अर्थ काहींनी 'राईट टू इन्कम' असा तर नाहीना लावला? पहा चांगल्या गोष्टींच्या वाईट बाजूही तपासायला काय हरकत आहे, एवढेच मला म्हणायचयं.

- नितीन थोरात, 832 977 4773

Comment Box is loading comments...

संबंधित लेख


डॉ. अमोल कोल्हे यांच्या विजयामध्ये खालीलपैकी कोणाचा वाटा?
 राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा
 कार्यकर्त्यांचा
 मतदार राजाचा
 उमेदवाराचा
 अन्य