शिरूर - सरकारचं नेमकं चाललंय काय ? (प्रा.सतीश धुमाळ,शिरुर)

शासनाने घेतलेला १३०० सरकारी मराठी  शाळा गुणवत्ता आणि पटसंख्येचा अभावी बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने व याच  आठवडात खाजगी उद्योगांना ही शाळा काढण्याची मुभा देत खाजगी कंपन्यासाठी शिक्षणाचे क्षेत्र खुले करण्याचा पार्श्वभूमीवर सरकारचे नेमके चालले काय हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

खरे तर शिक्षण म्हणजे परिवर्तनाचे, बदलाचे लोकाना आपली परिस्थिती बदलण्यास सहाय्यभूत ठरणारे महत्वाचे साधन आणि आपण तर शिक्षण हक्क कायदा आणून पहिली ते आठवी पर्यतचे शिक्षण हा प्रत्येक विद्यार्थ्याचा हक्क आणि आधिकार असल्याचे वारंवार सांगतो. खरे तर शिक्षण हे क्षेत्र फायदा तोटाचा विचार करुन चालविण्याचा विचार पुढे येणे म्हणजेच परवडेल त्याने शिकावे व नसेल परवडत त्याने शिक्षणाचा परिघाबाहेर पडावे असे चित्र निर्माण करणारे होवू घातले आहे. यामुळे आगामी काळात शिक्षणाचा प्रवाहाबाहेर राहणाराची संख्या ही वाढू शकते आणि शिक्षणच या मुलांचे नाकारले जाणार असेल तर मग त्यांनी पुढे जगायचे कसे?

सरकार जर सर्वच क्षेत्रात गुणवत्ता व पटसंख्येचा विचार करणार असेल तर अशी किती तरी क्षेत्र अशी आहेत की जिथे वाढलेली लोकसंख्या व उपलब्ध सुविधा सेवा याचा ताळेबंद बसत नाही.ग्रामीण भागात शहरी भागात मोठ्या प्रमाणावर लोकसंख्या वाढूनही शासकिय दवाखान्याचा इमारती,तेथील डॉक्टरची संख्या, उपकरणे व औषध याचे प्रमाण लोकसंख्येचा विसंगत आहे त्यांचे काय ?
शहरात लोकसंख्या वाढून ही सार्वजनिक उद्याने, मैदाने वाढत्या लोकसंख्येचा प्रमाणात कमी पडतात तिथे शासन लोकसंख्येचा निकष विचारात घेणार आहे की नाही? लोकसंख्या वाढून ही घटत चालेली सार्वजनिक शौचालये, मोठ्या शहरातून महिलांच्या संख्येच्या  मानाने स्वच्छतागृहाचा अभाव,लोकसंख्या वाढूनही कायदा व सुव्यवस्था राखणाऱ्या पोलिसांची अपुरी संख्या रहदारी व वाहने वाढूनही लोकसंख्येचा मानाने अपुरे व अरुंद असणारे रस्ते,लोकसंख्येचा मानाने अपुरी असणारी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था ,लोकसंख्येचा मानाने अपुरी असणारी बॅकिंग व्यवस्था,लोकसंख्येचा मानाने अपु-या रोजगाराच्या संधी अशा एक ना अनेक बाबी आहेत.पण शासनाला या ठिकाणी लोकसंख्येचा प्रमाणानुसार काही बदल करावे असे वाटत नाही पण शिक्षणासारख्या महत्वाचा  व सामान्य लोकांच्या थेट जीवनावर परिणाम करणा-या गोष्टीवर तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक वाटले.
 
खरे तर धोरणकर्त्यांनी  प्रत्यक्ष दुर्गम डोंगराळ,जंगल प्रदेश,रस्त्याचा व दळणवळणाच्या सुविधाचा अभाव असणारा  भाग स्वत : जावून प्रत्यक्ष पाहिला असता तर लोकसंख्येचा व गुणवत्तेचा नावाखाली शाळा बंद करण्याचा आततायी निर्णय घेतला नसता. खरं तर शासनाने कमी लोकसंख्या असलेल्या व गुणवत्ता कमी असलेल्या शाळा सुधारण्यासाठी उपाययोजना म्हणून गुणवत्ता वाढीचा कार्यक्रम हाती घेणे आवश्यक असतांना शासन शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेवून स्वत:ची जबाबदारी टाळत आहे. एकीकडे सेल्फीचा व शिक्षणात प्रगत तंत्रज्ञान यांचा आग्रह धरणारे शिक्षण खाते दुसरीकडे दुर्गम भागातील  विद्यार्थीशिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर जावू शकतील असे  धोरण कसे राबवू शकते?

शिक्षणाचा सर्वत्र प्रसार व्हावा त्याचे सार्वत्रिकीकरण व्हावे याकरिता धोरणे निश्चित करायची.विद्यार्थ्याना दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी खाजगी व उद्योगांना शिक्षणक्षेत्र खुले करुन द्यायचे व दुसरीकडे शासनाचा चालू असणाऱ्या शाळा गुणवत्ता व पटसंख्येचा निकषावर बंद करायचे हे नक्कीच आगामी काळात वंचित घटकांतील मुलांच्या शिक्षणावर घाला घालणारे ठरणार आहे .खाजगी शाळा व उद्योग हे शाळा चालविताना आर्थिक गणिते व व्यवहारता पाहूनच आपल्या शाळा चालवितात किंवा कमीत कमी त्या चालविताना तोटा होणार नाही याचा विचार करणार.आज शासनच दुर्गम व अन्य भागात जिथे पटसंख्येचा निकष बसत नाही तिथे शाळा बंद करतात मग त्या भागात खाजगी अथवा उद्योगाद्ववारे शाळा काढण्याच्या फंदात कोण कशाला पडेल?  मग या भागातील  मुलांचा शिक्षणाचे काय?आज अनेक भागात घर ते शाळा या ठिकाणचे अंतर ग्रामीण भागातील विद्यार्थी मैलोन मैल पायी तुडवत शिक्षणासाठी येतात, त्यातच ग्रामीण व दुर्गम  भागात मुलीच्या शिक्षणासंदर्भात उदासिनता असतानाही सध्या ज्या मुली शाळात येतात त्यांनी शाळा बंद झाल्यावर  जायचे कोठे ?

गेल्या काही वर्षापासून खाजगी शाळाचे प्रमाण सर्वदूर फोफावले असून सरकारी शाळा आकसत चालल्या आहेत. शहरातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आज आर्थिकदृष्ट्या गरीब असलेली, वंचित असलेल्या मुलांचे प्रमाण मोठे आहे.ग्रामीण भागात ही खाजगी शाळा मध्ये फी भरुन शिकणार्‍यांचे प्रमाण वाढत आहे पण ज्यांना शिक्षणासाठी फी देणे परवडत नाही अशा  सामान्य कष्टकरी व शेतकरी वर्गातील मुले शासनाच्या शाळांमधून शिकत असतात त्यातच या सरकारी शाळेतील शिक्षकांना शिकवण्याखेरिज माणसाच्या शिरगणती पासून जनावरांची शिरगणती ते मतदार यादी नोंदणी ते खिजडी शिजवणे व त्यात दररोज शासनाच्या  विविध योजनासंदर्भातील नोंदी ठेवणे असे विविध कामे करावी लागतात व हे सर्व कामे शिक्षकाकडून करुन घेवून त्याला गुणवत्ता वाढीसाठीचेही काम करावे लागते.

शिक्षण खात्यात दिवसेंदिवस सोशल मिडिया, संगणक आधुनिक तंत्रज्ञान याचा वापर वाढला असला तरी आजही अनेक शाळांमध्ये पिण्या योग्य पाणी नाही. काही ठिकाणी सार्वजनिक स्वच्छता गृहे आहेत तर काहींकडे नाही व ज्याच्या कडे आहे त्याच्या पुढे ती स्वच्छ कशी ठेवावीत हा प्रश्न आहे. संगणक आहे तर वीज नाही.त्यातच शिक्षणक्षेत्रात लहरीनुसार विविध प्रयोग केले जातात नवनवीन नियम आणले त्याच्याही फटका शिक्षणक्षेत्राला बसत आहे.

खरे तर पटसंख्या व गुणवत्ता या निकषावर आज १३०० शाळा बंद केल्या गेल्या आहेत पुढच्या वर्षी शासन पुन्हा पटसंख्येचा संख्येत कमी जास्त करुन अधिक शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेवू शकते. त्यामुळे आगामी काळात सर्वांना सजग राहणे गरजेचे आहे. हा प्रश्न केवळ शाळा बंद झाल्याने शिक्षकांचा रोजगार जाणार एवढ्या पुरत्या मर्यादित नाही अशा प्रकारे शाळा पटसंख्या व गुणवत्ते अभावी बंद होणार असतील मोठ्या मुश्किलीने शिक्षणाचा प्रवाहात नुकतीच येवू घातलेली वंचित, उपेक्षित घटकातील विद्यार्थी,मुली या शिक्षणाचा प्रवाहाचा बाहेर पडण्याचा धोका आहे. यामुळेच वंचित घटकांचा शिक्षणाचा अधिकार हक्क कायम राहण्यासाठी स्वत : ला जाणते म्हणविणाऱ्या विविध विचारधारा असणाऱ्या व्यक्ती,संघटना राजकीय पक्ष, यांनी एकत्रित येवून १३००  शाळा बंद करण्याचा निर्णय रद्द करावयास लावून या शाळांचा दर्जा वाढी बरोबरच प्रत्येक परिसरातील सरकारी शाळा जगली पाहिजे व तिची गुणवत्ता वाढली पाहिजे याकडे जागल्याचा भूमिकेतून काम केले पाहिजे.खरे तर या शाळाबंद करुन गुणवत्ता व शिक्षणविषयक प्रश्न सुटणार नसून त्याच्यातील गुंता वाढणार आहे व सरकारला हे समजत नसेल तर सरकारचे नेमके चालले काय ? हा प्रश्न नक्कीच शिक्षणापासून वंचित रहाणाऱ्याच्या तोंडी असणार आहे.

(प्रा.सतीश धुमाळ,शिरुर)

संबंधित लेख