आंधळगाव - कृषी शिक्षणातील खाजगीकरणाचे वास्तव

Image may contain: text

बारावीच्या परीक्षा नुकत्याच संपल्या. आता प्रवेश प्रक्रियांना वेग येतो आहे कारण आयुष्यातील भवितव्याच्या टप्यात अनेक जण आपले नशीब आजमवण्यासाठी सज्ज असतात.विज्ञान शाखेतील विद्यार्थ्यांचा कल हा अभियांत्रिकी, वैद्यकिय आणि कृषी या अभ्यासक्रमाकडे वळतो. अभियांत्रिकी आणि वैद्यकिय महाविद्यालयातील प्रवेशासाठी प्रवेश पात्रता परिक्षा असते परंतु कृषी साठी देशपातळीवर भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेची (ICAR) पण एक पात्रता परिक्षा होते याविषयी अनेकांच्या मनात शंका आहेत. महाराष्ट्र कृषी संशोधन व शिक्षण परिषद महाराष्ट्रातील शासकीय व विनाअनुदानित महाविद्यालयांसाठी एच.एस.सी चे गुण व त्यामध्ये शेती आणि इतर वैकल्पिक विषयांची बेरीज करून, या वर्षीपासून राज्य पातळीवर एकच पात्रता परीक्षा सुरु केली आहे.


मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्येक जिल्ह्यात एक शासकीय कृषी महाविद्यालय सुरू करू अशी घोषणा दोन वर्षांपूर्वी केली होती, ती अंमलात यायला जरी वेळ असला तरी खाजगी महाविद्यालयांच्या परवानगीचे प्रमाण मात्र दिवसेंदिवस वाढत आहे. महाराष्ट्रात 170 पेक्षा जास्त खाजगी महाविद्यालये असून ते कायम विनाअनुदानित तत्वावर विभागीय विद्यापीठांतर्गत चालतात. राज्यभरातून दरवर्षी 11 हजारांपेक्षा अधिक कृषी पदवीधर बाहेर पडत आहेत.परंतु दर्जात्मक आणि स्पर्धात्मक पातळीवरील विद्यार्थी तयार होतात का? हा महत्वाचा प्रश्‍न कृषी खात्यापुढेही असेलच.

कृषी अभ्यासक्रमाचा ओढा
कृषीची पदवी घेतली की "शासकिय अधिकारी'होण्याचा सुलभ मार्ग तयार होतो ही प्रथा होती परंतु महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाने (MPSC)  2012 मध्ये अभ्यासक्रम बदलून त्या गोष्टीला कलाटणी दिली. भवितव्याचा दृष्टीने अभ्यासक्रम फायदेशीर असल्याने विद्यार्थीकल वाढत चालला आहे.2003 साली खाजगी कृषी महाविद्यालयांना परवानगी देऊन कृषी शिक्षणाची दारे विद्यार्थ्यांना खुली करण्यात आली आहेत. खाजगीकरणाच्या धंद्यात कृषी महाविद्यालयांची अभियांत्रिकीसारखी बोळवण आणि विद्यार्थ्यांवर बेरोजगारीची वेळ येऊ नये यासाठी सरकारने योग्य पावले त्वरीत उचलली पाहिजेत. कारण खाजगी शिक्षणांत दर्जा आणि गुणवत्ता ढासळत असून नुसतीच संख्या वाढत आहे हे नक्‍कीच भयावह आणि विद्यार्थी हितासाठी होत आहे का हे पडताळणे आवश्‍यक आहे.

कृषी शिक्षणाची परिस्थिती

खाजगी महाविद्यालयांच्या अडचणीचा गोंधळ हा प्रवेशापासुन चालू होतो. वैकल्पिक विषयांचे गुण घेऊन विद्यार्थी प्रवेश मिळवतात.आता तर महाराष्ट्र कृषी व शिक्षण संशोधन परिषदेने (MCAER) गणित विषयाच्या विद्यार्थ्यांना पण प्रवेश खुला केला आहे. महाविद्यालयांत मॅनेजमेंट कोटा च्या अंतर्गत भरमसाठ डोनेशन उकळले जाते याचा आकडा लाखात आहे. शासकीय कोट्यात प्रवेश झाला तरी विद्यार्थ्यांकडून संपूर्ण फी वसूल केली जाते आणि शैक्षणिक वर्ष संपले तरी वर्षानुवर्षे शिष्यवृत्ती मिळत नाही."शैक्षणिक फी' चा आकडा लाखांच्या घरात आहे. सामान्य घरातील कुटुंबाची फीसाठी होणारी वल्गना ही काळजाचा ठोका चुकवून जाते अशा परिस्थतीत काही महाविद्यालय सहकार्य जरूर करतात पण शिष्यवृत्ती समाजकल्याण खात्याकडून न मिळाल्याने महाविद्यालये सोडण्याच्या वेळी कागदपत्रे दिली जात नाहीत व विद्यार्थ्यांचे कृषी पदवीधर होवून भवितव्य अंधारातच राहते कारण कागदपत्राअभावी सर्व पर्याय बंद झालेले असतात.

महाविद्यालयीन जीवनाचा महत्वाचा टप्यांत खरा गोंधळ सुरू होतो ते शैक्षणिक प्रवेशानंतर कृषी शिक्षणाचा प्रवेश मिळण्यासाठी विविध भागातील विद्यार्थी आटापीटा करुन प्रवेश मिळवतात मात्र खरी परिस्थिती नंतर बाहेर यायला सुरूवात होते. आपले महाविद्यालय हे संस्थेच्या दुसऱ्या इमारती इतर अभ्यासक्रमांच्या एका कोपऱ्यात आपले वर्ग चालतात याची जाणीव विद्यार्थ्यांना होते. स्वतःची इमारत नसल्याने प्रयोगशाळा आणि बाकीच्या सोयी सुविधांची वानवा असते याला फक्त काही मोजकीच महाविद्यालये अपवाद आहेत.

इमारतीचा प्रश्‍न जरी सुटला तरी गुणवत्ता आणि दर्जात्मक शिक्षण मिळत नाही. कारण शासकीय, महाविद्यालयात पी.एच.डी. किंवा नेट-सेट झालेले शिक्षक काम करतात पण खाजगी महाविद्यालयात शिक्षक काय प्रकारचे असतात हे तेथील विद्यार्थ्यांच्या अनुभवावरून समजते त्यामुळे दर्जात्मक पूर्ण शिक्षणाची गुणवत्ता ढासळल्या शिवाय राहत नाही.

कृषि शिक्षणाला प्रात्यक्षिक ज्ञानाची गरज असताना प्रात्यक्षिके वर्गातच शिकवली जातात आणि प्रात्यक्षिक परिक्षा ज्यासाठी 40% प्राधान्य असुनही ती मात्र लेखी परिक्षा घेऊनच पार पाडले जाते. विद्यार्थ्यांना क्षेत्रिय भेटी, तज्ञांचे मार्गदर्शन प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिके करण्याची संधी ही खूप कमी प्रमाणात मिळते काही ठिकाणी ती सुद्धा उपलब्ध नाही. पुढे प्रश्‍न राहतो विद्यार्थी संख्येचा काही विद्यार्थी थेट परिक्षा असल्यास उपस्थित राहतात व महाविद्यालय दंड आकारून त्यांना परिक्षेला बसविते. 2010 साली सारख्या अचानक महाविद्यालयांच्या तपासण्या झाल्या तर महाराष्ट्रातील खाजगी कृषि महाविद्यालये बहिस्थ शिक्षण पद्धती असल्यासारखे भासेल. परिक्षा पद्धती अभियांत्रिकी व इतर अभ्यास क्रमांक सारखी नसुन नापास विषयांसाठी वर्षातून एकदाच परिक्षा होते. पास होण्यासाठी 55% गुण असल्याने नापास विद्यार्थ्यांची पुर्नवृती होवून वर्ष वाया जाते. निकालही अतिशय उशीरा म्हणजे पुढील वर्षांचे पेपर असताना विद्यार्थ्यांना पाच दिवसांपूर्वी कळते की, आपले वर्ष वाया गेले आहे. इतका निष्काळजीपणा निकालाच्या बाबतीत आढळून येतो.

प्रात्यक्षिक ज्ञानाचा अभासी दर्जा
कृषी महाविद्यालया इंटर्नशिप किंवा ग्रामिण कृषी अनुभवासाठी विद्यार्थ्यांना तब्बल 180 दिवस पाठवले जाते परंतू तेथील विद्यार्थी कामगिरी ही अतिशय सुमार असते. शिक्षक भेटी पुरते विद्यार्थी हजर राहतात आणि नंतर एक दोन प्रात्यक्षिके घेऊन दांड्या मारतात. कृषी शिक्षणातील देश विकासाचे दिवस दांडीमय होऊन जातात. खर तर महाविद्यालयांनी कडक धोरण राबवून त्याची अंमलबजावणी केली पाहीजे.

कृषि व्यवस्थापन शास्त्राची होणारी बोळवण

2003 साली हा अभ्यासक्रम महाराष्ट्रातील कृषि विद्यापीठांनी स्विकारला. 14 वर्षाच्या इतिहासात या पदवीचे नाव  B.Sc. (A.B.M.), B.B.M. (Agri) B.B.A. (Agri), B.Sc. (Hon.A.B.M.) अशा प्रकारे चार वेळा बदलले. स्पर्धा परिक्षा देताना या पदवीचा उल्लेख कुठेच आढळत नाही. या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती गेली 4 वर्षे मिळाली नाही. कृषि सेवा केंद्र परवाना आणि इतर उद्योग धंद्यांना परवाने शासनाकडून मिळत नाहीत. विद्यार्थ्यांनी वेळोवेळी कृषि शिक्षण संशोधन परीषदेला विनंती करुनही काही बदल झालेला नाही. पद्‌व्यूत्तर प्रवेशासाठी या विद्यार्थ्यांना इतर कृषि शाखांचे विद्यार्थी मात्र येथे प्रवेश मिळवू शकतात. यामुळे या विद्यार्थ्यांना पद्‌व्यूत्तर शिक्षणासाठी वेगळा वाटा मिळावा ही मागणी ही धुळ खात पडत आहे. या गोष्टीला निष्काळजी विद्यापीठ आणि शासन निर्णयातील शिथिलता जबाबदार आहे.

अतिरिक्त उपक्रम तर नगण्यच

राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी. सी. या बाबत खाजगी महाविद्यालयातील विद्यार्थी अनभिज्ञच असतात. विद्यापीठ पातळीवरील विविध स्पर्धांना मोजकीच महाविद्यालये उपस्थिती दाखवतात. राष्ट्रीय सेवा योजनेचा सहभाग फक्त कागदोपत्री असतो. त्यासाठी पुर्ण वेळ शिक्षक उपलब्ध केला जात नाही. एन.सी.सी.ची ही दुरावस्था या पेक्षा भयानक आहे.

पदवीधर झाल्यानंतरची परिस्थिती

खरी परिक्षा कृषी पदवीधर झाल्यावर होते एवढा गुणात्मक आणि दर्जात्मक विद्यार्थी घडल्यानंतर बेरोगजगारीतही वाढ होते. देशातील पदवीधरांची संख्या वाढते पण कामगिरित वाढ होत नाही. शेती व्यवसाय म्हटल्यानंतर बॅंकाही त्यांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ करतात. बी.एस.सी.(ऍग्री) व बी.एस.सी. (रसायनशास्त्र) सोडुन इतर विद्यार्थ्यांना कृषी सेवा केंद्राचा परवानाही मिळत नाही. रसायन शास्त्र पदवीधरांची कृषीची पार्श्‍वभूमी नसताना सरकार कोणत्या निकषांवर त्यांना परवाने देते आणि इतर कृषी पदवीधरांना बेरोजगार आणि स्वतःच्या व्यवसायापासुन वंचीत ठेवते हे कृषी विभागालाच माहीत असावे.

बदलाची अपेक्षा
विद्यार्थी चळवळ कृषी महाविद्यालये ग्रामिण भागात असल्याने शहरासारखी प्रभावी चालत नाही त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे प्रश्‍न पुढे येण्यास नेहमी अडचण येते. देशातील प्रत्येक गावात एकच "सुभाष पाळेकर' यांसारखा शेतकरी कृषी पदवीधर घडला तर कर्जमुक्‍ती आणि शेतकरी उद्‌धार घडेल. शेतमालावर नामुष्कीची वेळच येणार नाही आणि खरच आपला देश शेतकरी सन्मानाने कृषीप्रधान होईल.
(लेखक कृषी पदवीधर असुन सामाजिक विकास या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थी आहे)

Image may contain: 1 person, smiling, closeupकु. रितेश उषा भाऊसाहेब पोपळघट
B.B.M. (Agri), PGDM (Rural Development), MSW (Appear)

Email: riteshpopalghat@gmail.com

मु. पो. आंधळगाव, ता. शिरूर, जि. पुणे 412211
फोन -7798161061

संबंधित लेख

  • 1