अबब ! महाराष्ट्रात तब्बल ८४ लाख कुटुंब दारिद्र्य रेषेखाली

कवठे यमाई , ता. ३० अॉक्टोबर  २०१६ (सुभाष शेटे) : ग्रामीण भागातील  २०११ च्या सर्वेक्षणात दारिद्र्य रेषेच्या कुटुंबांची संख्या थेट ८४ लाखवर पोहचली आहे. या सर्वेक्षणात १ कोटी ३८ लाख ४१ हजार ९६० कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आली होती. म्हणजेच राज्यातील ५३ टक्के कुटुंब हि दारिद्र्य रेषेच्या यादीत आहेत.

सन २००२ च्या सर्वेक्षणात ही संख्या ४५ लाख होती.तर ९७-९८च्या वेळी ती ४४ लाख होती. मागील २००२ दारिद्र्य रेषेच्या यादीपासून  गरीब,दलित आदिवासी कुटुंबाना वंचित ठेवल्याचा तक्रारी होत्या. या बाबत श्रावण बाळ माता पिता सेवा संघाचे अध्यक्ष राजेंद्र निंबाळकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.

या वर न्यायालयाने पात्र कुटुंबांचा यादीत समावेश करण्याचे आदेश दिले. पंरतु नियोजन आयोगाने दारिद्र्य रेषेच्या संख्येवर निर्बंध घातल्याने या पात्र कुटुंबांचा दारिद्र्य रेषेच्या यादीत समावेश करणे अडचणीचे होत होते .परंतु नियोजन आयोगाने २०१२ ला हे निर्बंध उठवल्याने राज्यातील दारिद्र्य रेषेचे खरे रूप बाहेर आले आहे.

सन १९९२-९३ व ९७-९८ चे दारिद्र्य रेषेचे सर्वेक्षण हे उत्पन्नावर आधारित केले गेले. सन २००२ च्या सर्वेक्षणाच्या वेळी मात्र केंद्र शासनाच्या ग्रामविकास मंत्रालयाने १९९७-९८ पेक्षा नवा दृष्टिकोन स्वीकारून या पूर्वीची २० हजार वार्षिक उत्पन्नाची अट तसेच जमीन,पक्के घर,उपभोग्य वस्तू,इत्यादी असल्यास त्या व्यक्तीला दारिद्र्य रेषेखालील यादीतून वगळण्याची प्रक्रिया इत्यादी क्लिष्टता दूर करण्यात आल्या. तरी देखील या यादीपासून खरे लाभार्थी वंचित राहिले असल्याच्या तक्रारी होत्या.


२०११ चे सर्वेक्षण हे सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या डॉ एन सी सक्सेना समितीने दिलेल्या शिफारसी च्या आधारे करण्यात आले २००७ च्या  दारिद्र्य रेषेच्या यादीत दलित आदिवासी मोठया प्रमाणात वंचित होती. त्यामुळे आवास योजनेचे निकष राज्यशासन पूर्ण करू न शकल्याने केंद्राकडून राज्याच्या हक्काच्या घरकुलात कपात करण्यात आली होती.
 
या याद्या उज्वला योजनेच्या मोफत गॅस साठी वेबसाईड वर टाकण्यात आल्या आल्या आहेत. त्याच प्रमाणे केंद्र शासनाच्या वेब साईडवर  ही आकडेवारी प्रसिद्ध  करण्यात आली आहे. तरी या याद्या केंद्र शासनाच्या ग्रामविकास मंत्रालयाने  जाहीर केलेल्या नाहीत. केंद्र शासनाने अद्यापही या याद्या अधिकृत पणे ग्रामविकास यंत्रणेकडे सादर न केल्याने शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यात अडचणी निर्माण होत असून प्रशासकीय यंत्रणा गोंधळलेल्या अवस्थेत आहेया याद्या अधिकृत जाहीर करून यद्यातील दोष दूर करणे गरजेचे अाहे.

दारिद्र्य रेषेची जिल्हानिहाय संख्या कंसात २००७ ची संख्या
१) नंदुरबार-          २४४२९०(१७४८१५)
२) धुळे -            २१०९२३( १७००६०)
३) जळगाव-          ४६५०८४( २६९५११)
४)बुलढाणा-           ३३११३९(१८६३९३)
५)अकोला-            २०२०९७( ११६१९३)
६) वाशीम            १५८५४०(९०६१३)
७)अमरावती           ३४२६६०(२०८१००)
८)वर्धा               १३३०१६(९०३८९)
९)नागपूर             २२१४७२(१३२७६०)
१०)भंडारा-            १६६९६७(१२६०२५)
११) गोंदिया -         २०३१२४(२४५४३७)
१२)गडचिरोली         २६९५३३(११२५३८)
१३)चंद्रपूर            २७४०५०(१६९५६६)
१४)यवतमाळ          ४१०१९१(२३२३०५)
१५)नांदेड             ३४५२६३(१४११८९)
१६)हिंगोली           १४७७०३(६३६३३)
१७)परभणी           १८१३८०(८००६८)
१८)जालना           १९४६१७(१०५१८८)
१९)औरंगाबाद        २४८८१४(११०११९)
२०)नाशिक          ४१९६६१(२४८८०४)
२१)ठाणे            ३७२७४३(२३३७८४)
२२)रायगड          २००६५९(१०९३१०)
२३)पुणे            २७६७४७(१२२१३२)
२४)अहमदनगर      ३९६८००(१७८३६१)
२५)बीड            २४८८००(१०९८४८)
२६)लातूर           २०९१४९(९८१३६)
२७)उस्मानाबाद      १८४६२२(९३३००)
२८)सोलापूर        ३५१३२३(१६७०१८)
२९) सातारा        २६६६९३ (८२७७८)
३०)रत्नागिरी       २०५६७८(१२२७२५)
३१)सिंधुदुर्ग        ९४५९८(७१७०५)
३२) कोल्हापूर      २७२०३५(९८६९६)
३३)सांगली        २१५१०३(६८२०७)

Comment Box is loading comments...

Comment Box is loading comments...

संबंधित बातम्या