वसतीगॄह कर्मचा-यांची वेतनश्रेणीसाठी न्यायालयात धाव

तळेगाव ढमढेरे, ता.१३ फेब्रुवारी २०१७ (प्रा.एन.बी.मुल्ला) : राज्यातील सामाजिक न्याय विभागांतर्गत चालविण्यात येणा-या अनुदानित मागासवर्गीय वसतीगॄहातील कर्मचा-यांनी वेतनश्रेणी मिळण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली आहे.

राज्यातील सामाजिक न्याय विभागांतर्गत चालविण्यात येणारी अनुदानित मागासवर्गीय वसतिगॄह योजनाही 1959 सालापासून सुरू आहे.मात्र गेल्या 57 वर्षापासून सातत्याने या सर्व कर्मचा-यांनी वेतनश्रेणीची मागणी करूनही आत्तापार्यंतच्या सर्वच शासनानी कर्मचा-यांच्या या रास्त मागणीकडे नेहमीच दुर्लक्ष केले आहे.वसतीगॄहातील कर्मचा-यांना वेतनश्रेणी देण्याऐवजी तुटपुंजे मानधन दिले जाते.वास्तविक अनुदानित योजनेतील या कर्मचा-यांना कोणतेही शासन न्याय देवू शकले नाही त्यामुळे त्यांच्यावर न्याय मागण्यासाठी न्यायालयात जाण्याची वेळ आली आहे.

अनुदानित मागासवर्गीय वसतिगॄह योजनेनंतर कित्येक योजना नव्याने सुरू करण्यात आल्या.कांही योजना विनाअनुदानित वर सुरू करून त्या अनुदानितवरही आणण्यात आल्या व या योज्नांमधील कर्मचा-यांना चौथा, पाचवा व सहावा वेतन आयोगही देण्यात आला.मात्र सर्वात जुन्या 57 वर्षापासन सुरू झालेल्या अनुदानित मागासवर्गीय वसतिगॄह योजनेवर काम करणा-या वसतिगॄह कर्मचा-यांना 24 तास काम करून देखील नियुक्तिपासून सेवामुक्तिपर्यंत मानधनावरच ठेवले आहे.आयुष्यभर विद्याथ्र्यांचे जीवन घडविणारे हात मानधनावर सेवामुक्त झाल्यानंतर उर्वरीत आयुष्य कसे जगतील? आपल्या कुटुंबाचे पालन पोषण कसे करतील ? वॄध्द मातापित्यांच्या औषधोपचाराचा व मुलाबाळांच्या शिक्षणाचा खर्च कसा पेलतील हे सर्व प्रश्न शासनाच्या दुर्लक्षामुळे सर्वच कर्मचा-यांना भेडसावत आहेत.

वयाच्या 60 व्या वर्षानंतर सेवानिवॄत होणा-या कर्मचा-यांना मोलमजुरी करून पोट भरण्याशिवाय पर्याय राहीलेला नाही.कर्मचारी संघटनांनी वेळोवेळी उपोषण, आंदोलन, रास्ता रोको, आमरण उपोषण, आत्मदहन अशी आंदोलने करून शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.परंतु शासनाने फक्त आश्वासने दिली प्रत्यक्ष कार्यवाही मात्र झाली नाही.भविष्यात देखील वेतनश्रेणी लागु होर्इल की नाही याबाबत कर्मचारी साशंक आहेत.तुटपुंजे मानधन देवून कर्मचा-यांकडून वेठबिगारासारखे काम करून घेतले जात असल्याचीही कर्मचा-यामध्ये भावना निर्माण झाली आहे.

अनुदानीत मागासवर्गीय वसतिगॄहात 24 तास काम करणा-या अधिक्षकाला सामाजीक न्याय विभाग दरमहा 8 हजार रूपये, स्वयंपाकीणीला 6 हजार तर मदतनीस व पहारेकरी यांना दरमहा 5 हजार रूपये मेहनताना सामाजीक न्याय विभागा कडून दिला जातो.या तुटपुंज्या मानधनामुळे व वाढत्या महागार्इमुळे कर्मचा-यांची अवस्था दयनीय झाली आहे.एप्रिल 2013 मध्ये वसतिगॄह कर्मचा-यांनी सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी मिळण्यासाठी शासनाकडे पाठपुराव करून प्रस्ताव दिला होता.तत्कालीन सरकारने मंत्रीमंडळ बैठकीत प्रस्ताव सादर करण्याचे आश्वासन दिले होते.मात्र तुटपुंजी मानधनवाढ करून शासनाने कर्मचा-यांच्या तोंडाला पाने पुसली.सरकारच कर्मचा-यांच्या या न्याय मागणीकडे दुर्लक्ष करत असल्याने हतबल झालेल्या या कर्मचा-यांनी न्याय मिळविण्याकरीता नाविलाजाने न्यायालयात धव घेतली आहे.

मुंबर्इ उच्च न्यायालयाचे अॅड.राजाराम देशमुख व अॅड.सुगंध देशमुख यांच्या मार्फत वेतनश्रेणी मिळावी म्हणून शंकर मुनोळी, पोपट पारखे व स्वामीराव मोरे यांच्यासह 137 जणांनी न्यायालयात याचीका दाखल केली असल्याची माहीती याचीकाकर्ते व तळेगाव ढमढेरे येथील मागासवर्गीय वसतिगॄहाचे अधिक्षक शंकर मुनोळी यांनी दिली.

Comment Box is loading comments...

संबंधित बातम्या