शेतकऱयांचे दीड लाखापर्यंतचे कर्ज सरसकट माफ

मुंबई, ता. 25 जून 2017: शासनाने या वर्षी अभूतपूर्व अशा 34 हजार कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेतला आहे. दीड लाखापर्यंतचे कर्ज सरसकट माफ करण्यात येणार असून, यामुळे 90 टक्के शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन झाले आहे, त्यांचे मध्यम मुदतीचे कर्जही माफ करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे 40 लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार आहे, राज्यातील अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना 34 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केला.

फडणवीस म्हणाले, 'छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा दिलासा मिळणार आहे. महाराष्ट्रातील 89 लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. कर्जमाफीमुळे 40 लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार असून, जे शेतकरी नियमित कर्ज भरत आहेत, त्यांच्या बॅंक खात्यात 25 टक्के प्रोत्साहनपर अनुदान जमा करण्यात येणार आहे. यापूर्वी केंद्राने संपूर्ण देशात कर्जमाफी केली होती. त्यात महाराष्ट्राची सात हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी केली होती. या वर्षी शासनाने अभूतपूर्व अशा 34 हजार कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेतला आहे. दीड लाखापर्यंतचे कर्ज सरसकट माफ करण्यात येणार असून, यामुळे 90 टक्के शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन झाले आहे, त्यांचे मध्यम मुदतीचे कर्जही माफ करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे 40 लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार आहे. जे शेतकरी नियमित कर्ज भरत आहेत, त्यांना 25 हजार रुपयांच्या कमाल मर्यादेपर्यंत 25 टक्के प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येणार आहे. जे शेतकरी 30 जूनपर्यंत कर्ज भरतील त्यांच्या बॅंक खात्यावर तत्काळ प्रोत्साहनपर अनुदान जमा करण्यात येईल. राज्यातील 89 लाख शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा फायदा होणार आहे. शासनाने घेतलेल्या या निर्णयाचे सर्व पक्ष, संघटना स्वागत करतील, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.'

पैसा उभारण्यासाठी बॅंकांशी संपर्क साधून हप्ते पाडून त्याची परतफेड करण्यात येणार आहे. शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होऊ नये यासाठी शेतीमधील गुंतवणूक वाढविण्यात येणार असून, शेतीमालाला हमीभाव मिळण्याकरिता केंद्राशी चर्चा करून त्यासंदर्भात एक यंत्रणा निर्माण करण्यात येईल. जेणेकरून शेतकऱ्यांच्या कृषिमालाला योग्य तो भाव मिळण्यास मदत होईल. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी निधी उभा करण्यासाठी सर्व मंत्री आणि आमदार एक महिन्याचे वेतन जमा करणार आहेत. शेतकऱ्यांना तत्काळ उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या दहा हजार रुपयांच्या तातडीच्या मदतीच्या निकषांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजना अशी असेल...
  •     1 एप्रिल 2012 ते 30 जून 2016 या कालावधीत थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांचे दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ
  •     दीड लाखाहून अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एकवेळ समझोता योजना (One Time Settlement) राबविणार
  •     समझोता योजनेत थकबाकी रकमेच्या 25 टक्के किंवा दीड लाख रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल त्या रकमेचा शेतकऱ्यांना लाभ
  •     मुदतीत कर्ज फेडलेल्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून पीक कर्जाच्या 25 टक्के किंवा 25 हजार रुपये यांपैकी जी रक्कम कमी असेल ती दिली जाणार
  •     भाजपचे सर्व मंत्री आणि आमदार कर्जमाफीसाठी एक महिन्याचा पगार देणार
  •     प्राप्तिकर भरणारे तसेच व्यापारी आणि व्हॅटला पात्र असणाऱ्यांना कर्जमाफीतून वगळले
    राज्यातील विद्यमान मंत्री, माजी मंत्री, राज्यमंत्री, विद्यमान खासदार, माजी संसद सदस्य, विद्यमान आमदार, माजी विधिमंडळ सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य, महानगरपालिका सदस्य, केंद्र व राज्य शासनाचे तसेच निमशासकीय संस्था आणि अनुदानित संस्थांचे सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी या कर्जमाफीसाठी पात्र असणार नाहीत. चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना यातून वगळण्यात आले आहे.


मुख्यमंत्री म्हणाले...
  •     राज्य शासनाने केली देशाच्या इतिहासातील सर्वांत मोठी कर्जमाफी जाहीर.
  •     राज्य शासन शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी सकारात्मक होते, आज मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी.
  •     कर्जमाफीची योजना छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजना नावाने ओळखली जाणार.
  •     शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देताना विविध पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा.
  •     इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राच्या फलोत्पादन क्षेत्रातील कर्जाची रक्कम कमी
  •     89 लाख शेतकऱ्यांना 34 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी, दीड लाख रुपयापर्यंतचे कर्ज सरसकट माफ.
  •     या कर्जमाफीमुळे 90 टक्के शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा
  •     ज्या शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन झाले आहे त्यांचे मध्यम मुदतीचे कर्जही माफ
  •     या निर्णयामुळे 40 लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार आहे.
  •     जे शेतकरी नियमित कर्ज भरत आहेत, त्यांना 25 हजार रुपयांच्या कमाल मर्यादेपर्यंत 25 टक्के प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येणार.
  •     जे शेतकरी 30 जूनपर्यंत कर्ज भरतील त्यांच्या बॅंक खात्यावर तत्काळ प्रोत्साहनपर अनुदान जमा करण्यात येईल.
  •     शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी निधी उभा करण्याकरिता सर्व मंत्री आणि आमदार एक महिन्याचे वेतन जमा करणार
  •     शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होऊ नये यासाठी शेतीमधील गुंतवणूक वाढविणार.
  •     शेतीमालाला हमीभाव मिळण्याकरिता केंद्राशी चर्चा करून त्यासंदर्भात एक यंत्रणा निर्माण करणार.

Comment Box is loading comments...

संबंधित बातम्या