कृषी आणि अर्थसंकल्प: 2018-19

निवडणुकांच्या आधीचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन म्हणजे जनतेला संकल्पाच्या माध्यमातूंन खुश करण्याची आर्थिक मेजवाणीच होय. मोदी सरकार भ्रष्टाचार आणि कृषी समस्या या दोन मुद्यांवर 2014 साली बहुमताने केंद्रात निवडून आले परंतु जनतेच्या अपेक्षा (विशेषतः ग्रामिण) पुर्ण करण्यात यशस्वी झाले असे थेट म्हणता येणार नाही. 2018-19 चा अर्थसंकल्प कृषी व ग्रामिण विकासासाठी भरीव तरतूद करणार ठरला आहे. तो कितपत योग्य आणि प्रभावशील राहिल याची चाचपणी करणारा हा अर्थसंकल्पीय लेख...


कृषीक्षेत्रांवरील भर आणि निधीची तरतुद

1. मत्स्यपालन, पशुपालन, या कृषीपुरक व्यावसायिकांना ही किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)  सुविधा.
2. कृषी पायाभुत सुविधा, पशुपालन, मत्स्यपालनासाठी 10 हजार कोटी.
3. अन्न प्रक्रिय उद्योगासाठी 1400 कोटी
4. 2022 पर्यंत शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट.
5. सेंद्रिय, नैसर्गिक आणि सामुहीक शेतीला प्राधान्य.
6. औषधी, सुगंधी उपयुक्त पिकांच्या लागवडीस प्रोत्साहन.
7. कृषी उत्पादन निर्यातील प्राधान्य (30 अब्ज डॉलर वरून 100 अब्ज डॉलर पर्यत पोहचण्याची क्षमता)
8. हमीभावात देण्यात येणाऱ्या रकमेत उत्पादन खर्चापेक्षा दीडपट वाढ करण्यात आली.
9. Operation Green  टोमॅटो, कांदा आणि बटाटा पिकांच्या किंमतीमधील अस्थिरतेची तपासणी करण्यासाठी 500 कोटींची तरतुद.
10. 470 बाजारपेठा E-NAM (Electronics-National Agriculture Market Scheme) ने 86% शेतकरी जोडले गेल्याचा सरकारचा दावा.
11. चहा, कॉफी, फळे, आणि फळभाज्या यांच्या धोरणांत बदल करणार.
12. खाद्यान्न, खते आणि इंधने यांच्या अनुदानात 15% वाढ करण्यात आली.

अर्थसंकल्पातील नवीन योजना
1. गोबर धन (GOBAR - Galvanizing Organic Biological Agro Resource)
i) शेण आणि घरगुती कचऱ्याचे - (Compost + Biogas + Bio-CNG)  इंधनामध्ये रूपांतर करण्याचा उद्देश
ii) देशभरातील 115 जिल्ह्यांची या योजनेसाठी निवड करून पायाभूत सुविधा निर्माण करणार.
2. राष्ट्रीय बांबु मिशन (National Bambu Mission)
i) 100% केंद्रपुरस्कृत योजनेत (2006 साली NBM योजना कॉंग्रेस सरकारने बांबुक्षेत्र विकासासाठी आणली. त्याचे संस्करण करून मोदी सरकारने ही नवीन योजना जाहीर केली आहे.)
ii) 1290 कोटी रूपयांची भरीव तरतुद.
iii) नवीन रोपवाटीका, वन आणि वनेतर क्षेत्रांत लागवड, किड-रोग नियंत्रण, हस्तउद्योग विपणन आणि निर्यात. यावर योजना काम करणार.
3. कृषी कर्जवाटप योजना (Agricultural Loan Scheme)
i) कृषी कर्जवाटप 11 लाख कोटींची तरतुद (2014-15 मध्ये 8.5 लाख कोटी)
ii) कृषी कर्जवाटपात कृषी पूरक व्यावसायिकांना कर्ज वाटप होणार.
4. Operation Green  -
i) शेतकरी समुह गटांना 100% कर मुक्तता.
ii) सेंद्रिय शेती सामुहीक शेती, स्वयंसहाय्यता बचत गट यांना विशेष सहकार्य.
iii) कृषी, कृषीपूरक अन्नप्रक्रिया, कृषी-मत्सव्यवसाय यासांठी विशेष तरतुद.

कृषीतील दुर्लक्षित घटक-

1. कोरडवाहू शेतीसाठी विशिष्ठ तरतुद नाही.
2. आधारभूत किंमतीला दीडपट जरी भाव दिला असला तरीपण निर्धारीत किंमतीला सरकार माल (पिक) खरेदी करेल याचे आश्‍वासन नाही.
3. कर्जमुक्त शेतकरी किंवा शेतकऱ्यांच्या कर्जाविषयीची भरीव तरतूद आढळली नाही.
4. औद्योगिक क्षेत्रातील कुशल कामगारांसाठी विविध कौशल्य योजना पण शेतीतल आधुनिक तंत्रज्ञानासाठी कृषी कामगार कौशल्य विकासाची तरतुद नसलेला अर्थसंकल्प.
5. गोदाम (Warehouse), शीतगृह (Cold Storage),  साठवणगृहे (Godown)  यासाठी विशेष तरतुद नाही. (साठवण क्षमता बाजारभावावर आणि पिकाच्या टिकवण क्षमतेवर प्रभाव पाडते.)
6. हमीभाव देऊनही कृषिमुल्य आयोगाने सरकारी वळचणीला राहून काम केल्याने दीडपट हमीभावाबाबतीत साशंकता.
7. कृषी व अन्न प्रक्रिया उपयोगासाठी 1400 कोटींची तरतुद पुरेशी नाहीच (देशभरात 42 पेक्षा जास्त मेगा फुड पार्क; व कृषीपूरक प्रक्रिया उद्योगांना हा निधी पुरेसा नाही)
8. कर्जवाटपात (मुद्रा योजनेत) विणातारण कर्जासाठी विशेष भरीव सवलत नाही त्यामुळे कृषी पुरक उद्योगांकडे तरूण वळणार नाहीत.
9. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबे आणि त्या भागातील विकासासाठी अर्थसंकल्पात तरतुद नाही.

"सरकारच्या अर्थसंकल्पात आंतरराष्ट्रीय हवामान बदल आणि कृषीव्यवसाय या परस्पर पुरकतेचा विचार करण्यात आला नाही''
- डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन

- रितेश उषा भाऊसाहेब पोपळघट
B.Sc. (Agri Business Management), P.G.D.M. (Rural Development), M.S.W. (App.)
मु.पो. आंधळगांव, ता. शिरूर, जि. पुणे. 412211.
संपर्कः- 7798161061, ईमेल - riteshpopalghat@gmail.com

Comment Box is loading comments...

संबंधित बातम्या