पीठासीन अधिका-यांच्या चौकशीची मनसेची मागणी

शिरुर, ता. ४ जुलै २०१८ (प्रतिनीधी) : नगरपरिषदेच्या(दि.२६)रोजी झालेल्या सभेत बसण्यास विनंती अर्ज देउन सुद्धा पीठासीन अधिकारी यांनी सभेस बसु न देता घेतलेल्या सभेमधील निर्णय याची गांभिर्याने दखल घेउन शिरुर नगरपरिषदेच्या सभागृहात झालेली सभा रद्द करण्यात येउन पीठासीन अधिकारी यांची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.

या संबंधी मनसेचे उपजिल्हाध्यक्ष महेबुब सय्यद, लोकशाही क्रांती आघाडी चे सचिव अनिल  बांडे, मनसेचे शहराध्यक्ष  संदिप कडेकर,मनविसेचे शहराध्यक्ष अविनाश घोगरे यांनी विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.या  निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे कि,(दि.२६)रोजी होणा-या शिरुर नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत बसण्यासाठी(दि.२५)रोजी वरील चौघांनी विनंती अर्ज सादर केला होता.त्यास सर्वसाधारण सभेस नगराध्यक्षा तथा पिठासीन अधिकारी यांनी महाराष्ट्र नगरपरिषद नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी १९६५चे कलम ८१(८) अन्वये वरील चौघांना सभागृहात बसण्यास परवानगी नाकारण्यात येत आहे असे लेखी पञ दिले.

महाराष्ट्र नगरपरिषद नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी १९६५चे कलम ८१(८) नुसार नगरपरिषदेकडे चालु असलेली कोणतीही चौकशी किंवा चर्चा गुप्तपणे करण्यात यावी असे पीठासीन अधिका-यांचे मत असेल त्याव्यतिरिक्त नगरपालिकेची प्रत्येक सभा जनतेस खुली राहिल असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.दि.२६.६.२०१८ च्या विषयपञिकेमध्ये कोणताही चौकशीचा विषय नव्हता .विषयपञिकेमध्ये शहरातील आरक्षणे उठविणे हा महत्वपुर्ण विषय कार्यक्रम पञिकेमध्ये होता.सदर विषय हा शहरातील नागरिकांच्या,युवकांच्या व शासनाच्या क्रिडा धोरणांवर परिणाम करणारा होता मग या विषयाची चर्चा जनतेसमोर झालीच पाहिजे होती.पीठासीन अधिकारी या जनतेतुन निवडुन आलेल्या आहेत तर त्या सर्वसाधारण सभेस बसण्यास जनतेला का नाकारत आहेत.

पीठासीन अधिकारी यांनी मिळालेल्या अधिकाराचा उपयोग जनहितासाठी न करता राजकिय पक्षाच्या पदाधिका-यांच्या जागेवरील आरक्षणे उठविण्यासाठी करत असल्याने हि दुर्दैवी बाबअसुन त्यांना मिळालेल्या अधिकाराचा त्यांनी दुरुपयोग  केला आहे.त्यामुळे महाराष्ट्र नगरपरिषद नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी १९६५चे कलम ८१(८)चे उल्लंघन केल्याबद्दल शिरुर नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षा वैशाली वाखारे यांच्यावर कारवाई करुन सर्वसाधारण सभा रद्द करावी अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे.

Comment Box is loading comments...

संबंधित बातम्या