मराठा समाजाला 16 टक्के स्वतंत्र आरक्षण लागू

मुंबई, ता. 30 नोव्हेंबर 2018: बहुप्रतीक्षित मराठा समाज आरक्षण विधेयक गुरुवारी (ता.29) राज्य विधीमंडळात एकमताने मंजूर झाले. राज्यातील विद्यमान 52 टक्के आरक्षणास धक्का न लावता या विधेयकान्वये मराठा समाजाला 16 टक्के स्वतंत्र आरक्षण लागू झाले आहे. या कायद्यामुळे मराठा समाजाला राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमध्ये नियुक्त्या आणि पदांमध्ये आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सन 2018 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 78 महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) नागरिकांच्या वर्गाच्या प्रगतीसाठी राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरिता जागांच्या आरक्षणासाठी आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांच्या आणि पदांच्या आरक्षणासाठी आणि तत्संबंधित किंवा अनुषांगिक बाबींची तरतूद करण्यासाठी विधेयक मांडत असल्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतर विधीमंडळात एकमताने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले.

या विधेयकाला विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, राष्ट्रवादीचे विधीमंडळ नेते अजित पवार, शेकापचे ज्येष्ठ सदस्य गणपतराव देशमुख आदी सदस्यांनी एकमुखी पाठिंबा दर्शविला. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष हरीभाऊ बागडे यांनी विधानसभेने हे विधेयक एकमताने मंजूर केल्याचे जाहीर करण्यात आले. त्यानंतर विधान परिषदेतही हे विधेयक मंजूर करण्यात आले.

मराठा समाजाचे सार्वजनिक सेवायोजन, शिक्षण, सामाजिक स्थिती, आर्थिक स्थिती, लोकसंख्येचे प्रमाण, राहणीमान, कुटुंबांनी धारण केलेल्या अल्प जमिनी, राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण, उपजिविकेसाठी करण्यात आलेल्या कामांचे प्रकार, कुटुंबांचे स्थलांतर, इत्यादींसारख्या मराठ्यांच्या संबंधातील विविध घटकांवर आधार सामग्रीद्वारे विश्लेषण केलेल्या आयोगाच्या परिपूर्ण अभ्यासाच्या आधारे शासनाने हा आरक्षणाचा निर्णय घेतला असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधेयकाद्वारे स्पष्ट केले.

मराठा समाजाची सामाजिक स्थिती दर्शवणारे ठळक मुद्दे:
  • समाजातील सुमारे 76.86 टक्के इतकी मराठा कुटुंबे त्यांच्या उपजिविकेसाठी शेती आणि शेत मजुरीचे काम करीत असल्याचे आढळून आले आहे.
  • सुमारे 6 टक्के मराठा हे शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेत आहेत, त्यापैकी बहुतांश पदे ही राज्य सेवेतील गट ड मधील आहेत.
  • 2013 ते 18 या कालावधीत एकूण 13,368 इतक्या शेतकऱ्यांच्या झालेल्या आत्महत्यांपैकी 2,152 (23.56 टक्के) इतक्या आत्महत्या ह्या मराठा शेतकऱ्यांनी केल्या आहेत.
  • गेल्या दहा वर्षात 21 टक्के मराठा कुटुंबातील सदस्य उपजिविकेसाठी शहरी भागात स्थलांतर झाले असून त्यांना माथाडी, हमाल, डबेवाला, घरगडी, गोदी कामगार, इत्यादींसारखी हलक्या दर्जाची कामे करावी लागतात.
  • सामाजिक मागासलेपणा किंवा प्रगतीशीलता यासाठी कोणत्याही समाजातील महिलांची स्थिती हा सर्वात महत्वाचा निकष आहे. सर्वेक्षणात 88.81 टक्के मराठा महिला उपजिविकेसाठी मोलमजुरीचे काम करतात, यात कुटुंबासाठी त्या जी घरगुती कामे करतात याचा समावेश नाही.
मराठा समाजाची आर्थिक स्थिती दर्शवणारे ठळक मुद्दे:
  • सुमारे 93 टक्के मराठा कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख इतके आहे. हे उत्पन्न मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या सरासरी उत्पन्नापेक्षा कमी आहे.
  • मराठ्यांमधील दारिद्र्य रेषेखालील (बीपीएल) कुटुंबांची टक्केवारी ही 24.2 टक्के असून ती राज्यात सरासरीच्या तुलनेत 37.28 टक्के इतकी आहे.
  • मराठा कुटुंबातील भूमिहीन व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची टक्केवारी (अडीच एकरपेक्षा कमी जमिनीची मालकी) 71 टक्के इतकी आढळून आली आहे. तर सुमारे 10 एकर इतकी जमीन धारण करणाऱ्या शेतकऱ्यांची टक्केवारी ही फक्त 2.7 टक्के इतकी आढळून आली आहे.
मराठा आरक्षण कृती अहवालातील शिफारसी
  • शिक्षण आणि नोकरीत मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण
  • राज्याच्या लोकसेवांमधील पदांवर आणि प्रवेश नियुक्त्यांमध्ये 16 टक्के जागा मराठा समाजासाठी राखीव
  • 9 जून 2014 च्या अधिसूचनेनुसार फक्त उन्नत आणि प्रगत गटाखालील व्यक्तींना आरक्षण मिळणार
  • ओबीसी समाजाला धक्का न लागता मराठ्यांना आरक्षण
  • विशेष प्रवर्ग बनवून मराठ्यांना आरक्षण
  • मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालात आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध
  • मराठा समाजाची राज्यातील लोकसंख्या 30 टक्के
  • भारतीय प्रशासकीय सेवेत मराठ्यांचे प्रमाण 6.92
  • पोलीस सेवेत मराठ्यांचे प्रमाण 15.92 टक्के
  • मराठा समाजातील केवळ 4.30 टक्के लोक उच्चशिक्षित
  • मराठा वर्ग सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागास म्हणून घोषित
  • मराठ्यांना राज्यातील सेवांमध्ये अपर्याप्त प्रतिनिधित्व
  • मराठ्यांना आरक्षण देताना 50 टक्के आरक्षण मर्यादेचा पुनर्विचार होणार
  • मराठा वर्ग शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षणाचे लाभ मिळण्यास पात्र
मराठा आरक्षण विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतुदी
  • मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण
  • अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था वगळून इतर शैक्षणिक संस्था आणि अनुदानित अथवा विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांमधील एकूण जागांच्या 16 टक्के आरक्षण
  • राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील आणि पदांवरील सरळसेवा प्रवेशाच्या एकूण नियुक्त्यांच्या 16 टक्के आरक्षण
  • ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषद, नगरपरिषद, महापालिका निवडणुकांसाठी जागांचा आरक्षण अंतर्भाव असणार नाही
  • मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यामुळे सर्व सेवा भरतीत शैक्षणिक पात्रतांचा दर्जा कमी करणार नाही, त्यामुळे कार्यक्षमता बाधित होणार नाही.

Comment Box is loading comments...

संबंधित बातम्या