मराठा समाजास आरक्षण लागू; देशमुख, पाटील लावताय?

Image may contain: outdoor
मुंबई, ता. 8 जुलै 2019: राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (मराठा समाज घटक) वर्गाकरिता शिक्षण संस्थांमध्ये 12 टक्के आणि सरकारी सेवांत म्हणजे सरकारी नोकऱ्यांत 13 टक्के आरक्षण लागू करण्याच्या सुधारित विधेयकावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी केली.

त्यामुळे राज्यात मराठा समाजास आरक्षण लागू झाले आहे. नुकत्याच संपलेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात हे सुधारित विधेयक मंजूर करण्यात आले होते. यामुळे सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्था यातील प्रवेशाचा मार्ग सुकर झाला आहे.

मराठा समाजासाठी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांत 16 टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक 2018 मध्ये केले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने 16 टक्के आरक्षणाऐवजी शिक्षणात 12 टक्के आणि नोकऱ्यांत 13 टक्के आरक्षण लागू करावे, असा निकाल दिला होता. त्यानंतर सरकारला हे सुधारित विधेयक विधिमंडळात मंजूर करावे लागले. त्यानंतर मंजुरीसाठी पाठवले गेल्यानंतर राज्यपालांनी सही केली आहे. यानुसार राज्यात नोकरभरती करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने पदभरतीची बिंदुनामावली पद्धत निश्‍चित करण्याचे सर्व विभागाला आदेश दिले. त्यानुसार यापुढे नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्था यामधील प्रवेशाची प्रक्रिया पार पाडली जाईल.

आडनावापुढे देशमुख, पाटील लावताय?
मराठा असलेल्या परंतु शासकीय दप्तरी मराठी, मराठे, देशमुख व इतर जातीचा उल्लेख असणाऱ्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळत नसल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे वेलांटी व मात्रासह दप्तरातील इतर नोंदी या मराठा समाजाच्या आरक्षणात खोडा ठरत आहेत.

मराठा समाजातील बांधवांनी आपल्या पाल्याच्या उच्च शिक्षणासाठी तालुक्याच्या उपविभागीय कार्यालयातून मराठा जातीचे प्रमापत्र मिळवण्यासाठी धडपड सुरु केली; परंतु जातपडताळणी प्रमाणपत्र मिळवताना कोतवाल बुकामध्ये अनेकांच्या जातीचा उल्लेख मराठे, मराठी, देशमुख, म.देशमुख, पाटील अशा नोंदी असल्याने जातीचे प्रमाणपत्र मिळत आहे. जिल्हास्तरावरील त्रिस्तरीय जात पडताळणी समितीकडे प्रस्तावात १९६७ पूर्वीचे दाखले दिल्यानंतरही आधीच्या पूर्वजांच्या जातीचा पुरावा जोडण्याचे कळवित आहेत.

अनेकांच्या पुराव्यामध्ये जातीचा उल्लेख मराठे, मराठी, देशमुख, पाटील अशा नोंदीमुळे अशा प्रस्तावांमध्ये त्रुटी असल्याचे समितीकडून प्रस्ताव दाखल करणाऱ्यांना मोबाईलव्दारे मराठा जातीचे पुरावे सादर करा, असा संदेश पाठविला जात आहे. या सर्व प्रकारामुळे मराठा समाजातील नागरिकांना जात वैधता मिळवण्यासाठी जात पडताळणीच्या जिल्हा कार्यालयात चकरा माराव्या लागत आहेत. शासनाने मराठा बरोबरच मराठे, मराठी, देशमुख, पाटील असा जातीमध्ये उल्लेख असणाऱ्यांना मराठा आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी स्वतंत्र शुद्धीपत्रक काढणे गरजेचे आहे.

Comment Box is loading comments...

संबंधित बातम्या