शिरूर तालुक्यातील 10 गावे घालणार निवडणूकीवर बहिष्कार

Image may contain: text
शिरूर, ता. 23 सप्टेंबर 2019 (ज्ञानेश्वर मिडगुले): शिरूर तालुक्यातील संविदणे, कान्हूर, मेसाई, खैरवाडी, मिडगुलवाडी, मांदळेवाडी, ढगेवाडी, घोलपवाडी, फलकेवाडी, शास्ताबाद ग्रामस्थांनी शिरूर आंबेगाव विधानसभा मतदानावर बहिष्कार टाकून प्रचार यंत्रणेसही पाटाच्या अलीकडे फिरकण्यास बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.

संविदणेहुन पोटचारी अगदी उताराने मागणी प्रमाणे येऊ शकते, पण डिंबे पाटबंधारे शाखेच्या मंचर येथील अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष क्षेत्र न पाहताच अहवाल दिल्याने नागरिकांत संताप पसरला आहे. सदर वंचित, दुर्लक्षित, अविकसीत उंच सखल मागास भागासाठी संविदणेहून डिंभा पोट्चारीचे काम होणेबाबत मुख्यमंत्री, जलसंपदामंत्री, आमदार, खासदार सर्वांना ४ वेळा निवेदने दिली. त्यांनी पोच देऊन प्रकरण निगोटवाडी येथील कुकडी प्रकल्प कार्यालयात कार्यवाहीसाठी पाठवले. पण वर्षभर त्यांनी कोणतीही दखल न घेता आता एक दिवसांत उत्तर द्या असा वरिष्ठांकडून आदेश आल्याने त्यांनी सदर मागणीला वाटाण्याच्या अक्षदा दिल्या.

सदर पोटचारी कामठेवाडी वरून मांदळवाडी खालून पिराचे माळावरून लंघेवस्तीच्या खोश्यापर्यंत ४ कि. मी. पर्यंत पोटचारी ४ मीटरही खोल न खोदता उताराने सहज जाऊ शकते असा ढाळ आहे. पण अधिकाऱ्यांनी मात्र प्रत्यक्ष पाहणी न करता  मोघमपणे फक्त इंग्रजकालीन नकाशा पाहून कर्तव्य भावनेकडे डोळेझाक करत ‘तांत्रिकदृष्ट्याचा अशक्यप्राय’ उत्तराचा तीर मारला. संविदणे कवठेचा उर्वरित 40% भाग सोडून लाभ क्षेत्राबाहेरील कान्हूर मेसाई परिसरातील गावांना प्रवाही पद्धतीने पाणी द्या अशी मागणी संलग्न मुळ अर्जात नाहीच. तर फक्त संविदणे-कवठेच्या शिवेवरून पाट गेल्यास त्याशेजारी साठा करून वरील कायमस्वरूपी दुष्काळी गावांना पाईपलाईनद्वारे पाणी उचलण्यास पाट जवळ आल्याने सोपे होईल असे अर्जात स्पष्ट नमूद केले आहे आणि महत्वाचे मागासवर्गीय समाजाचा विचार न करता शासनाने त्यांचेवर अक्षम्य असा घोर अन्याय केला आहे. संविदणे गावचा खरा गरजू कोरडवाहू पिराचा माळ, धोत्रे-वडारवस्ती, नाईकवस्ती, ठाकर-पवार हरिजन वस्ती हा मागासवर्गीय शेतकरी त्यावेळी ओढ्यांचे मधील मुळ बागायती क्षेत्रातूनच चुकीचे मार्गाने टप्पे पाडत उताराने पाट दामटल्याने वंचित राहिला व त्याच टप्पे दुरुस्तीचा सरकारला आता कोट्यावधींचा खर्च येतोय. त्याशिवाय कामठेवाडी-पोखरकर-टावरे वस्ती, लंघे वस्ती, पडवळ-कोळेकरवस्ती हा डोंगर कडेचा संविदणेचा ४० % जिरायती पट्टा वर तसाच शिल्लक राहिला आणि मूळ पोट्चारीची मागणी त्यांचेसाठीच आहे. मग त्यांचेवरून पाट गेल्यास डोंगरापलीकडील कान्हूर भागचे गावांना पाणी उचलून जंजळ, वाकड्या, वनदेव आदी डोंगरांकडेला पाण्याच्या टाक्या वा शेततळे बनवून त्यात पावसाळ्यात मोकाट पाटाला सोडलेले जास्तीचे  खाली वाया जाणारे पाणी उचलून साठा करायचा व पुढे उन्हाळ्यात तोट्याचे वेळी तेथून सायफन द्वारे उताराने आपापल्या वाडी वस्तीवर पाईपने नेऊन दुष्काळाची तीव्रता कमी करायची हाच हेतू आहे.     

सरकार लाखो रुपये खर्चून कान्हूर, घोलपवाडी, मिड्गुलवाडी आदी डझनभर गावांना ६ ते १२ महिने आज पावसाळ्यातही टँकरने पाणी पुरवते. तो खर्च वाचवून शेतकरी ग्रुप-ग्रुपने स्वखर्चाने पाटावरून पाणी उचलून शासनाचा भार हलका करीत आहे, पण या अर्जावर उत्तराचा अहवाल बनवणाऱ्या फुलपगारी अधिकाऱ्यांनी अर्ज पूर्ण नीट वाचण्याचीही तसदी न घेता वा प्रत्यक्ष मागणी क्षेत्राची पाहणीही न करता नकार घंटा वाजविली. पाण्याचे नियोजन झाले म्हणता तर तिकडे अवसरी वा कारखाने भागात सतत जास्तीचे पाणी सोडल्याने शेते उपळली ती अद्याप सुकून पेरणी योग्य झालेली नाहीत.  तरी कुणा हितसंबंधित नेत्यांच्या दबावाखाली “पाण्याचे नियोजन झाले आहे”, असे कामचुकारपणे ठोक टाळ्याचे साफ चुकीचे उत्तर दिले. का तर म्हणे, “सी.एम. ऑफिसने अर्जंट एका दिवसात अहवाल मागितल्याने दिला” आणि या वंचित मागास समाजावर  अन्यायाचा कळस केला. की हे अधिकारी सिगारेट, दारूच्या नशेत खरडून बसले, यांची सविस्तर चौकशी व्हावी. अनेक ग्रामपंचायतींनी वर्षभरात ठराव घेऊन दिलेले २२ पानी निवेदन उचकाटून पाहण्याची तसदीही न घेता चुकीचा निर्णय देत नोकरशाहीने १२ गावांचे पाणीप्रश्न पिडीत शेतकऱ्यांच्या भवितव्याची होळी करतोय याचा जराही खेद, विषाद वा लाज शरमही बाळगली नाही.  शासन ४८७ मीटरचा बोगदा खोदत वा नदी-कालवे जोड प्रकल्प आयोजून दुष्काळी विदर्भ मराठवाड्याला पाणी देऊ इच्छिते, मग शिरूर तालुक्यातील या पूर्वांपार कायमस्वरूपी दुष्काळी ८ -१० गावांसाठी पाणी का देऊ शकत नाही ? तरी संविदणे पोटचारी मागणी प्रमाणे व्हावी, अन्यथा उग्र धरणे आंदोलन, उपोषण वा रस्ता रोको आंदोलन छेडले जाईल व त्याच्या संभाव्य दुष्परिणामास शासनच जबाबदार असेल असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.

उपरोक्त मागणीचे सलग्न अर्जातील संविदणे, कवठे, कान्हूर, मिडगुलवाडी, खैरेनगर मांदळवाडी ग्रामपंचायतीचे पत्राप्रमाणे संविदणेचे डोंगरातून प्रवेशलेल्या डिंबा कालव्याचे कामठेवाडीचे वरून मांदळवाडीजवळून पिराचा माळ, लंघे वस्तीचे वरील बरगाडाने फटांगडे-धोत्रे-कोळेकर दऱ्यातील तळ्यात पोटकालव्याद्वारे पाणी पोहचू शकते. येथपर्यंत सरकारी व खाजगी सर्व्हेअरने पाहणी केली आहे. त्यापुढे कोळेकर वस्ती वरून वाकड्या डोंगरामागील लवणाची टेकडी खोदून कवठे ढाकी तलावावरील मुक्ताई घाटाचे खोऱ्यात पाणीसाठा केल्यास वरील वाड्या वस्त्यांनाही २ कि.मी. वरचे पाणी उचलणे शक्य होईल.

संविदणे कवठेच्या उरलेल्या ४० टक्के भागाला पाणी मिळेलच पण माथ्यावरील कान्हूर मेसाई, घोलपवाडी, मिडगुलवाडी, ठाकरवाडी, ढगेवाडी, मांदळवाडी, खैरेवाडीच्या ६०% उंच भागाला उचलपाणी नेता येईल, ज्या भागाला वर्षातून किमान ६ महिने टँकरने सरकारला पाणी पुरवावे लागते. उंचीमुळे या गावांना कळमोडी वा इतरत्रहूनही पाणी पोचणे अशक्य आहे. कान्हूर मेसाईची ८ कि.मी. अंतराची मलठण वरून केलेली  कोट्यावधींची पाणी योजना चढामुळे फेल गेली. मिड्गुलवाडीचीही ८ कि.मी. वरून घोड्नदीचे फत्तेश्वर बंधाऱ्यावरून दीड कोटीची पाणी योजना प्रस्तावित आहे, पण लाईट बिल, देखरेखीचा खर्चही झेपणार नाही म्हणून प्रलंबित आहे. मात्र येथे संविदणेवरून पोटचारीने कोळेकर वस्तीचे व ढाकीचे मुक्ताई घाट खोऱ्यात पाणी सोडले तर २०-२५ लाखातही या उचल पाणी योजना होतील व नियोजनाचा भारही कमी होईल.                   

संलग्न मागणीपत्र १ डिसेंबरपासुन मुख्यमंत्री, जलसंपदामंत्री, पालकमंत्री, आमदार, खासदार यांना समक्ष, ऑनलाईन, कोरियरद्वारा दोनदा पोचवले असून मुख्यमंत्र्यांनी जलसंपदा विभागाकडे सर्व कागदपत्रे पाठविल्याचे उत्तरही मिळाले आहे. पालकमंत्री यांनीही मागणीची सर्व  कागदपत्रे इरिगेशन विभागाकडे पाठविल्याचे सांगितले. मंचर डिंबा ऑफिसला भेटल्यावर  सदर वरून आमचेकडे आल्याचे सांगितले. तरी पण एक प्रत देऊन ग्रामस्थानी संलग्न पोच घेतली होती.  तरी आता संबंधित खात्याने वा नेत्याने त्वरित युद्धपातळीवर हालचाल करून प्रत्यक्ष पाहणी करून सदर सहकालव्याचे काम करावे. नाहीतर गावबंदी वा निवडणुकांवर बहिष्कार ,धरणे आंदोलन, उपोषणादी लोकशाही मार्गाने पाठपुरावा करू, असा इशारा मयूर कोळेकर , राजू धोत्रे , अमोल लंघे , दत्तूनाना पवार व ग्रामस्थानी दिला आहे. तिकडे डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी करा, ५६ लावासा बसवा, नको तिकडे विकासाची बुलेट ट्रेन न्या, आनंद आहे. पण इकडे या सतत दुष्काळी डोंगर भागातील जनतेला पिण्यासाठी, जगण्यासाठी किमान पाणी तरी द्या ? ही भुकेकंगाल रयत हात जोडून कितींदा याचना करतेय, "कुणी पाणी देता का पाणी ?" या मागणीस प्रतिसाद देऊन पोटचारीचे काम व्हावे. मात्र ते टाळल्यास विधानसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकलाच जाईल पण पाटाच्या अलीकडे शिरूरच्या ३९ गावांमध्ये येण्यास प्रचार करणाऱ्यांना रोखले जाईल, असा ईशारा सदर पाण्यापासून वंचित १० गावच्या ग्रामस्थांनी दिला आहे.

Comment Box is loading comments...

संबंधित बातम्या