निर्यातबंदी हटवून कांदा उत्पादकांना १२ दिवसांची प्रतीक्षा...

Image may contain: one or more people and food
पुणे, ता. ४ मार्च २०२० (प्रतिनिधी): केंद्र सरकारच्या माध्यमातून १५ मार्चपासून कांदा निर्यात प्रक्रिया सुरळीत होण्याबाबतची अधिसूचना केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या वाणिज्य विभागाच्या विदेश व्यापार महासंचालनालयाने संकेतस्थळावर जाहीर केली आहे.त्यामुळे लोकप्रतिनिधी,कांदा उत्पादक आणि शेतकरी संघटनांच्या पाठपुराव्याला यश आले असले तरी निर्यातीकरिता कांदा उत्पादकांना आणखी १२ दिवसांची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.त्यामुळे शेतकऱ्यांमधून संताप व्यक्‍त केला जात आहे.संतप्त कांदा उत्पादकांनी सोमवारी (दि. २) नाशिक जिल्ह्यात कांदा लिलाव बंद पाडून आंदोलनाच्या माध्यमातून रोष व्यक्‍त केला.



कांदा उत्पादकांच्या आंदोलनाची धग लक्षात घेऊन विदेश व्यापार महासंचालनालयाने संचालक अमित यादव यांच्या स्वाक्षरीने कांदा निर्यात धोरणात बदल करून निर्यात खुली केल्याबाबत अधिसूचना संकेतस्थळावर प्रसिद्ध झाली आहे.यासाठी गेल्या ४ महिन्यांपासून पाठपुरावा करून सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.यासाठी आंदोलने,मोर्चे आणि निवेदने दिली.आता निर्णय घेण्यात अगोदरच वेळखाऊपणा झाला असताना,अजूनही वाट का पहायची? असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे.राज्यातील तापमानात वाढ होत असताना कांद्याची गुणवत्ता बिघडत आहे.त्यात निर्णयानंतर दर स्थिर आहेत.त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार व्हावा व तातडीने निर्यात प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत कार्यवाही करण्याची मागणी होत आहे.

मार्चमध्ये कांद्याची आवक ४० लाख टनपेक्षा अधिक असणार असल्याचा अंदाज आहे.गतवर्षी ही आवक २८.४ लाख टन होती.सरकारने सप्टेंबर २०१९ मध्ये कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी लावली होती.यासह ८५० डॉलर प्रतिटनचा किमान निर्यात मूल्यही आकारले होते.पुरवठा आणि मागणी बघता कांद्याचे दर गगनाला भिडले होते.साधारण ६ महिन्यांनंतर ही बंदी उठली आहे.परदेशी व्यापार महासंचालकाने (DGFT) कांद्यावरील किमान निर्यात मूल्य (MEP) पण हटविण्याचा निर्णय घेतला आहे.त्यामुळे शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.निर्यातबंदी उठवल्याची घोषणा केली.मात्र ही घोषणा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून करीत अधिसूचना काढण्यास वेळ गेला.यामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला.याचा तोटा शेतकऱ्यांना झाला.


निर्यातबंदी उठवल्याची बातमी आली त्यानंतर दोन दिवस कांद्याच्या दरात वाढ पाहायला मिळाली.त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपला कांदा बाजार समित्यांमध्ये विक्रीस आणला.पण संभ्रम असल्यामुळे अपेक्षित दर मिळाला नाही.याउलट पुन्हा कांद्याचे भाव गडगडले.याचा फटका कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसला.निर्यातबंदी हटवण्यासाठी राज्यात विविध ठिकाणी आंदोलने,मोर्चे काढून सरकारला निवेदने देण्यात आली.निर्णय घेण्यात अगोदरच वेळखाऊपणा झाला आहे.अजून वाट पहायची असेल तर शेतकरी यामध्ये नक्‍कीच भरडला जाणार आहे.त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांचा विचार करून त्वरीत अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे.

Comment Box is loading comments...

संबंधित बातम्या