कृषी विधेयक कि खाजगीकरणची नांदी...

नक्की काय आहे कृषी विधेयक २०२० व त्यावर एव्हडा गदारोळ का होत आहे, का पंजाब, हरियाणा व इतर उत्तरेकडील राज्यांमध्ये तसेच देशात इतर राज्यांमध्ये आंदोलन करत आहे.

राष्ट्रपतींनी कृषी विधेयक कायद्याला मंजुरी दिली आणि भारत खाजगीकरणाच्या दिशेने जोरदार घौदौड करतोय यात काही शंकाच उरली नाही. २५ सप्टेंबर ला शेतकऱ्यांनी देशव्यापी बंद पुकारला. परंतु तो काही राज्यांपुरताच शेतकऱ्यांच्या असंघटितेमुळे मर्यादितच राहिला.

नक्की काय आहे कृषी विधेयक २०२० व त्यावर एव्हडा गदारोळ का होत आहे, का पंजाब, हरियाणा व इतर उत्तरेकडील राज्यांमध्ये तसेच देशात इतर राज्यांमध्ये आंदोलन करत आहे. यामध्ये भाजपचे राजकीय सहकारी भारतीय शेतकरी संघटना यांनी सुद्धा विरोध केला व NDA मधून शिरोमणी अकाली दल हे बाहेर सुद्धा पडले. या मध्ये प्रामुख्याने तीन विधयेक आहेत.

1) The Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill, 2020 शेतकर्यांचे उत्पादन व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) विधेयक, २०२०
- या विधेयकामध्ये असे प्रारित केले आहे कि भारतातील शेतकरी पूर्ण भारतात कोठेही त्याच्या शेती माल कोणत्याही रोकटोक शिवाय विकू शकतो व या विधेयक अंतर्गत खाजगी मंडई उभारण्यात येईल. शेतकऱ्याकडे पर्याय असेल कि शेतमाल कोठे विकायचा. परंतु, याचा विरोधाभास असा आहे कि या विधेयका आधी सुद्धा शेतकरी पर राज्यात जाऊन माल विकतच होता. उदा. पुणे व नाशिक मधील शेतकरी बंगलोर व सुरत येथे कांदा नेत होतेच. भारतात सुमारे १९५० या दशकात कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची स्थापना करण्यात आली. या मध्ये शेतकरी त्यांच्या माल मंडई मध्ये घेऊन जाई व तिथे आडती त्यांच्या माल व्यापाऱ्याला देत असत म्हणजे आडती हा व्यापारी व शेतकरी यांमधील महत्वाचा भाग होता. परंतु, नवीन विधेयक नुसार सुरुवातीस खाजगी मंडई शेजाऱ्यांना जास्त भाव देऊन सरकारी मंडई डबघाईला आणतील जसे खाजगी साखर कारखानदारांनी सहकारी साखर कारखाने डबघाईला आणले तसा विश्वास शेतकऱयांना वाटत आहे. त्यामुळे छोट्या शेतकऱ्यांना थेट व्यापाऱयाशी व्यापार करणे कष्ट दायक बनते कारण मालची मागणी व उत्पादन या मध्ये मोठी तफावत निर्माण होते व त्यामुळे शेतकऱ्यांना माल न विकला जाण्याची भीती वाटत आहे. तसेच शेतकऱ्यांकडे साठवणूक क्षमता देखील कमी आहे व आता सर्व साधारण शेतकरी हा अल्पभूधारक असून उत्पादन क्षमता देखील कमी झाली आहे. त्यामुळेच शेतकरी उत्पादन व व्यापारी मागणी यामध्ये बरीच तफावत निमार्ण होईल व शेतकरी आपला शेतमाल खपेल कि नाही यामुळेच व्यतीत झाला आहे.

2) The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement of Price Assurance and Farm Services Bill, 2020 शेतकरी (सबलीकरण आणि संरक्षण) किंमत विमा आणि शेत सेवा बिल, २०२० चा करार-या मध्ये कंपन्या थेट शेतकऱयांशी करार करणार आहेत. त्यात आधीच कृषी मालाची किंमत ठरवली जाईल. परंतु, शेती ही अशाश्वत स्वरूपाची मानली जाते कारण वातावरणातील बदल, प्रदूषण, रोग यामुळे मालाच्या गुणवत्ते वर फरक पडत असतो तेव्हा कंपनी तिच्या करारावर ठाम राहील का? कि अशा वेळी कमी किमती मध्ये माल खरेदी केला जाईल किंवा खरेदीच केला जाणार नाही याचीही भीती शेतकऱ्यांना वाटत आहे. उदा. जसे एखादे नवीन दुकान चालू झाल्यावर गिऱ्हाईक आकर्षित करण्यासाठी सुरुवातीला कमी दरात माल देतो. परंतु, नंतर दर पूर्व पदावर आणले जातात, तसेच खाजगी कंपन्या सुरुवातीला शेतकऱयांना चांगला भाव देऊन त्यांना आकर्षित करतील व नंतर सरकारी मंडया बंद झाल्यावर पुन्हा शेतकरी शोषण करतील अशीही भीती त्यांना वाटत आहे.

3) The Essential Commodities (Amendment) Bill 2020. अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) विधेयक 2020-
या मध्ये ज्या खासगी कंपन्या आहेत त्यांना अमर्याद साठा करण्याची मुभा मिळणार आहे,त्यामुळे शेतकऱ्यांना अशी भीती वाटते कि कृत्रिम भाववाढ करून कंपन्या मध्यमवर्गीयांना व शेतकऱ्यांना लुबाडतील. शेतकऱ्यांसमोर असलेल्या समस्या त्यामध्ये प्रामुख्याने बाजारभाव नसणे, रासायनिक खतांच्या किंमतीत झालेली वाढ,बियाणे उगवण्याची शास्वती नसणे, कीड, अळी व विविध रोगांनी होणारे शेतीचे नुकसान, भारनियमन अश्या भरपूर समस्या असताना सरकार नक्की कोणाच्या बाजूने उभे काही काही समजत नाही. सरकार सर्व सहकारी संघटना व आता शेतकऱ्यांनाही खाजगीकरणाच्या जात्यात दळून काढते कि काय असेच वाटू लागले आहे. यामुळेच शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष आहे व सध्याचे सरकार त्याला आग लावण्याचे काम करत आहे. सर्व विधेयकांना विरोध होत असताना त्यांना कशी मंजुरी मिळाली हे सर्व देशाने पहिलेच आहे परंतु याच पद्तीची तत्परता मात्र स्वामिनाथन आयोगाच्या अवलंबवण्यासाठी केली जात नाही. सध्या असणाऱ्या मंडई मध्ये आडती, तिथे काम करणारे हमाल व इतर मजूर वर्ग यांचाही विचार सरकारने केलेला दिसत नाही. सध्याच्या सरकारी मंडई मधून राज्य सरकार ला जो कर मिळतो तोही भविष्यात खाजगी मंडईतुन मिळणार नाही त्यात हि सरकारचेच नुकसान आहे.

यामध्ये शेतकऱ्यांना असे वाटते कि, ही ३ विधायके हि कंपनी धार्जिणी आहेत व त्यामध्ये फक्त खाजगी करणावर भर आहे. यामध्ये मरण फक्त शेतकऱ्याचे आहे. यामुळेच शेतकरी सध्या आंदोलन करत आहे. या विधेयकाला सरकारने ज्या अक्कल हुशारी व शेतकऱयांचा विरोध झुगारून प्रारित केले त्यामुळे ते भविष्यात वाद अजून चिघळला तर नवल वाटायला नको.

Title: yogesh narayan pawar write farmer promotion and facilitation
तुमची प्रतिक्रिया द्या
संपूर्ण माहिती भरणे बंधनकारक आहे