महाराष्ट्राचे स्वतंत्र रासायनिक उद्योग धोरण नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात; पालघरमध्ये मोठे औद्योगिक केंद्र उभारणार!

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ‘इंडिया केम २०२६’मध्ये घोषणा; रासायनिक उद्योगातील गुंतवणूक आणि रोजगार दुप्पट करण्यावर भर

मुंबई : महाराष्ट्रातील रासायनिक उद्योगाला जागतिक स्तरावर नवी ओळख मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकार स्वतंत्र रासायनिक उद्योग धोरण जाहीर करणार आहे. नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात हे धोरण घोषित करण्यात येणार असून, पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदर परिसरात मोठे रासायनिक औद्योगिक केंद्र विकसित करण्याचे नियोजन असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. या धोरणामुळे राज्यातील रासायनिक उद्योगात गुंतवणुकीला चालना मिळण्यासह रोजगाराच्या संधी वाढण्याची अपेक्षा आहे.

गोरेगाव येथील नेस्को एक्झिबिशन सेंटरमध्ये आयोजित ‘इंडिया केम २०२६’ या आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनाच्या उद्घाटनप्रसंगी मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. केंद्रीय रसायने मंत्री जगतप्रकाश नड्डा यांच्या हस्ते प्रदर्शनाचे उद्घाटन झाले. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, ओडिशाचे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, केंद्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांच्यासह विविध राज्यांचे प्रतिनिधी, वरिष्ठ अधिकारी, उद्योगपती आणि देश-विदेशातील गुंतवणूकदार यावेळी उपस्थित होते.

महाराष्ट्राचा रासायनिक उद्योगात १९ टक्के वाटा

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रात सुमारे ३,६०० उद्योग रासायनिक क्षेत्रात कार्यरत आहेत. देशाच्या रासायनिक उद्योगातील एकूण स्थूल मूल्यवर्धनात महाराष्ट्राचा सुमारे १९ टक्के, तर रासायनिक उत्पादनांच्या निर्यातीत सुमारे १७ टक्के वाटा आहे. पेट्रोकेमिकल्स, कृषी रसायने, विशेष रसायने, पॉलिमर आणि औद्योगिक रसायनांच्या निर्मितीसाठी महाराष्ट्रात पोषक वातावरण आहे.

या क्षेत्रातील गुंतवणुकीला अधिक गती देण्यासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात येत आहे. धोरण आखताना उद्योग प्रतिनिधींशी चर्चा करून त्यांच्या गरजा, पायाभूत सुविधांची आवश्यकता आणि भविष्यातील गुंतवणुकीच्या अपेक्षा विचारात घेण्यात आल्या आहेत. उद्योगांना परवानग्या मिळविणे सुलभ व्हावे आणि विविध शासकीय विभागांच्या प्रक्रियांमुळे गुंतवणुकीत अडथळे निर्माण होऊ नयेत, यासाठी ‘मैत्री’ या एक खिडकी व्यासपीठासह ‘इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र’च्या माध्यमातून उद्योगांना सुविधा दिल्या जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

वाढवण बंदर परिसरात रासायनिक उद्योगांचे मोठे केंद्र

वाढवण बंदरामुळे महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासाला मोठी चालना मिळण्याची शक्यता आहे. बंदर परिसरात रासायनिक उद्योगांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा विकसित करून उद्योगांचे समूह उभारण्याची संधी आहे. केंद्र सरकारच्या भव्य रसायन उद्यान योजनेच्या माध्यमातूनही राज्यात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

औषधनिर्मिती क्षेत्रात भारताने जागतिक स्तरावर महत्त्वाचे स्थान मिळवले असले, तरी सक्रिय औषधघटकांच्या (एपीआय) उत्पादनात स्वावलंबन वाढविणे आवश्यक आहे. बल्क ड्रग पार्कच्या माध्यमातून देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देऊन आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी औद्योगिक परिसंस्था विकसित करण्याची गरज असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.

तीन लाख रोजगार; संधी दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट

रासायनिक उद्योग हा औषधनिर्मिती, बांधकाम, वाहननिर्मिती, वस्त्रोद्योग, कृषी, खते, पॅकेजिंग आणि पायाभूत सुविधा अशा अनेक क्षेत्रांचा आधार आहे. त्यामुळे या उद्योगाच्या विस्तारामुळे अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांना लाभ होऊ शकतो.

सध्या महाराष्ट्रात रासायनिक उद्योग क्षेत्रातून सुमारे तीन लाख रोजगार उपलब्ध झाले आहेत. या क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी दुप्पट करण्याची क्षमता असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. आधुनिक तंत्रज्ञान, संशोधन, नवोन्मेष आणि उच्च मूल्यवर्धित उत्पादनांवर भर देऊन जागतिक बाजारपेठेत महाराष्ट्राचे स्थान अधिक मजबूत करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

भारताला जागतिक रासायनिक उत्पादन केंद्र बनविण्याची संधी

‘ॲडव्हान्टेज्ड भारत : ॲन इमर्जिंग ग्लोबल केमिकल हब’ या संकल्पनेवर आधारित ‘इंडिया केम २०२६’ हे प्रदर्शन रासायनिक उद्योगातील धोरणकर्ते, संशोधक, गुंतवणूकदार आणि उद्योजकांना एकत्र आणणारे महत्त्वाचे व्यासपीठ ठरत आहे. या प्रदर्शनामुळे नवीन भागीदारी, गुंतवणूक आणि जागतिक पुरवठा साखळ्यांमध्ये भारताचा सहभाग वाढण्यास मदत होईल, असा विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी संदेशातून व्यक्त केला.

कृषी, औषधनिर्मिती, वस्त्रोद्योग आणि वाहननिर्मिती या क्षेत्रांसाठी रासायनिक उत्पादनांचे महत्त्व अधोरेखित करताना, देशांतर्गत उत्पादन वाढविणे आणि आत्मनिर्भर भारताचे उद्दिष्ट साध्य करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा आणि इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी आवश्यक प्रगत रसायनांची वाढती मागणी लक्षात घेऊन आधुनिक तंत्रज्ञान, संशोधन आणि शाश्वत उत्पादन पद्धतींमध्ये गुंतवणूक वाढविण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

२०४० पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलरच्या उद्योगाचे लक्ष्य

केंद्रीय रसायने मंत्री जगतप्रकाश नड्डा यांनी सांगितले की, भारताच्या रासायनिक उद्योगाची सध्याची बाजारपेठ सुमारे २२० अब्ज अमेरिकी डॉलरची आहे. ती २०४० पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलर आणि २०४७ पर्यंत १.६ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारे, उद्योग क्षेत्र, संशोधक आणि गुंतवणूकदार यांच्यात समन्वय आवश्यक आहे.

केंद्र सरकारच्या भव्य रसायन उद्यान योजनेअंतर्गत प्रत्येक उद्यानासाठी एक हजार कोटी रुपयांपर्यंत केंद्रीय सहाय्य देण्याची तरतूद आहे. संबंधित राज्याने किमान ५०० कोटी रुपये खर्च करणे अपेक्षित आहे. यामुळे जागतिक दर्जाच्या औद्योगिक सुविधा, एकात्मिक मूल्यसाखळी आणि स्पर्धात्मक उत्पादनाला चालना देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

संशोधन, विकास आणि नवोन्मेषासाठी एक लाख कोटी रुपयांच्या योजनेत प्रगत रसायने आणि पेट्रोकेमिकल्स क्षेत्राचा समावेश करण्यात आला आहे. देशांतर्गत तंत्रज्ञान विकसित करणे आणि उच्च मूल्यवर्धित उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी उद्योगांनी संशोधनातील गुंतवणूक वाढवावी, असे आवाहन नड्डा यांनी केले.

औद्योगिक सुरक्षितता आणि पर्यावरणपूरक उत्पादनावर भर

रासायनिक उद्योगाच्या विस्तारासोबत घातक रसायनांची सुरक्षित हाताळणी, कामगारांचे प्रशिक्षण, आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्याची तयारी आणि अपघात प्रतिबंधक उपाययोजना महत्त्वाच्या आहेत. कार्बन उत्सर्जन कमी करणे, संसाधनांचा कार्यक्षम वापर आणि प्लास्टिक पुनर्वापरासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा विकसित करण्यावरही केंद्र सरकार भर देत असल्याचे नड्डा यांनी सांगितले.

मध्य प्रदेश आणि ओडिशातही मोठ्या गुंतवणुकीची तयारी

मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी बिना येथे ५० हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून विकसित होत असलेल्या पेट्रोकेमिकल प्रकल्पाची माहिती दिली. प्लास्टिक पार्क आणि गॅस आधारित उद्योगांमुळे राज्यातील रोजगार व औद्योगिक विकासाला चालना मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ओडिशाचे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यांनी खनिजाधारित अर्थव्यवस्थेकडून रसायनाधारित औद्योगिक अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करण्याचे उद्दिष्ट व्यक्त केले. पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक, हरित हायड्रोजन आणि खतनिर्मिती क्षेत्रांत गुंतवणुकीच्या मोठ्या संधी असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

केंद्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी उद्योगसुलभता, औद्योगिक सुरक्षितता आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांवरील अनुपालनाचा भार कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले. गुजरातचे राज्यमंत्री प्रफुल्ल बन्सेरिया यांनीही राज्यातील रासायनिक उद्योगाच्या प्रगतीची माहिती दिली.

यावेळी युपीएल उद्योग समूहाचे अध्यक्ष जय श्रॉफ, रिलायन्स पेट्रोकेमिकल्सचे कार्यकारी संचालक निखिल मेसवानी, फिक्कीचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय शंकर, रसायने मंत्रालयाचे सचिव तेजवीर सिंग आदी मान्यवर उपस्थित होते. फिक्कीच्या रसायने विभागाचे अध्यक्ष बिमल गोकुळदास यांनी आभार मानले.

स्वतंत्र धोरण, वाढवण बंदर परिसरातील प्रस्तावित औद्योगिक केंद्र आणि रोजगारवाढीचे उद्दिष्ट यामुळे महाराष्ट्राच्या रासायनिक उद्योगाला नवी दिशा मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, या घोषणांचे प्रत्यक्ष गुंतवणूक, औद्योगिक पायाभूत सुविधा आणि रोजगारनिर्मितीत रूपांतर कितपत होते, याकडे उद्योग क्षेत्राचे लक्ष राहणार आहे.