कोल्हापूर: केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने जारी केलेल्या नवीन मसुदा अधिसूचनेमुळे देशभरातील कोट्यवधी शेतकरी आणि लहान ट्रॅक्टर मालक संकटात सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या अधिसूचनेत ट्रॅक्टरसाठी जीपीएस ब्लॅक बॉक्ससारखी उपकरणे सक्तीने बसवण्याची तरतूद आहे. ही अधिसूचना म्हणजे थेट शेतकऱ्याच्या खिशावर दरोडा असल्याचा आरोप काँग्रेसचे विधनपरिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी रविवारी कोल्हापूर येथे पत्रकार परिषदेत केला.
या नव्या नियमांमुळे ट्रॅक्टर मालकांवर ३०,००० रुपयांहून अधिकचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार असून, ग्रामीण भागात शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ट्रॅक्टरसाठी ही तांत्रिक साधने पूर्णतः अनावश्यक आहेत. या मसुदा अधिसूचनेत ‘हॉलेज ट्रॅक्टर’साठी
जिपीएस ट्रॅकिंग डिव्हाइस, प्रत्येक ट्रॅक्टरमध्ये एआयएस-140 प्रमाणित लोकेशन ट्रॅकर बसवणे बंधनकारक केले आहे. ब्लॅक बॉक्स, अपघाताची नोंद ठेवण्यासाठी ‘इव्हेंट डेटा रेकॉर्डर’ अनिवार्य केले आहे. ट्रॉलीसाठी नवे महागडे मेकॅनिकल कपलिंग व इलेक्ट्रिकल कनेक्टर बंधनकारक. केले असल्याचे आमदार पाटील यांनी सांगितले.
शेती करणाऱ्या ट्रॅक्टरवर हवाई प्रवासासारखी तंत्रज्ञाने कशाला
“शेतीमध्ये फक्त १०-१५ किमी वेगाने वापरला जाणारा ट्रॅक्टर कुठल्या अपघाताचे रेकॉर्ड ठेवणार? शहरात बसलेले अधिकारी हे नियम तयार करताना शेतकऱ्याचे वास्तव विसरतात,” असा आरोप आमदार सतेज पाटील यांनी केला.
शेतकऱ्यांना हरकती नोंदवण्याचे आवाहन
सरकारने १८ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत या अधिसूचनेवर हरकती नोंदवण्याची मुदत दिली असून, आमदार पाटील यांनी सर्व शेतकरी, ट्रॅक्टर मालक आणि शेतकरी संघटनांना खालील ई-मेलवर हरकती पाठवण्याचे आवाहन केले.
“सरकारने ‘हॉलेज ट्रॅक्टर’ची व्याख्या स्पष्ट करून शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ट्रॅक्टरना या नियमांतून वगळावे किंवा ही अधिसूचना तात्काळ रद्द करावी,” अशी मागणी त्यांनी केली.शेतकऱ्यांना आधीच महागाई, निसर्गाचा लहरीपणा आणि उत्पादन खर्चात वाढ यांचा सामना करावा लागत आहे. अशा वेळी हे नवे नियम त्यांना आणखी अडचणीत टाकणारे ठरणार असल्याकडे आमदार पाटील यांनी लक्ष वेधले.
शिरूर (तेजस फडके): शिरूर तालुक्यात ड्रग्स माफियांनी आता थेट डिजिटल तंत्रज्ञानाचा आधार घेतला असुन त्यामुळे…
शिरूर (तेजस फडके): शिरूर शहरात प्रसूतीच्या कळांनी विव्हळणाऱ्या एका मातेला रुग्णालयापर्यंत पोहोचणेही कठीण झाले असताना,…
मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक २०२४ मधील मतदान प्रक्रियेवर उपस्थित होत असलेल्या शंका आणि संशयाच्या पार्श्वभूमीवर,…
मुंबई: राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था मजबूत असेल तरच विकासाला खरी गती मिळते, असा ठाम संदेश देत उपमुख्यमंत्री…
मुंबई: विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या व्यक्तींच्या नावांची पद्म पुरस्कार 2027 साठी शिफारस करण्यासाठी राज्य…
मुंबई: सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत महिलांच्या सुरक्षेला अधिक प्राधान्य देत बस सुविधांमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी लवकरच…