शिक्रापूर (शेरखान शेख): महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शिक्षक संघाची सहविचार सभा नुकतीच शिक्षक संघाच्या विविध पदाधिकारी व शिक्षकांची बैठक नुकतीच संपन्न झाली असून यावेळी शिक्षकांच्या अनेक प्रश्नांवर चर्चा करत त्याबाबत शासन स्तरावर पाठपुरावा करण्याचा ठरवण्यात आले.
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शिक्षक संघाची सहविचार सभा फेडरेशनचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर कानडे यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच नवमहाराष्ट्र विद्यालय पिंपरी पुणे येथे संपन्न झाली. यावेळी महाराष्ट्र राज्य शारीरिक शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष शरदचंद्र धारुरकर, सोलापूर जिल्हा समन्वयक सचिन झाडबुके, प्राचार्य एस. पी. दोरगे, शिक्षक नेते गणपतराव तावरे, पुणे जिल्हा समन्वयक दादासाहेब गवारे, सचिव एस. डी. भिरुड, राजेंद्र लांडे, आप्पासाहेब शिंदे, संजय पवार यांसह आदी शिक्षक व पदाधिकारी उपस्थित होते. दरम्यान दिवंगत मान्यवरांना श्रद्धांजली अर्पण करत सभेची सुरुवात करण्यात आली.
तसेच यावेळी शिक्षकांना संरक्षण द्यावे, सहावी ते आठवीच्या शिक्षकांना बी. एड. वेतन श्रेणी द्यावी, आहर्ता प्राप्त शिक्षकांना वरिष्ठ व निवड श्रेणी त्वरीत लागू करावी, सर्वच शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजणा लागू करावी, त्रुटींची पुर्तता करणाऱ्या शाळांना ताबडतोब अनुदान मिळावे, शिक्षण सेवकांच्या मानधनात वाढ करणे, विविध थकित बिले ताबडतोब मिळवित, विविध प्रलंबित प्रस्तावांना मान्यता मिळावी, शिक्षकेत्तरांची पदोन्नती व भरती लवकरच सुरु करण्यात यावी, विविध कार्यालयातील भ्रष्टाचाराला आळा बसावा यासह विविध मागण्यांसाठी पाठपुरावा करण्याचे ठरवण्यात आले. दरम्यान सभेला अध्यक्ष ज्ञानेश्वर कानडे यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी पुणे जिल्हा समन्वयक दादासाहेब गवारे यांनी सर्वांचे आभार मानले.
मुंबई: राज्य शासनाच्या चौथ्या महिला धोरणाच्या अनुषंगाने महानगरपालिका क्षेत्रात महिला सुरक्षेसाठी अधिक प्रभावी उपाययोजना राबविण्याच्या…
मुंबई: विधिमंडळाचे कामकाज प्रत्यक्ष अनुभवण्यासाठी नीता मुकेश अंबानी शाळेतील सुमारे ६० विद्यार्थ्यांनी विधानभवनाला दिलेली अभ्यासक…
नवी दिल्ली: तब्बल ३० वर्षे रखडलेल्या महिला आरक्षण विधेयकाला काँग्रेसनेच विरोध केला होता, असा आरोप…
इन्फ्रा, मेट्रो आणि परवडणाऱ्या घरांवर सरकारचा भर; ‘ठाणे पॅटर्न’ देशासाठी आदर्श – उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde…
मुंबई: राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा अनिवार्य असतानाही काही शाळांकडून नियमांचे…
नवी दिल्ली: देशात महिला सक्षमीकरण आणि ३३ टक्के आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून, राजकीय…