शिरुर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत दिड महिन्यात दुसऱ्यांदा गोळीबार; पोलिसांचा धाक संपलाय का…?

शिरुर (तेजस फडके) शिरुर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील करडे परिसरात अवघ्या दिड महिन्याच्या कालावधीत गोळीबाराच्या दोन गंभीर घटना घडल्याने तालुक्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. १ जून २०२६ रोजी करडे घाटात चारचाकी वाहनाला धडक देऊन करण्यात आलेल्या गोळीबारात एका तरुणाचा मृत्यू झाला होता. या घटनेची दहशत अद्याप कायम असतानाच १८ जुलै २०२६ रोजी पहाटे एक ते दीडच्या सुमारास करडे गावात आठ जणांच्या टोळक्याने एका तरुणावर गोळीबार केल्याचा प्रकार घडला. संबंधित तरुणाने जीव वाचविण्यासाठी पाण्यात उडी घेतल्याने तो सुदैवाने बचावला. 

एकाच परिसरात अल्पावधीत दोनदा पिस्तुलचा वापर करत गोळीबार झाल्याने गुन्हेगारांना पोलिसांचा धाक उरला आहे की नाही, असा संतप्त सवाल सर्वसामान्य नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. किरकोळ वाद, टोळीयुद्ध, जुने वैमनस्य आणि वर्चस्वाच्या संघर्षातून गावागावांत पिस्तूल बाहेर निघत असेल, तर शिरुर तालुक्याची वाटचाल नेमकी कोणत्या दिशेने सुरु आहे असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. 

 जून महिन्यात गोळीबार आणि मृत्यू…

करडे घाटात १ जून रोजी घडलेल्या घटनेत चारचाकी वाहनाला धडक दिल्यानंतर गोळीबार करण्यात आला आणि त्यामध्ये एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला. वाहनाचा पाठलाग, धडक आणि त्यानंतर झालेला गोळीबार या घटनाक्रमामुळे हा प्रकार पुर्वनियोजित होता का…? टोळीयुद्ध किंवा जुन्या वादातून तो घडला का आणि आरोपींकडे शस्त्रे नेमकी कुठून आली, असे अनेक प्रश्न त्या वेळी उपस्थित झाले होते.

या गंभीर गुन्ह्यानंतर पोलिसांनी व्यापक प्रतिबंधात्मक कारवाई करुन परिसरातील गुन्हेगारी टोळ्यांचे कंबरडे मोडणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यानंतर अवघ्या दीड महिन्यात त्याच करडे परिसरात पुन्हा गोळीबार झाल्याने पहिल्या घटनेनंतर पोलिसांनी काय प्रतिबंधक कारवाई केली यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

जुलै महिन्यात पुन्हा गोळीबार…?

१८ जुलै रोजी पहाटे एक ते दिडच्या सुमारास करडे गावात आठ जणांनी एका तरुणावर गोळीबार केल्याचा गुन्हा शिरुर पोलिस ठाण्यात दाखल करण्यात आला आहे. हल्लेखोरांकडून गोळीबार सुरु झाल्यानंतर संबंधित तरुणाने पाण्यात उडी घेत जीव वाचवला. या घटनेत तरुणाचा जीव वाचला, हा केवळ योगायोग आहे. अन्यथा शिरुर तालुक्यात दिड महिन्यात दुसरा बळी गेला असता.

गुन्हेगारांकडे पिस्तुले येतात कुठून…?

करडे परिसरातील दोन्ही घटनांमध्ये गोळीबार झाल्याने शिरुर तालुक्यात बेकायदा शस्त्रांचे जाळे सक्रिय आहे का…? हा अत्यंत गंभीर मुद्दा समोर आला आहे. गावठी पिस्तुले आणि जिवंत काडतुसे तालुक्यात कोण पुरवत आहे…? शस्त्रांची खरेदी-विक्री करणारी स्वतंत्र यंत्रणा सक्रिय आहे का…? बाहेरील राज्यातून शस्त्रे आणली जात आहेत का…? याचा तपास केवळ गुन्ह्यातील आरोपींच्या अटकेपुरता मर्यादित न ठेवता शस्त्र पुरवठ्याच्या मुळापर्यंत नेण्याची गरज आहे. प्रत्येक गोळीबारानंतर आरोपींना अटक करुन शस्त्र जप्त करण्याची नेहमीची कारवाई होते; मात्र शस्त्रे पुरविणाऱ्या मुख्य सुत्रधारांपर्यंत पोलिस पोहोचत नसतील, तर अशा घटना थांबणार कशा…?

पोलिसांचा खबऱ्यांचा नेटवर्क कमकुवत…?

शिरुर तालुक्यातील टोळ्यांमधील वाद, जुन्या भांडणांची पार्श्वभूमी, गुन्हेगारांची ये-जा आणि शस्त्रांच्या हालचाली याबाबत पोलिसांना आधीच माहिती मिळणे अपेक्षित असते. त्यासाठी गोपनीय बातमीदारांचे सक्षम जाळे, गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्तींवर नियमित देखरेख आणि रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांच्या हालचालींची पडताळणी आवश्यक असते.

मात्र, करडे परिसरात दोन गंभीर घटना घडूनही गोपनीय यंत्रणा कमी पडल्याचे चित्र दिसत आहे. पोलिसांना टोळ्यांमधील वाढता तणाव माहीत नव्हता का…? माहीत असेल, तर वेळीच कारवाई का झाली नाही…? आणि माहीत नसेल, तर पोलिसांचे स्थानिक माहिती संकलन यंत्रणाच अपयशी ठरली का…? असा प्रश्न निर्माण होत आहे. 

शिरुर पोलिस ठाण्याला ‘सिंघम’ अधिकाऱ्याची गरज…?

शिरुर पोलिस ठाण्याची हद्द भौगोलिकदृष्ट्या मोठी असून शहर, ग्रामीण भाग, महामार्ग, औद्योगिक परिसर आणि नदीकाठच्या गावांचा त्यात समावेश आहे. वाढती लोकसंख्या, राजकीय हस्तक्षेपाचे आरोप, गुन्हेगारी टोळ्यांचे वर्चस्व आणि सहज उपलब्ध होणारी बेकायदा शस्त्रे या पार्श्वभूमीवर केवळ नियमित पोलिसिंग पुरेसे ठरणार नाही.

गुन्हेगारांची पार्श्वभूमी पाहून कठोर प्रतिबंधात्मक कारवाया करणारा, राजकीय दबावाला न जुमानणारा, रात्रीच्या गस्तीला प्राधान्य देणारा आणि गुन्हेगारी टोळ्यांच्या मुळावर घाव घालणारा कर्तव्यदक्ष अधिकारी शिरुर पोलिस ठाण्याला आवश्यक असल्याची भावना नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे. शिरुरला आता फक्त गुन्हे दाखल करणारा नव्हे, तर गुन्हा घडण्यापूर्वी गुन्हेगारांना रोखणारा ‘सिंघम’ अधिकारी हवा, अशी मागणी जोर धरत आहे.

चार जणांचे एमपीडीए (MPDA) प्रस्ताव प्रलंबित…?

शिरुर तालुक्यातील गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्तींविरुद्ध महाराष्ट्र धोकादायक व्यक्तींच्या विघातक कृत्यांना प्रतिबंध करणाऱ्या कायद्यानुसार म्हणजेच (MPDA) अंतर्गत चार प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविण्यात आल्याची खात्रीलायक माहिती समोर येत आहे. मात्र, या प्रस्तावांवर अद्याप अंतिम निर्णय झाला नसल्याची दबक्या आवाजात सगळीकडे चर्चा आहे.

एमपीडीएसारख्या प्रतिबंधात्मक कारवाईचा उद्देशच सराईत आणि धोकादायक गुन्हेगारांना गुन्हा करण्यापासून रोखणे हा आहे. प्रस्ताव महिनोनमहिने फाइलमध्येच पडून राहणार असतील आणि दुसरीकडे गोळीबाराच्या घटना घडत राहणार असतील, तर अशा प्रस्तावांचा उपयोग काय, हा प्रश्न अनुत्तरितचं आहे.

पुणे ग्रामीण पोलिस अधीक्षकांच्या भुमिकेकडे लक्ष…?

करडे परीसरातील दोन गोळीबाराच्या घटनांनंतर पुणे ग्रामीणचे पोलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल्ल यांनी शिरुर पोलिस ठाण्याच्या कामकाजाचा स्वतंत्र आढावा घेण्याची गरज आहे. केवळ अशा घटनेनंतर घटनास्थळी फौजफाटा पाठवून किंवा तपास पथके नियुक्त करुन प्रश्न सुटणार नाहीत. तर नेमकी चूक कुठे झाली, याचे परीक्षण आवश्यक आहे. तसेच शिरुर तालुक्यातील तिन्ही पोलिस ठाण्यात आवश्यक मनुष्यबळ देणे गरजेचे आहे. 

राजकीय हस्तक्षेपामुळे गुन्हेगारीला मिळतेय बळ…?

काही सराईत गुन्हेगारांनी राजकीय आश्रय घेतल्याच्या आणि स्थानिक पुढाऱ्यांच्या जवळीकतेमुळे त्यांच्यावर कारवाई होत नसल्याची सध्या दबक्या आवाजात तालुक्यात चर्चा सुरु आहेत. गुन्हेगार कोणत्याही पक्षाचा, संघटनेचा किंवा नेत्याचा समर्थक असला, तरी कायदा सर्वांसाठी समान असला पाहिजे. एखाद्या व्यक्तीच्या राजकीय संबंधांमुळे पोलिसांच्या कारवाईचा वेग कमी होत असेल, तर ती सर्वांसाठीच धोक्याची घंटा आहे.

आता कठोर कारवाईची वेळ…

करडेतील गोळीबाराच्या घटना या केवळ दोन स्वतंत्र गुन्ह्यांच्या नोंदी नाहीत. त्या शिरुर तालुक्यात वाढत असलेल्या टोळीवाद, बेकायदा शस्त्रे आणि कमकुवत प्रतिबंधात्मक कारवाईचे संकेत आहेत. पहिल्या घटनेत एकाचा जीव गेला; दुसऱ्या घटनेत तरुण थोडक्यात बचावला. तिसरी घटना घडण्याआधी प्रशासन जागे होणार का…? हा खरा प्रश्न आहे. 

त्यामुळे पोलिसांनी आरोपींच्या अटकेबरोबरच गुन्हेगारी टोळ्यांची आर्थिक रसद, शस्त्र पुरवठ्याचे जाळे आणि त्यांना मिळणारे राजकीय संरक्षण उद्ध्वस्त केले पाहिजे. अन्यथा प्रत्येक गोळीबारानंतर पंचनामा, गुन्हा आणि अटक एवढ्यापुरतीच कारवाई मर्यादित राहील; गुन्हेगारांचे मनोबल वाढत राहील आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनातील भीती अधिक गडद होत जाईल. शिरुर तालुक्यात पुन्हा पिस्तूल धडाडण्याआधी पोलिस प्रशासन जागे होणार, की आणखी एखाद्या निष्पाप बळीची वाट पाहणार…? हे येणारा काळच ठरवेल.

(क्रमश:)