शिंदोडी (तेजस फडके) घोड धरणाच्या परिसरात अवैध वाळू उपसा करणाऱ्या वाळू माफियांविरोधात शिरुरचे तहसीलदार बाळासाहेब म्हस्के आणि श्रीगोंद्याचे सचिन डोंगरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली धडक कारवाई केली. दोन्ही तालुक्यांतील महसूल अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसह शिरुर पोलिसांनी सहभाग घेत अखेर वाळु माफियांना जोरदार दणका दिला आहे. घोड धरणातील अवैध वाळू उपशासाठी वापरण्यात येणाऱ्या तब्बल आठ सेक्शन अन नऊ फायबर बोटी जिलेटिनच्या साह्याने फोडून निष्क्रिय करण्यात आल्या.
शिरुर आणि श्रीगोंदा या दोन तालुक्यांतील महसूल विभागाने संयुक्तपणे केलेल्या या धडक कारवाईमुळे अवैध वाळू व्यवसाय करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. शिरूरचे तहसीलदार बाळासाहेब म्हस्के आणि श्रीगोंद्याचे तहसीलदार सचिन डोंगरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही विशेष मोहीम राबविण्यात आली. या कारवाईत दोन्ही तालुक्यांतील महसूल अधिकारी, कर्मचारी तसेच शिरुर पोलीस स्टेशनचे पोलीस कर्मचारी सहभागी झाले होते.
घोड धरण परिसरात मोठ्या प्रमाणावर अवैध वाळू उपसा होत असल्याबाबत ‘शिरुर तालुका डॉट कॉम’ ने सातत्याने आवाज उठवला होता. यामुळे शासनाच्या महसुलाचे नुकसान होण्याबरोबरच धरण परिसरातील पर्यावरण आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीवरही विपरीत परिणाम होत आहे. अवैध वाळू उपशासाठी फायबर बोटींचा वापर केला जात असल्याने अशा बोटी निष्क्रिय करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला. त्यानुसार आठ सेक्शन अन नऊ.फायबर बोटी जिलेटिनच्या साह्याने फोडून टाकण्यात आल्या.
शिरुर अन श्रीगोंदा महसूल विभागाचा सक्रिय सहभाग…
या मोहिमेत शिरुर महसूल विभागाकडून मंडळ अधिकारी नंदकुमार खरात (निमोणे), ग्राम महसूल अधिकारी रूपेश शेटे (गुनाट), हर्षद साबळे (निर्वी), नितीन थोरात (आंधळगाव), श्रीकांत आढाव (नागरगाव), कपिल बोडरे (निमोणे), महसूल सेवक जयकुमार कुसेकर आणि बाळासाहेब बुलाखे यांनी सहभाग घेतला. तसेच शिरुर पोलीस स्टेशनचे पोलीस कॉन्स्टेबल सागर बोऱ्हाडे आणि बालाजी मोटे यांनीही कारवाईत महत्त्वाची भूमिका बजावली. तसेच या संयुक्त मोहिमेत श्रीगोंदा महसूल विभागाचे मंडळ अधिकारी राजेंद्र ढगे, ग्राम महसूल अधिकारी विनोद जाधव, चेतन वाडेकर आणि समीर पठाण यांनी सहभाग नोंदविला.
कारवाईचे स्वागत पण सातत्य राखण्याची अपेक्षा…
घोड धरणातील अवैध वाळू उपशाचा प्रश्न केवळ महसुलाच्या नुकसानीपुरता मर्यादित नसून तो पर्यावरण, जलसाठा आणि स्थानिक शेतकऱ्यांच्या हिताशी निगडित आहे. त्यामुळे प्रशासनाने केलेली ही कारवाई निश्चितच कौतुकास्पद आणि स्वागतार्ह आहे. केवळ नोटिसा, पंचनामे आणि कागदी कारवाई न करता प्रत्यक्ष अवैध वाळू उपशासाठी वापरण्यात येणारी साधनेच निष्क्रिय करण्याची भूमिका प्रशासनाने घेतली आहे, हि महत्त्वाची बाब आहे.
शिरुर आणि श्रीगोंदा या दोन्ही महसूल विभागांनी एकत्रित येऊन केलेली ही कारवाई इतर विभागांसाठीही आदर्श ठरू शकते. प्रशासनाने दाखविलेली ही कणखर भूमिका अशीच कायम राहिल्यास घोड धरणातील अवैध वाळू उपशाला निश्चितच आळा बसण्यास मदत होईल. वाळू माफियांना अभय नव्हे, तर कायद्याचा धाक निर्माण करणारी कारवाईच आता काळाची गरज आहे.
(क्रमश:)
शिक्रापूर, ता. १६ नोव्हेंबर २०२६ (तेजस फडके) : शिक्रापूर ते मलठण या महत्त्वाच्या रस्त्याच्या दुरुस्तीचे…
जेवण केल्यानंतर अनेकदा अनेकांना छातीत जळजळ होते. ज्याला हार्टबर्न किंवा अॅसिड रिफ्लक्स म्हटलं जातं. छातीत…
पचन सुधारते: उडीद डाळ खाण्याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे ते पचनक्रिया सुधारण्यास मदत करते. यामध्ये…
पुतण्या जयसिंग सोळंकेंना देणार संधी! बीड: राज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार आणि शरद पवार गटाच्या…
साजूक तूप हे आपल्या आरोग्यासाठी अतिशय फायदेशीर असते. साजूक तुपात ओमेगा-३,ओमेगा-९ हे फॅटी अॅसिड,अ, के…
1) सकाळी उठल्यावर गरम पाणी प्या हे पाचनासाठी चांगले असते आणि शरीरातील विषारी पदार्थ बाहेर…