sand-mafia
शिरूर (तेजस फडके) : शिरुर आणि श्रीगोंदा तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी जीवनदायिनी ठरलेल्या घोड धरणातील वाळू उपशाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. धरणातील वाळू उपशासंदर्भात सातत्याने तक्रारी होत असताना आता वाळूमाफियांनी चक्क इंस्टाग्राम स्टेटसच्या माध्यमातून वाळू उपशाचे फोटो आणि व्हिडिओ झळकवत प्रशासनालाच जणू खुले आव्हान दिल्याचे चित्र समोर येत आहे. त्यामुळे पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांसह घोड पाटबंधारे विभाग, शिरुर तहसील कार्यालय आणि शिरुर पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
घोड धरणातील वाळू उपसा हा केवळ अवैध उत्खननाचा विषय नाही, तर जलसाठा, पर्यावरण, सार्वजनिक मालमत्ता आणि शेतकऱ्यांच्या भवितव्याशी निगडित गंभीर प्रश्न आहे. मात्र, या सगळ्या पार्श्वभूमीवर सोशल मीडियावर वाळू उपशाचे स्टेटस झळकत असतील आणि संबंधितांना कायद्याची भीती वाटत नसेल, तर प्रशासनाच्या कारवाईचा धाक नेमका कुठे हरवला आहे…? असा सवाल उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.
प्रशासनाला आव्हान देण्याइतकी हिंमत येते कुठून…?
सामान्य नागरिकाने एखाद्या नियमाचे उल्लंघन केले, तर त्याच्यावर तातडीने कारवाई करण्यासाठी प्रशासनातील यंत्रणा पुढे येते. मग घोड धरणातील अवैध वाळू उपशाचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर उघडपणे झळकत असताना त्याची दखल घेऊन चौकशी करण्याची जबाबदारी कोणाची…? अशा स्टेटसच्या माध्यमातून संबंधित वाळु माफिया नेमका कोणता संदेश देत आहेत…? त्यांना प्रशासनाची भीती नाही की कारवाई होणार नाही, असा विश्वास वाटतोय…? व्हाट्स अप आणि इंस्टाच्या स्टेटसच्या माध्यमातुन वाळु माफिया पुणे तसेच अहिल्यानगरच्या जिल्हा अधिकाऱ्यांसह शिरुर आणि श्रीगोंदा तालुक्यातील प्रशासनाला खुलं आव्हान देत प्रत्यक्षात सुरु असलेल्या अवैध वाळू उपशाचे पुरावेही देत आहेत. मात्र, अशा गंभीर बाबींकडे दुर्लक्ष होत असेल तर ते निश्चितच निषेधार्थ आहे.
पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाची जबाबदारी नेमकी काय…?
जिल्ह्यातील गौण खनिज उत्खननावर नियंत्रण ठेवणे आणि अवैध उत्खननाविरोधात प्रभावी कारवाई करणे ही महसूल प्रशासनाची जबाबदारी आहे. घोड धरण परिसरातील वाळू उपशाबाबत तक्रारी आणि पुरावे समोर येत असतील, तर पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी केवळ अहवाल मागवून न थांबता प्रत्यक्ष पथक पाठवून तपासणी करणे आवश्यक आहे. वाळू उपशामागे कोण आहे, त्यासाठी कोणती यंत्रणा वापरली जाते, वाळूची वाहतूक कुठे होते, आर्थिक व्यवहार कोणाच्या माध्यमातून होतात आणि यामध्ये कोणाचा सहभाग आहे, याचा सखोल तपास झाला पाहिजे. अन्यथा कारवाईच्या घोषणांचा उपयोग काय…?
घोड पाटबंधारे विभागाची जबाबदारी कोण घेणार…?
घोड धरणातील पाणीसाठा आणि धरणाच्या सुरक्षिततेशी संबंधित बाबींवर पाटबंधारे विभागाचे नियंत्रण आहे. धरणाच्या पात्रात किंवा जलसाठ्याच्या परिसरात अनधिकृत उत्खनन होत असल्याचा पुरावा असेल तर संबंधित विभाग कारवाई का करत नाही. धरणातील वाळू उपशामुळे जलसाठा, पात्राची रचना आणि पर्यावरणावर परिणाम होत आहे का…? उत्खननासाठी कोणतीही अधिकृत परवानगी आहे का…? नसेल तर यंत्रणा इतके दिवस काय करत होती…? या प्रश्नांची उत्तरे घोड पाटबंधारे विभागाने जनतेसमोर ठेवली पाहिजेत.
शिरुर तहसील कार्यालय आणि पोलिसांची भुमिका संशयाच्या भोवऱ्यात…
अवैध वाळू उत्खनन आणि वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी महसूल विभागाची आहे. तर कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास कायदेशीर कारवाईसाठी पोलिसांची भूमिका महत्त्वाची आहे. मग घोड धरण परिसरात अवैध वाळू उपशाची माहिती संबंधित यंत्रणांना मिळत नाही का…? मिळत असेल तर कारवाईचे स्वरुप काय आहे…? किती वाहने जप्त केली…? किती गुन्हे दाखल झाले…? किती जणांवर दंडात्मक कारवाई झाली…? शिरुर तहसीलदार आणि शिरुर पोलिसांनी याबाबत अधिकृत आकडेवारी जाहीर करावी. कारवाई झाली असेल तर तिचा तपशील द्यावा आणि कारवाई झाली नसेल तर त्यामागचे कारण स्पष्ट करावे.
प्रशासन मॅनेज आहे की कारवाई करण्यास हतबल…?
घोड धरणातील वाळू उपशाबाबत वारंवार प्रश्न उपस्थित होत असताना आता वाळु माफीया सोशल मीडियावर स्टेटस ठेवून उघडपणे प्रशासनाला आव्हान देत असल्याचे चित्र दिसत असुन प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेबाबत प्रश्न निर्माण होणे अपरिहार्य आहे. मात्र अशा चर्चांना पूर्णविराम द्यायचा असेल तर संबंधित अधिकाऱ्यांनी पारदर्शक कारवाई करुन दाखवणे गरजेचे आहे.
आता केवळ आश्वासन नको, प्रत्यक्ष कारवाई हवी…
पुणे जिल्हाधिकारी, घोड पाटबंधारे विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, शिरुर तहसीलदार आणि शिरुर पोलिसांनी संयुक्तपणे घोड धरण परिसराची पाहणी करावी. वाळू उपशाचे व्हिडिओ आणि इंस्टाग्राम स्टेटस यांची सत्यता तपासावी. अवैध उत्खनन आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी. तसेच या संपुर्ण प्रकरणात कोणत्याही शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याची निष्काळजीपणा अथवा संगनमताची भूमिका आढळल्यास त्याचीही चौकशी करावी.
घोड धरण हे कोणत्याही वाळूमाफियांची खासगी मालमत्ता नाही. हा सार्वजनिक जलसाठा आहे आणि त्यावर शेतकऱ्यांचा हक्क आहे. त्यामुळे धरणातील नैसर्गिक संपत्तीची लूट होत असल्याच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करण्यासारखे आहे. आता प्रश्न एकच आहे… सोशल मीडियावर स्टेटस ठेवून प्रशासनाला आव्हान देणाऱ्यांपर्यंत कायद्याचा हात पोहोचणार की पुन्हा एकदा कारवाईच्या नावाखाली केवळ कागदी घोडे नाचवले जाणार…? याचे उत्तर पुणे जिल्हाधिकारी आणि शिरुरच्या संबंधित यंत्रणांनी प्रत्यक्ष कारवाईतून द्यावे, हीच जनतेची अपेक्षा आहे.
Video: घोड धरणातील बेकायदेशीर वाळू उपशाकडे घोड पाटबंधारे व महसूल विभागाचे दुर्लक्ष…?
शिरुर तालुका दुष्काळाच्या छायेत असताना घोड धरणातील अवैध वाळू उपशामुळे शेतकरी चिंताग्रस्त
शिरुर (तेजस फडके) शिरुर तालुक्यात किरकोळ कारणांवरुन झालेल्या वादाचे रुपांतर थेट मारहाणीत होत असल्याच्या दोन…
शिक्रापूर (अक्षय टेमगिरे) : दिवाळी म्हटले की खरेदीसाठी बाजारपेठांमध्ये होणारी गर्दी आणि नगर-पुणे महामार्गावरील वाहतूक…
शिरूर (तेजस फडके) : शिरुर तालुक्यात शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांना वीजपुरवठा करणारी विद्युत रोहित्रे आता चोरट्यांच्या निशाण्यावर…
१० नोव्हेंबरच्या निवडणुकीत सर्व संचालकांना मतदानाची संधी द्या; सतेज पाटील यांच्या पाठीशी काँग्रेस ठाम मुंबई: गोकुळ…
लग्न म्हणजे केवळ दोन जीवांचे मिलन किंवा दोन कुटुंबांचे नाते नाही, तर दोन व्यक्तींनी एकमेकांच्या…
नोंदणी शुल्क मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला देणार; ३५ मराठी चित्रपट, ७ परिसंवाद, ४ विशेष मुलाखती आणि…