अंजली दमानिया यांचे पुन्हा अर्धवट ज्ञान आणि खोट्या आरोपांचे प्रदर्शन

अंजलीताई शासनाचा जी आर काढण्याची प्रक्रिया आधी समजून घ्या

मुंबई: अंजली दमानिया यांनी आज पुन्हा एकदा अर्धवट ज्ञानाच्या आधारे खोटे बोलून जीआर काढला वगैरे म्हणून जे आरोप केले आहेत ते संपूर्णपणे चुकीचे असून त्या आपल्या अर्धवट ज्ञानाच्या आधारे खोटे आरोप करत असल्याचा खुलासा मंत्री धनंजय मुंडे यांनी केला आहे.

शासनाच्या कार्य नियमावलीनुसार ( रुल्स ऑफ बिजनेस ) जीआर अर्थात शासन निर्णय निर्गमित करण्यासाठीची एक पद्धत आहे, त्यासाठी प्रक्रिया आखून देण्यात आलेली आहे .

विभागातील कक्ष अधिकाऱ्याने त्या प्रकरणाची फाईल सादर केल्यानंतर ती उपसचिव, विभागाचे सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव यांचे मार्फत मंत्र्यांच्या समोर मान्यतेस्तव येत असते, मंत्र्यांची मान्यता होण्यापूर्वी व झाल्या नंतर सुद्धा अतिरिक्त मुख्य सचिव दर्जाचे आयएएस अधिकारी स्वतः ती फाईल तपासतात आणि त्या नंतरच तो शासन निर्णय निर्गमित होत असतो. त्यामुळे खोटे बोलून जीआर काढला वगैरे असे म्हणणे म्हणजे निव्वळ हास्यास्पद, मीडिया ट्रायल करणे आणि आपल्या अर्धवट बुद्धीचे प्रदर्शन करणे असे आहे.

अंजली दमानिया यांनी गेल्या पंधरा वर्षात ज्या काही मीडिया ट्रायल रन केल्या, ज्या कोणाविरुद्ध आरोप केले त्यातील एकही आरोप अद्याप कोणत्याही न्यायालयात अथवा इतरत्र कोठेही सिद्ध होऊ शकलेला नाही. त्याचेही कारण अर्धवट माहिती हाच असावा.

मंत्रिमंडळाचा निर्णय झाला किंवा नाही असे भासवून निर्णय होत नाही, भासवून गोष्टी करण्यासाठी ती अंजली दमानिया यांची प्रेस कॉन्फरन्स आहे का, असा प्रश्नही धनंजय मुंडे यांनी उपस्थित केला आहे.

एखाद्या विषयास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चेअंती मान्यता झाल्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीचे इतिवृत्त हे मुख्यमंत्री महोदयांनी मान्य केल्यानंतर राज्यातील सर्वोच्च आयएएस अधिकारी असलेल्या मुख्य सचिव यांच्या स्वाक्षरीने निर्गमित केले जातात. मात्र दमानिया यांनी या प्रक्रियेची माहिती घेतली असती तर असे निराधार आणि धादांत खोटे विधान कदापि केले नसते.

ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पासून ते काहीही तथ्य नसलेल्या घोटाळ्यांचे कोणते तरी अर्धवट कागद समोर दाखवून त्याला पुरावा म्हणणे आणि मिडिया ट्रायल रन करणे हे अंजली दमानिया यांचा व्यवसाय झालेला आहे, त्यासंदर्भात त्यांच्याकडे कॉंक्रीट कागदपत्रे असल्यास त्यांनी न्यायालयात जावे, आता न्यायालयामध्ये आम्ही देखील त्यांना योग्य तो धडा शिकवू, असेही धनंजय मुंडे म्हणाले.

फर्टीलायझर कंट्रोल ऑर्डर हा केंद्र शासनाचा कायदा आहे, त्यानुसार विशिष्ट प्रमाणपत्र धारण केल्याशिवाय व खत निर्माता कंपनीने प्राधिकृत केल्याशिवाय कोणालाही खतांची विक्री करता येत नाही. यासंदर्भात IFFCO ने संबंधित कंपन्यांना २०२२ व २०२३ मध्ये सुद्धा नोटीस दिलेल्या आहेत. पण आपल्या सोयीचे तेवढे बोलायचे आणि अर्धवट ज्ञान प्रदर्शन करणे हे धोरण फक्त बदनामीसाठी आहे.

सदर कंपन्या या आमची उत्पादित खते विकण्यास प्राधिकृत नाहीत, फर्टीलायझर कंट्रोल ऑर्डर मधील तरतुदींप्रमाणे ओ प्रमाणपत्र असल्याशिवाय अशी खते विकता येत नाहीत, अशा प्रकारची प्रेस रिलीज आमचे स्वीय सहाय्यक यांनी नव्हे तर स्वतः इफ्कोने याआधीच काढलेली आहे, तसेच ती आजही IFFCO चा संकेत स्थळावर उपलब्ध आहे. अंजली दमानिया यांना देखील ही बाब समजत असावी, मात्र तरीही खोटे बोल पण रेटून बोल, असा उद्योग त्यांनी चालवला आहे असेही धनंजय मुंडे म्हणाले.