खासगी शिकवणी केंद्रांच्या कायद्याला १५ सप्टेंबरपर्यंत हरकतींची मुदतवाढ; आतापर्यंत ११ हजारांहून अधिक सूचना

मुंबई : महाराष्ट्र खासगी शिकवणी केंद्र (नोंदणी व विनियमन) अधिनियम, २०२६ च्या मसुद्यावर राज्यभरातून मोठ्या प्रमाणात अभिप्राय प्राप्त होत असल्याने सूचना व हरकती सादर करण्याची मुदत १५ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. शिक्षण संचालक (माध्यमिक) यांनी याबाबत माहिती दिली.

शालेय शिक्षण विभागाने महाराष्ट्र खासगी शिकवणी केंद्र (नोंदणी व विनियमन) अधिनियम, २०२६ चा मसुदा मराठी आणि इंग्रजी भाषेत विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला आहे. या मसुद्यावर नागरिक, पालक, विद्यार्थी, शिक्षक तसेच संबंधित घटकांकडून सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या होत्या.

७ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत तब्बल ११ हजार ४१० सूचना व हरकती प्राप्त झाल्या आहेत. प्राप्त अभिप्रायांचा व्यापक विचार करून प्रस्तावित कायदा अधिक सर्वसमावेशक आणि प्रभावी करण्याच्या उद्देशाने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

नागरिकांनी आपल्या सूचना व हरकती लेखी स्वरूपात शिक्षण आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य किंवा शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडे पाठवाव्यात, असे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच ई-मेलद्वारेही अभिप्राय सादर करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

राज्यातील खासगी शिकवणी केंद्रांची नोंदणी, पारदर्शकता, गुणवत्ता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी प्रस्तावित कायद्याच्या प्रक्रियेत नागरिकांचा सक्रिय सहभाग महत्त्वाचा असल्याचे शालेय शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. प्राप्त सूचना व हरकतींचा विचार केल्यानंतर अधिनियमाचे अंतिम स्वरूप निश्चित करण्यात येणार आहे.