दुष्काळग्रस्त गावांसाठी स्वतंत्र सूक्ष्म कृती आराखडे तयार करा

धाराशिव जिल्ह्यातील पाणी, चारा टंचाईवर उपाययोजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीचे डॉ. राजेश देशमुख यांचे निर्देश

धाराशिव: जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पाणी आणि चारा टंचाईचे संभाव्य संकट लक्षात घेऊन प्रत्येक टंचाईग्रस्त गावासाठी स्वतंत्र सूक्ष्म कृती आराखडा (मायक्रो प्लॅन) तयार करावा. केवळ कागदोपत्री नियोजन न करता उपलब्ध जलसाठ्यांचे संरक्षण करून उपाययोजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश जिल्ह्याचे पालक सचिव तथा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख यांनी दिले.

दुष्काळामुळे संकटात सापडलेल्या शेतकरी, शेतमजूर आणि पशुपालकांना आधार देऊन त्यांचे मनोधैर्य वाढविण्यासाठी सर्व शासकीय यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

धाराशिव जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आलेल्या डॉ. देशमुख यांनी रविवारी तुळजापूर तालुक्यातील बसवंतवाडी येथे शेताच्या बांधावर जाऊन सोयाबीन पिकाची पाहणी केली. शेतकरी देवानंद शिंदे यांच्या शेतातील पिकाची पाहणी करताना त्यांनी पेरणीची वेळ, पावसातील खंड, मागील वर्षीचे उत्पादन, कापणीची पद्धत आणि उत्पादन खर्च याबाबत माहिती घेतली.

दुष्काळाचा फटका पिकांसोबतच पशुधनालाही बसत असल्याने त्यांनी देवसिंग (तुळ) येथील दूध उत्पादक शेतकरी नेताजी जाधव यांच्यासह जिल्ह्यातील पशुपालकांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या.

चारा लागवडीला प्राधान्य

संभाव्य चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी जिल्ह्यात सध्या दीड हजार एकर क्षेत्रावर चारा लागवडीचे नियोजन करण्यात आले आहे. प्रत्येक तालुक्यात उपलब्ध जमीन आणि पाण्याची स्थिती लक्षात घेऊन चारा लागवड वाढवावी. कमी कालावधीत तयार होणाऱ्या चारा पिकांना प्राधान्य देऊन पशुधनासाठी पुरेसा चारा उपलब्ध करण्याचे नियोजन करावे, असे निर्देश डॉ. देशमुख यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन समिती सभागृहात झालेल्या आढावा बैठकीत त्यांनी पाणीटंचाई, चारा टंचाई, पीक नुकसान, पीकविमा, रब्बी हंगाम, रोजगार आणि आरोग्य सुविधांचा सविस्तर आढावा घेतला.

आगामी महिन्यांत कोणत्या गावात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे, कुठे टँकरची आवश्यकता भासू शकते आणि कोणते पर्यायी पाणीस्रोत उपलब्ध आहेत, याचा आतापासूनच अभ्यास करावा. प्रत्येक टंचाईग्रस्त गावासाठी स्वतंत्र कृती आराखडा तयार करून त्यातील उपाययोजनांची प्रत्यक्ष पडताळणी करावी. यासाठी तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी विशेष जबाबदारी घ्यावी. जिल्हा व तालुकास्तरावर नियंत्रण कक्ष सुरू करून परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवावे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

जलसाठ्यांचे संरक्षण, गळती दुरुस्तीवर भर

उपलब्ध पाणीसाठ्यांचा काटकसरीने वापर करण्यासोबतच त्यांचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. धाराशिव शहराला उजनी प्रकल्पातून पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलवाहिनीवरील गळती तातडीने दुरुस्त करावी. आरओ प्रकल्पांतून बाहेर पडणाऱ्या पाण्याच्या पुनर्वापराच्या शक्यता तपासाव्यात. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना पाणीपुरवठ्यात प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश डॉ. देशमुख यांनी दिले.

जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेऊन साठवण तलावांतील गाळ काढावा आणि त्याचा शेतीसाठी उपयोग करण्याचे नियोजन करावे. तसेच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (मनरेगा) माध्यमातून दुष्काळी भागात अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध करून द्यावा, असेही त्यांनी सांगितले.

पात्र शेतकऱ्यांना मदत वेळेत मिळावी

राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांसाठी जाहीर करण्यात येणाऱ्या मदतीचा लाभ पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत वेळेत पोहोचण्यासाठी आवश्यक माहिती आणि नोंदी अद्ययावत ठेवाव्यात. पीकविम्याच्या बाबतीत विशेष दक्षता घेऊन एकही पात्र शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी, असे निर्देशही डॉ. देशमुख यांनी दिले.

जलसंधारणासाठी पाणी फाउंडेशनचे मार्गदर्शन

धाराशिव जिल्ह्यातील पाणीटंचाई कायमस्वरूपी दूर करण्यासाठी आमिर खान यांच्या पाणी फाउंडेशनचे मार्गदर्शन घेण्याच्या सूचनेनुसार फाउंडेशनचे डॉ. अविनाश पोळ यांनी बैठकीत ऑनलाइन सहभाग घेतला. त्यांनी जलसंधारण आणि दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांबाबत मार्गदर्शन केले.

जलसंधारणाची कामे प्रभावीपणे राबविल्यास धाराशिव जिल्ह्याचे चित्र निश्चितपणे बदलू शकते, असे सांगत त्यांनी गावागावांतील जुन्या जलसंधारण संरचनांची दुरुस्ती आणि सुधारणा करण्यावर भर दिला. अस्तित्वात असलेल्या जलसंधारण साधनांचा अधिकाधिक उपयोग करून पाणी साठवणक्षमता वाढविणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

दुष्काळाचे संकट मोठे असल्याने त्यावर मात करण्यासाठी केवळ शासकीय यंत्रणेचे प्रयत्न पुरेसे ठरणार नाहीत. शासन आणि समाजाने एकत्र येऊन सामूहिक प्रयत्न केल्यास या संकटावर प्रभावीपणे मात करता येईल, असे डॉ. पोळ यांनी सांगितले.

प्रत्येक तालुक्यात ५०० एकरांवर तुती लागवडीचे नियोजन

नीती आयोगाच्या माध्यमातून जिल्ह्यात रेशीम शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात ५०० एकर क्षेत्रावर तुती लागवडीचे नियोजन सुरू असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी बैठकीत दिली.

या दौऱ्यात आणि आढावा बैठकीला जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियंवदा म्हाडदळकर, पोलिस अधीक्षक रितू खोखर, अपर जिल्हाधिकारी ज्योती पाटील, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश काळे, पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता, निवासी उपजिल्हाधिकारी विद्याचरण कडवकर यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.