सर्वोच्च न्यायालय! अल्पवयीन गर्भवतीवर बाळ जन्म देण्यास जबरदस्ती करू शकत नाही

नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले की एखाद्या अल्पवयीन गर्भवतीवर बाळाला जन्म देण्यासाठी जबरदस्ती करता येणार नाही. १७ वर्षांच्या मुलीला ३०व्या आठवड्यात गर्भपाताची परवानगी देताना न्यायालयाने असे निरीक्षण केले.

खासगी वैद्यकीय सुरक्षिततेचा विचार करून न्यायालयाने मुंबईच्या जे. जे. रुग्णालयाला मुलीला गर्भपातासाठी आवश्यक मदत करण्याचे निर्देश दिले. प्रकरणातील मुलीचे तिच्या शेजाऱ्याशी संबंध होते आणि तिने गर्भपाताची परवानगी मागितली होती, असे खंडपीठाने नमूद केले.

न्या. बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्या. उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने निर्णय देताना म्हटले: “(अद्याप जन्माला न आलेल्या) अल्पवयीन बाळाला जगण्याचा अधिकार आहे, परंतु त्याचवेळी गर्भधारक मुलगी अल्पवयीन आहे आणि तिला हा जबरदस्तीचा परिणाम भोगावा लागतो. त्यामुळे ही संतती अवैध ठरते.”न्यायालयाने स्पष्ट केले की प्रकरणात मुलीच्या संमतीने संबंध होते की तिच्यावर लैंगिक अत्याचार झाला, हे मुद्दा येथे विचारात घेतलेला नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयात नमूद केले की, “हे मूल अवैध नाही, पण होणारी आई अल्पवयीन आहे आणि तिला हे मूल नको आहे. तिच्या हितसंबंधांचा विचार करत तिच्या प्रजनन स्वायत्ततेवर पुरेसा भर दिला पाहिजे. आम्ही तिच्यावर मुलाला जन्म देण्यासाठी जबरदस्ती करू शकत नाही.”

न्या. नागरत्ना यांनी असेही सांगितले की, “न्यायालयाला नैतिक आणि कायदेशीर प्रश्नांचा सामना करावा लागला. गर्भपाताला परवानगी न दिल्यास लोक असुरक्षित गर्भपाताचा प्रयत्न करतात, जो सुरक्षित नसतो. मुलीने सातत्याने तिला मूल नको असल्याचे जाहीर केले आहे, हे निर्णायक घटक आहे.”