महाराष्ट्र

राज्यावर 8 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज असताना पुरवणी मागण्यातून सरकारच्या तिजीरोवर डल्ला

मुंबई: राज्यावर 8 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज असताना सरकारने सादर केलेल्या पुरवणी मागण्यांतून सरकारच्या तिजीरोवर डल्ला मारण्याच काम करण्यात आल्याचा आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सरकारने सादर केलेल्या पुरवणी मागण्यावरील त्यांच्या भाषणात केला.

सरकार मोठं मोठया घोषणा करत मात्र प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी करत नाही.

राज्याची विस्कटलेली आर्थिक घडी स्थिर करायची असल्यास लोकप्रिय योजनांच्या मागे सरकारने जाऊ नये, अशी सूचनाही दानवे यांनी केली. सरकारने निधी वाटपात केलेली असमानता, रखडलेले प्रकल्प याबाबत मुद्दे मांडत दानवे यांनी सरकारने सादर केलेल्या पुरवणी मागण्यांवर टीकेची झोड उठवली.

सरकारने 6 हजार 486 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या आहेत. त्यातील 2 हजार 133 कोटी रुपयांच्या रक्कमा या केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमाअंतर्गत असलेल्या योजनांसाठी केला असल्याचा आरोपही दानवे यांनी केला.

पंतप्रधानांच स्वप्नं असलेलं स्किल इंडिया म्हणजेच कौशल्य विभागाच्या योजना या

आधुनिक भारताच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष केलं गेल आहे.

जलसंपदा विभागामध्ये 27 हजार कोटी रुपये असताना त्यातून 14 हजार कोटी रुपये सुद्धा खर्च झाले नाहीत.

जीवन मिशनच्या जिल्हा परिषद आणि जीवन प्राधिकरण अंतर्गत 945 योजना प्रस्तावित असताना त्यासाठी मोठया प्रमाणात निधीची आवश्यकता असताना 29 हजार कोटी रुपयांची मागणी असूनही कमी निधीची तरतूद करण्यात आली.

सरकारने सरपंचांचे मानधन दुपटीने करण्याची घोषणा केली मात्र त्यांच्या खात्यात पैसे जमा केले नाही. परभणी जिल्ह्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयाचा प्रस्ताव धूळखात पडलं आहे

समान शिक्षण हक्क कायदया अंतर्गत मोफत शिक्षण असताना त्यासाठीची निधी देण्यात आली नाही. सावित्रीबाई फुले यांच स्मारक सातारा जिल्ह्यात उभारण्यासाठी 10 हजार कोटी रुपये खर्च करण्याची घोषणा केली मात्र एक वीट ही रचली नाही.

पोलिसांच्या निवासाचा विषय आजही कायम आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी “हर घर छत” ही संकल्पना 2022 साली मांडली होती. तरी अद्याप घरकुल योजनेचे 10 टक्केही काम पूर्ण झाले नसून लाभार्थ्यांची रक्कमही कमी केली.

4 साखर कारखान्यांनी निधीची मागणी करूनही मंत्रिमंडळातील एकाच साखर कारखान्याला देण्याचा प्रस्ताव असल्याची माहिती त्यांनी सभागृहाला दिली.

सिडकोने स्वस्तात घर देण्याची घोषणा केली मात्र प्रत्यक्षात कंत्राटदारांच्या हितासाठी अधिक दर आकारले. विदेशी मद्य योजनेत बदल करून उत्पादन शुल्क कमी केलं हा घोटाळा ठराविक कंपन्यांनाच्या फायद्यासाठी हे केलं का असा प्रश्नही दानवे यांनी उपस्थित केला.

शिरूर तालुका टीम

Recent Posts

संघर्ष, सातत्य अन् पक्षनिष्ठेचा आदर्श; ॲड. अमोल मातेले यांचा विद्यार्थी चळवळीपासून प्रदेश सरचिटणीसपदापर्यंतचा प्रवास

मुंबई: राष्ट्रवादी काँग्रेस–शरदचंद्र पवार पक्षाचे महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटणीस ॲड. अमोल मातेले यांचा राजकीय प्रवास हा…

7 तास ago

सतत हातापायाला सुज येते का टाचा दुखतात, मग दुर्लक्ष करू नका असू शकतात हे गंभीर आजार

एखादा लांबचा प्रवास करून आल्यावर आपल्या हाता पायांना सुज येते. अति चालल्यावर पायांना सुज येते.…

11 तास ago

पावसाळ्यात खोबरे खावे की, टाळावे? शिवाय कुणी व किती खावे

पावसाळ्यात पोषक खोबरे चवीला गोड असणारे खोबरे पचनानंतरसुद्धा शरीरावर गोड परिणाम करते आणि शरीराला पावसाळ्यात…

11 तास ago

रेल्वेच्या जागेवरील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न सोडवा; एकनाथ शिंदेंची अश्विनी वैष्णवांकडे मागणी

मुंबई: रेल्वेच्या जागेवर अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या हजारो नागरिकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न रेल्वे आणि राज्य सरकारने…

11 तास ago

DBATUतील प्राध्यापकांची रिक्त पदे तीन महिन्यांत भरणार; चंद्रकांत पाटलांची ग्वाही

निकाल वेळेत लागण्यासाठी शासनाची कार्यवाही; विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळणार रायगड : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ,…

11 तास ago

विशेष मुलांच्या विकासासाठी ‘दिशा’ अभियान; विशेष शिक्षकांचा राज्यस्तरीय सन्मान

‘दिशा’ अभियान राबविणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य; २१ हजारांहून अधिक विद्यार्थी जोडले मुंबई: समाजात जन्माला…

11 तास ago