दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करा; वसूल केलेली रक्कम परत द्या; चंद्रकांतदादा पाटील

पेपरफुटी रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना; २०२६-२७ पासून एकसमान शैक्षणिक वेळापत्रक लागू करणार

मुंबई: राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना मोठा शैक्षणिक दिलासा देण्यासाठी त्यांच्याकडून परीक्षा शुल्क आकारू नये, तसेच यापूर्वी वसूल केलेले शुल्क तातडीने परत करावे, असे स्पष्ट निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिले. विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क वसूल केल्याचे आढळल्यास संबंधित महाविद्यालयांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

मुंबईतील सह्याद्री अतिथिगृह येथे मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची ऑनलाइन बैठक झाली. या बैठकीत दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क, पेपरफुटी रोखण्यासाठी उपाययोजना, निकाल प्रक्रियेत सुसूत्रता, शैक्षणिक वेळापत्रक, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी आणि विद्यार्थी निवडणुका अशा विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

बैठकीला प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाचे संचालक तथा तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. प्रमोद नाईक, उपसचिव अमोल मुत्याल, उपसचिव प्रताप लुबाळ, महाराष्ट्र राज्य कला संचालनालयाचे संचालक डॉ. किशोर इंगळे, उच्च शिक्षण विभागाचे उपसचिव अशोक मांडे, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांच्यासह राज्यातील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांचे कुलगुरू ऑनलाइन उपस्थित होते.

दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांना आर्थिक दिलासा

राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या अखत्यारीतील सर्व महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क आकारू नये, असे निर्देश मंत्री पाटील यांनी दिले. यामध्ये अभियांत्रिकी, कला तसेच विभागाच्या अखत्यारीतील अन्य महाविद्यालयांचाही समावेश आहे. विद्यार्थ्यांवर आर्थिक भार पडू नये, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.ज्या विद्यार्थ्यांकडून यापूर्वी परीक्षा शुल्क वसूल करण्यात आले आहे, त्यांना ही रक्कम तातडीने परत करण्यात यावी, अशा सूचनाही त्यांनी सर्व कुलगुरू आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

पेपरफुटी रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना

राज्यातील विद्यापीठांच्या परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे, पेपरफुटीसारखे गैरप्रकार रोखणे आणि निकाल प्रक्रियेत सुसूत्रता निर्माण करणे आवश्यक असल्याचे मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले. केंद्र सरकारने परीक्षा गैरप्रकार आणि पेपरफुटी रोखण्यासाठी केलेल्या कायद्यातील तरतुदी महाराष्ट्रात लागू करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक कार्यवाही करण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली.

परीक्षेतील गैरप्रकार किंवा पेपरफुटीमध्ये दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तींना संबंधित कायद्यातील तरतुदींनुसार दहा वर्षांपर्यंत कारावास आणि दहा कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. त्यामुळे विद्यापीठांनी परीक्षा व्यवस्थेत आवश्यक खबरदारी घेऊन गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश मंत्री पाटील यांनी दिले.

निकाल जाहीर होताच पदवी प्रमाणपत्रे डिजिलॉकरमध्ये

पुढील शैक्षणिक वर्षापासून विद्यापीठांचे निकाल जाहीर होताच विद्यार्थ्यांची पदवी प्रमाणपत्रे डिजिलॉकरमध्ये तातडीने उपलब्ध करून द्यावीत, अशा सूचना मंत्री पाटील यांनी दिल्या.विशेषतः परदेशात उच्च शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रिया आणि पुढील शिक्षणासाठी पदवी प्रमाणपत्रे वेळेत मिळणे आवश्यक आहे. प्रमाणपत्रे डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध झाल्यास विद्यार्थ्यांना वारंवार विद्यापीठांमध्ये जाण्याची गरज भासणार नाही. त्यामुळे त्यांचा वेळ आणि श्रम वाचण्यास मदत होईल.

२०२६-२७ पासून एकसमान शैक्षणिक वेळापत्रक

राज्यातील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांच्या शैक्षणिक कामकाजात सुसूत्रता आणण्यासाठी शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून एकसमान शैक्षणिक वेळापत्रक लागू करावे, असे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या (NEP) अनुषंगाने चौथ्या वर्षाच्या ‘ऑनर्स’ पदवी अभ्यासक्रमाची योग्य रचना करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

विद्यार्थ्यांना पुनर्परीक्षा आणि एटीकेटी (ATKT) संदर्भातील नियमांबाबत स्पष्टता मिळावी, यासाठी राज्यातील सर्व विद्यापीठांकरिता एकसमान धोरण तयार करण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली. या धोरणामुळे परीक्षा आणि निकालासंदर्भातील नियमांमध्ये सुसूत्रता निर्माण होण्यास मदत होणार आहे.

विद्यार्थ्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी विद्यापीठांना भेटी

राज्यातील विद्यापीठांमधील विद्यार्थ्यांच्या समस्या, शैक्षणिक सुविधा आणि वसतिगृहांमधील परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील हे १५ डिसेंबर २०२६ ते १५ जानेवारी २०२७ या कालावधीत राज्यातील विद्यापीठांना भेटी देणार आहेत.

या भेटीदरम्यान विद्यापीठातील शैक्षणिक आणि प्रशासकीय कामकाजाचा एक दिवस आढावा घेतला जाणार आहे. तसेच रात्री विद्यार्थ्यांसोबत वसतिगृहात मुक्काम करून निवास, भोजन, स्वच्छता, पिण्याचे पाणी आणि अन्य मूलभूत सुविधांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात येणार आहे.

विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या अडचणी, अपेक्षा आणि सूचना जाणून घेतल्या जातील. विद्यार्थ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचे प्रत्यक्ष स्वरूप समजून घेऊन त्यावर आवश्यक उपाययोजना करणे, हा या दौऱ्यांचा प्रमुख उद्देश आहे.

विद्यापीठ विद्यार्थी निवडणुकांबाबत अंतिम अहवाल सादर करा

राज्यातील विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थी निवडणुका घेण्याच्या दृष्टीने दिवाळीनंतर प्रक्रिया पुढे नेण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. या निवडणुका कोणत्या पद्धतीने आणि कशा प्रकारे घेता येतील, याचा सर्वंकष विचार करून अंतिम अहवाल सादर करावा, अशा सूचना मंत्री पाटील यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित जपणे, परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे, डिजिटल सुविधा उपलब्ध करून देणे, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आणि विद्यापीठांच्या कामकाजात एकरूपता निर्माण करणे यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असल्याचे मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी बैठकीत सांगितले.