शेतकऱ्यांना ५ हजारांची मदत म्हणजे क्रूर थट्टा; प्रति एकर २५ हजार रुपये द्या; ॲड. अमोल मातेले

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत, संपूर्ण कर्जमाफी आणि वीजबिल माफी देण्याची मागणी

मुंबई: राज्यातील दुष्काळग्रस्त आणि संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी महायुती सरकारने जाहीर केलेल्या मदतीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार) यांचे महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटणीस ॲड. अमोल मातेले यांनी तीव्र टीका केली आहे. दिवाळीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना केवळ पाच हजार रुपये अग्रीम मदत देण्याचा निर्णय म्हणजे बळीराजाच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा आणि त्यांची क्रूर थट्टा करण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सरकारने केवळ घोषणाबाजी न करता शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष दिलासा द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.

प्रति एकर २५ हजारांची मदत द्या

खते, बियाणे, डिझेल आणि मजुरीच्या खर्चात मोठी वाढ झाली असून, प्रति एकर शेतीचा खर्च २० ते २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक होत असल्याचे मातेले यांनी म्हटले. अशा परिस्थितीत पाच हजार रुपयांची मदत शेतकऱ्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी अपुरी असल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकारने तुटपुंजी मदत देण्याऐवजी प्रत्येक बाधित शेतकऱ्याला प्रति एकर किमान २५ हजार रुपयांची थेट सानुग्रह मदत तातडीने द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

चारा खरेदीच्या घोषणेचा कृती आराखडा कुठे?

सरकारने चारा हमीभावाने खरेदी करण्याची घोषणा केली असली, तरी चाऱ्याचा हमीभाव किती असेल आणि खरेदी केंद्रे कुठे सुरू होणार, याबाबत स्पष्टता नसल्याचा आरोप मातेले यांनी केला. दुष्काळामुळे अनेक गावांमध्ये जनावरांच्या पाणी आणि चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. त्यामुळे प्रत्येक तालुक्यात तातडीने मोफत चारा छावण्या आणि चारा वितरण केंद्रे सुरू करावीत, अशी मागणी त्यांनी केली.

बाधित भागांत अधिकृत दुष्काळ जाहीर करा

राज्यातील अनेक भागांत पावसाअभावी पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून, काही भागांत ५० टक्क्यांपेक्षाही कमी पाऊस झाल्याचा दावा मातेले यांनी केला. असे असतानाही सरकार दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत टाळाटाळ करत असल्याची टीका त्यांनी केली. बाधित भागांत तातडीने दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना शासकीय सवलती आणि नुकसानभरपाईचा लाभ मिळवून द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

संपूर्ण कर्जमाफी आणि वीजबिल माफीची मागणी

नैसर्गिक आपत्तीमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांवर बँकांच्या कर्जाचा आणि सावकारी कर्जाचा भार वाढत असल्याचे मातेले यांनी म्हटले. सरकारच्या मदत घोषणांमध्ये कर्जमाफी आणि वीजबिल माफीचा ठोस उल्लेख नसल्याचा आरोप करत त्यांनी दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांचे चालू वर्षाचे १०० टक्के वीजबिल माफ करावे, कर्जवसुलीला स्थगिती द्यावी आणि संपूर्ण कर्जमाफी जाहीर करावी, अशी मागणी केली.

पीक विम्याची भरपाई महिन्याभरात द्या

पीक विम्याचे संरक्षण असूनही नुकसान झाल्यानंतर विविध अटी आणि नियमांमुळे अनेक शेतकऱ्यांना भरपाई मिळण्यात अडचणी येत असल्याचा आरोप मातेले यांनी केला. विमा कंपन्यांच्या कामकाजावर सरकारने कठोर नियंत्रण ठेवावे आणि केवळ २५ टक्के अग्रीम भरपाईपुरते मर्यादित न राहता पात्र शेतकऱ्यांना १०० टक्के पीक विमा भरपाई एका महिन्याच्या आत देण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.

घोषणांऐवजी शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष दिलासा द्या

महायुती सरकार जाहिराती आणि घोषणांपुरते मर्यादित राहिल्याची टीका करत ॲड. अमोल मातेले म्हणाले की, दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्याची गरज असताना केवळ पाच हजार रुपयांची मदत जाहीर करणे पुरेसे नाही. शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा गांभीर्याने विचार करून आर्थिक मदत, कर्जमाफी, वीजबिल माफी, चारा उपलब्धता आणि पीक विम्याची भरपाई याबाबत सरकारने तातडीने ठोस निर्णय घ्यावेत.