मालवणी समितीच्या शिफारशींचे काय झाले? पुणे विषारी दारू प्रकरणावर सरकारला सचिन सावंत यांचा सवाल

मुंबई: पुण्यात मागील आठवड्यात विषारी दारू सेवनामुळे २२ जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर सरकारने २६ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली असली, तरी ही कारवाई अपुरी आणि केवळ दिखाऊ असल्याची टीका काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव व तेलंगणाचे सहप्रभारी सचिन सावंत यांनी केली आहे. २०१५ मधील मालवणी विषारी दारू दुर्घटनेनंतर नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीच्या शिफारशींची प्रभावी अंमलबजावणी झाली असती, तर पुण्यातील दुर्घटना टाळता आली असती, असा आरोप त्यांनी केला.

मुंबईतील टिळक भवन येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना सावंत म्हणाले की, मालवणी दुर्घटनेनंतर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने अवैध दारू निर्मिती आणि विक्री रोखण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या होत्या. गृह विभागाने १७ फेब्रुवारी २०२२ रोजी सर्व संबंधित विभागांना या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशही दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस अंमलबजावणी झालेली दिसत नाही.

समितीने मिथेनॉलच्या उत्पादनापासून वाहतुकीपर्यंत कडक नियंत्रण, अवैध हातभट्ट्यांवर संयुक्त कारवाया, पोलीस व राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील समन्वय वाढविणे, संघटित गुन्हेगारीवर कठोर कारवाई आणि राजकीय पाठबळ असलेल्या आरोपींवरही निर्भीडपणे कारवाई करण्याच्या शिफारशी केल्या होत्या. या सर्व सूचना दुर्लक्षित झाल्यानेच अशा दुर्घटना पुन्हा घडत असल्याचे सावंत यांनी म्हटले.

त्यांनी अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या अलीकडील निवेदनाचाही उल्लेख केला. जनतेच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्यांवर यापुढे कठोर कारवाई केली जाईल, असे विभागाने म्हटले आहे. यावरून आतापर्यंत प्रभावी कारवाई होत नव्हती, हेच स्पष्ट होत असल्याची टीका त्यांनी केली.

सावंत यांनी आणखी एक गंभीर मुद्दा उपस्थित करताना सांगितले की, मालवणी समितीने विषारी दारू दुर्घटनांमध्ये जीवितहानी टाळण्यासाठी मानक कार्यपद्धती (SOP), अँटिडोटचा साठा तसेच डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण याबाबतही शिफारशी केल्या होत्या. पुणे दुर्घटनेत संबंधित रुग्णालये आणि आरोग्य यंत्रणा कितपत सज्ज होती, याचे उत्तर सरकारने द्यावे.

अवैध दारू व्यवसायातील आरोपींना सहज जामीन मिळत असल्याने ते पुन्हा त्याच व्यवसायात सक्रिय होत असल्याची नोंद समितीने केली होती. त्यामुळे कायद्यात आवश्यक बदल करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. सरकारने यावर काय कारवाई केली, याचा खुलासा करण्याची मागणीही त्यांनी केली.

पुणे दुर्घटनेनंतर भिवंडीसह विविध ठिकाणी धाडी टाकून मिथेनॉलचे साठे जप्त करण्यात आले आणि हातभट्ट्या उद्ध्वस्त करण्यात आल्या. मात्र, अशी कारवाई घटना घडल्यानंतरच का केली जाते, असा सवाल उपस्थित करत सावंत यांनी पोलीस, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग आणि भरारी पथकांच्या कार्यक्षमतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

पुण्यातील विषारी दारू दुर्घटनेची जबाबदारी केवळ स्थानिक अधिकाऱ्यांवर टाकून सरकारने मोकळे होता कामा नये. मालवणी समितीच्या प्रत्येक शिफारशीवर आजपर्यंत काय अंमलबजावणी झाली, कोणत्या शिफारशी प्रलंबित आहेत आणि त्या का राबविल्या गेल्या नाहीत, याचा सविस्तर खुलासा सरकारने करावा, अशी मागणी सचिन सावंत यांनी केली.