महिलांना स्वच्छ, सुरक्षित आणि मोफत स्वच्छतागृहे मिळायलाच हवी

महिलांच्या स्वच्छतागृहांच्या स्वच्छतेची QR कोड देणार का हमी

मुंबई: महिलांचा बरेच वर्ष दुर्लक्षित असलेला आणि अतिशय महत्त्वाचा असा प्रश्न म्हणजे स्वच्छतागृहांचा प्रश्न आमदार चित्राताई वाघ यांनी विधानपरिषदेत मांडला.

राज्यभरातील सार्वजनिक शौचालयांची अपुरी संख्या, त्यांची दुरावस्था आणि सुरक्षिततेचा अभाव यामुळे महिलांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळेच त्यांना गर्भाशयाचा कर्क रोगासारख्या गंभीर समस्यांना देखील सामोरे जावे लागते. त्यासाठी महिलांना स्वच्छ, सुरक्षित आणि मोफत सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची सुविधा राज्यभर उपलब्ध व्हायलाच हवी अशी मागणी आमदार चित्राताई वाघ यांनी सभागृहात केली.

तसेच शौचालये पाहिजे म्हटल्यावर शासनातर्फे की बांधून दिली जातात मात्र त्यांच्या देखभालीचे काय? स्वच्छतागृहात स्वच्छता,सुविधा आणि सुरक्षा नसल्यास महिलांनी तक्रार कोणाकडे करावी हा प्रश्न उरतोच म्हणूनच संपूर्ण राज्यभरात QR कोड तक्रार प्रणाली मुंबईसह राज्यभरात अस्तित्वात आणावी तसेच ही QR कोड तक्रार प्रणाली ही स्थानिक बॉडींशी जोडली जावी. महिला तक्रार करण्यासाठी हा कोड स्कॅन करतील आणि आलेल्या तक्रारींची तात्काळ दखल घेणे हे स्थानिक बॉडीना बंधनकारक असेल.

राज्यात अशाप्रकारची प्रणाली निर्माण झाली तर इतर राज्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य हे आदर्श ठरेल आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या स्वच्छभारत अभियानाला AI ची साथ मिळेल हे नक्की.

या प्रमुख मागण्यांसह चित्राताईंन अनेक महत्त्वाच्या सुचना आणि विनंती विधानपरिषदेत केली.

राज्यभरातील सर्व हॉटेल्स आणि मॉल मधील स्वच्छतागृहांची पाहणी करावी. अस्वच्छ, सुविधा नसलेल्या आणि असुरक्षित स्वच्छतागृहे ठेवलेल्या मालकांचे लायसंन्स रद्द करावे.

राज्यभरातील सर्व पेट्रोलपंपावरी स्वच्छतागृहांची पाहणी व ऑडीट करावे अस्वच्छ, सुविधा नसलेल्या आणि असुरक्षित स्वच्छतागृहे ठेवलेल्या पेट्रोलपंप चालकांवर कठोर कारवाई करावी.

मुंबईत 1820 महिलांमागे 1 सार्वजनिक शौचालय आहे त्यांची संख्या वाढवावी.

मुंबई आणि एमएमआर रिजन मधील सार्वजिनक स्वच्छतागृहांपैकी वस्तीमध्ये असणारे पे ॲन्ड युज चे जे toilets आहे ते स्थानिक मंडळांना चालवायला दिले जातात परंतु त्यांच्या मेन्टेनन्सचा खर्च खुप येतो त्यामुळे तो खर्च कमी होण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे.

यासाठी सगळ्यात आधी लाईट आणि पाणी हे कमर्शियल पद्धतीने आकारले जातात ते तात्काळ कमी करण्याची गरज आहे.

एकतर हे बील BMC ने भरावे किंवा यात सवलत द्यावीयासाठी 2023 पासून BMC च्या अधिकाऱ्यांसोबत सततच्या बैठका झाल्याहेत पण कार्यवाही काही झालेली नाही हे दुदैव आहे.

वस्ती पातळीवरील स्थानिक संस्था CBO (community based organizations) चे क्षमताबांधणी संदर्भात चे मुल्यमापन करण्यासाठी वॉर्ड लेव्हलवर CDO (community development officer)रूजू करावे.

वस्ती टॉयलेटच्या आजुबाजुला गर्दुल्ले नशा करत बसलेले असतात तिथे पोलिसांची गस्त सुरू करावी.या विषयावर झालेल्या चर्चेत आमदार चित्राताई वाघ यांच्या मागणीला उत्तर देताना मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी महिलांसाठी मोफत, सुरक्षित आणि स्वच्छ सार्वजनिक स्वच्छतागृहे उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले. शहरी भाग तसेच महामार्गांवरील हॉटेल्सवर कारवाई करण्यासाठी संबंधित विभागाला आदेश दिले जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि आरोग्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेकडे सरकार नेहमीच संवेदनशील राहिले आहे. त्यामुळे महिला स्वच्छतागृहांचा हा प्रश्न तत्काळ मार्गी लावला जाईल, अशी आशा आमदार चित्राताई वाघ यांनी व्यक्त केली.