शिंदे गटाला निकालाआधीच टेन्शन? ‘धनुष्यबाण ठाकरेंनाच मिळणार’; असीम सरोदे यांचा मोठा दावा

मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हासंदर्भातील सुनावणी निर्णायक टप्प्यात पोहोचली असून, आजपासून शिंदे गटाच्या वकिलांकडून युक्तिवाद करण्यात येणार आहे. मात्र, त्याआधीच प्रसिद्ध वकील असीम सरोदे यांनी मोठा दावा केल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.

“आमचा युक्तिवाद जोरदार झाला आहे. आपल्या विरोधात निकाल जाणार असल्याचे शिंदे गटातील आमदारांना एव्हाना कळून चुकले आहे,” असा दावा असीम सरोदे यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना केला.

सरोदे यांच्या दाव्यानुसार, कायदेशीर बाबींचा विचार करता शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनाच मिळायला हवे. ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत या प्रकरणाचा निकाल लागण्याची शक्यता असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

आजपासून शिंदे गटाचा युक्तिवाद

ठाकरे गटाचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर आता शिंदे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली जाणार आहे. ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी, नीरज किशन कौल आणि मनिंदर सिंग हे शिंदे गटाची बाजू मांडणार आहेत.

ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांनी सुमारे दहा तास युक्तिवाद केला. निवडणूक आयोगाचा निर्णय, विधानसभा अध्यक्षांची आमदार अपात्रता प्रकरणातील भूमिका तसेच पक्षातील फुटीसंदर्भातील कायदेशीर मुद्दे यावर ठाकरे गटाने जोर दिला.

‘धनुष्यबाण ठाकरेंचाच, नाहीतर गोठवा’

युक्तिवादाच्या अखेरीस कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेचे धनुष्यबाण चिन्ह उद्धव ठाकरे यांनाच मिळावे, अशी मागणी केली. ते शक्य नसल्यास चिन्ह गोठवण्यात यावे, अशी मागणीही त्यांनी न्यायालयासमोर केली.

ठाकरे गटाने आपल्या युक्तिवादात विधिमंडळ पक्षातील फूट म्हणजे राजकीय पक्षातील फूट नव्हे, असा प्रमुख युक्तिवाद केला. तसेच पक्षघटना लोकशाहीविरोधी ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नसल्याचेही सांगण्यात आले.

ठाकरे गटाचे प्रमुख कायदेशीर मुद्दे

विधिमंडळातील बहुमत म्हणजे राजकीय पक्ष नव्हे.

विधिमंडळ पक्षातील फूट ही राजकीय पक्षातील फूट मानता येणार नाही.

निवडणूक आयोगाला पक्षघटना लोकशाहीविरोधी ठरवण्याचा अधिकार नाही.

२०१८ च्या पक्षघटनेनुसारच शिंदे गटातील आमदार निवडून आले आणि मंत्री झाले.

पक्ष आणि चिन्हाचा निर्णय घेण्यापूर्वी आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा निकाली काढणे आवश्यक.

बहुमत मिळाल्याने विधिमंडळ पक्षाला राजकीय पक्षाचा दर्जा मिळत नाही.

बेकायदेशीर कृत्याला कालांतराने वैधता मिळत नाही.

पूर्ण न्यायासाठी न्यायालय शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेऊ शकते.

आता शिंदे गटाचे वकील कोणते कायदेशीर मुद्दे मांडतात आणि सर्वोच्च न्यायालय त्यावर काय भूमिका घेते, याकडे महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.