शिरुर तालुक्यात वनविभागाकडून बिबट जनजागृती

शिक्रापूर (शेरखान शेख): शिरुर तालुक्यात अनेक ठिकाणी बिबट्यांचे पशुधनासह नागरिकांवर हल्ले होण्याच्या घटना वाढत असल्याने शेतकरी व नागरिकांनी देखील खबरदारी घेण्याचे आवाहन शिरुर वनविभागाचे वन परिक्षेत्र अधिकारी मनोहर म्हसेकर यांच्या माध्यमातून शिरुर तालुक्यात करण्यात येत असलेल्या जनजागृतीतून करण्यात येत आहे.

शिरुर तालुक्यात अनेक ठिकाणी बिबट्यांचे नागरिकांना दर्शन होत असल्याने परिसरात उपाययोजना करण्याची मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत असताना शिरुर वनविभागाचे वन परिक्षेत्र अधिकारी मनोहर म्हसेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनरक्षक बबन दहातोंडे, प्रमोद पाटील, ऋषिकेश लाड, अभिजित सातपुते यांसह आदी अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी मुखई, हिवरे कुंभार, पिंपळे खालसा, दहिवडी यांसह आदी ठिकाणी रात्रगस्त सुरु केलेली असून यावेळी नागरिकांना बिबट पासून संरक्षण करण्याबाबतच्या उपाययोजनांची माहिती देण्यात येत आहे.

यावेळी राष्ट्रीय मानवअधिकारचे पुणे जिल्हा उपाध्यक्ष निलेश धुमाळ, माजी सरपंच समीर धुमाळ, माजी उपसरपंच कैलास धुमाळ, सुरेश धुमाळ, अर्जुन गावडे, सिताराम शेळके, गोविंद धुमाळ, बाळासाहेब शेळके, अरुण धुमाळ, सोमनाथ धुमाळ, वाल्मिक धुमाळ, पोपटराव धुमाळ, माणिक धुमाळ, सुनिल धुमाळ, शिवाजी सुरसे, अनिल पवार, हिवरेचे माजी चेअरमन सुनील जगताप, सागर जगताप, निलेश सर, माऊली बोराडे, दहिवडीचे पोलीस पाटील जालिंदर पवार यांसह आदी उपस्थित होते.

यावेळी नागरिकांना मार्गदर्शन करताना प्राण्यांवर बिबट्याचा हल्ला झाल्यास वनविभागाला माहिती द्यावी, शेतात काम करण्यासाठी एकट्याने जाऊ नये, शेतात घर असल्यास लहान मुलांना एकटे शाळेत पाठवू नये, सायंकाळच्या सुमारास मुलांना एकटे बाहेर सोडू नये, गोठा बंदिस्त ठेवावा, घराबाहेर व गोठ्यात उजेड ठेवावा, उसाच्या शेतालगत गुरे चरायला नेऊ नये, शेतात काम करताना आवाज करावा, गाणी लावावीत यांसह आदी आवाहन शेतकरी व नागरिकांना करण्यात आले आहे.

वन्य जीव राष्ट्रीय संपत्ती आहे, विनाकारण वन्य प्राण्यांना डिवचू नका, वन्य प्राणी आपले शत्रू नाहीत, बिबट्या भारतात फक्त आपल्या भागात आहेत त्यांचे संवर्धन व संरक्षण करणे हे आपले राष्ट्रीय कर्त्यव्य असल्याची जाणीव ठेवावी.

बिबट्याने पशुधन ठार मारल्यास १५ हजार नुकसान भरपाई, मनुष्य जखमी झाल्यास उपचार साठी २० हजार, गंभीर जखमी झाल्यास १ लाख २५ हजार, इसम मृत झाल्यास २० लाख पर्यंत मदत शासनाकडून करण्यात येत असते.