घोड धरणातील वाळूमाफियां विरोधात वडगाव-शिंदोडी ग्रामस्थांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव; तातडीने कारवाई न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा

श्रीगोंदा (विशेष प्रतिनिधी) घोड धरणाच्या बॅकवॉटरमध्ये गेल्या पाच वर्षांपासून रात्रंदिवस बेकायदशीर वाळू उपसा सुरु असून, शासनाचा लांखो रुपयांचा महसुल बुडत असल्याचा गंभीर आरोप वडगाव-शिंदोडी (ता.श्रीगोंदा) येथील ग्रामस्थांनी केला आहे. या बेकायदा वाळू उपशामुळे परिसरातील शेतकरी आणि नागरिक त्रस्त झाले असून, वाळूमाफियांवर कारवाई करण्याऐवजी संबंधित यंत्रणा डोळेझाक करत असल्याचा आरोप करत ग्रामस्थांनी थेट अहिल्यानगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली आहे. वाळू उपसा तातडीने बंद करुन दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

वडगाव-शिंदोडी येथील समस्त धरणग्रस्त शेतकरी आणि ग्रामस्थांच्या वतीने हे निवेदन देण्यात आले आहे. घोड धरणाच्या बॅकवॉटर परिसरात मागील पाच वर्षांपासून अनधिकृतपणे वाळू उपसा सुरु असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. हा उपसा दिवसाढवळ्या तसेच रात्रीच्या वेळीही सुरु असल्याने परिसरात बेकायदा वाळू व्यवसाय फोफावल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.

महसूल बुडतोय, पण कारवाईला मुहूर्त नाही…?

बेकायदा वाळू उपशामुळे शासनाच्या महसुलाचे मोठे नुकसान होत असल्याचा दावा ग्रामस्थांनी केला आहे. महसूल विभाग, पाटबंधारे विभाग आणि पोलीस प्रशासनाने या प्रकाराकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. मात्र, पाच वर्षांपासून हा सर्व प्रकार सुरु असताना श्रीगोंदा तालुक्यातील घोड पाटबंधारे विभाग, महसूल आणि पोलिस विभाग या यंत्रणांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

ग्रामस्थांच्या निवेदनानुसार, यापुर्वी ग्रामस्थांनी वाळू उपशाविरोधात आवाज उठवला होता. दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी विविध ग्रामस्थांनी वाळू उपशाची बोट पकडून ती प्रशासनाच्या ताब्यात दिली होती. त्यानंतर प्रशासनाने जिलेटिनच्या साह्याने ती बोट फोडली होती. मात्र प्रशासनाने वाळू उपशात वापरल्या जाणाऱ्या काही बोटी सोडून दिल्याचा आरोपही या निवेदनात करण्यात आला आहे. त्यामुळे बेकायदा वाळू उपसा करणाऱ्यांमध्ये कायद्याचा धाक उरला आहे का, असा सवाल ग्रामस्थांनी उपस्थित केला आहे.

गरिबांवर दंड, वाळूमाफियांवर कारवाई का नाही..?

उन्हाळ्यात काही गरीब शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या शेतात टाकण्यासाठी तीन ते चार ब्रास गाळ काढला असता घोड पाटबंधारे विभागाने त्यांच्यावर लाखो रुपयांचा दंड आकारला असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. एका बाजूला गरजू शेतकऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाते, तर दुसऱ्या बाजूला पाच वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणावर वाळू उपसा सुरु असल्याचा आरोप होऊनही ठोस कारवाई दिसत नसल्याने ग्रामस्थांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली आहे.

सामान्य शेतकऱ्यांसाठी एक नियम आणि कथित वाळूमाफियांसाठी दुसरा नियम, असा कारभार चालणार असेल तर प्रशासनाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्न उपस्थित होणारच, अशी भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली आहे.

कारवाई करा; अन्यथा आंदोलन अटळ…

घोड धरणाच्या बॅकवॉटरमधील बेकायदा वाळू उपसा तातडीने बंद करावा, संबंधित वाळू उपसा करणाऱ्यांची चौकशी करुन दोषींवर कायदेशीर कारवाई करावी आणि शासनाच्या महसुलाचे नुकसान थांबवावे, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. कारवाई न झाल्यास घोड धरणाची वाताहत उघड्या डोळ्यांनी पाहत बसणार नाही, तर ग्रामस्थ आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारतील, असा स्पष्ट इशाराही निवेदनात देण्यात आला आहे. त्यामुळे आता जिल्हा प्रशासन, महसूल विभाग, पाटबंधारे विभाग आणि पोलीस प्रशासन या प्रकरणात कोणती भुमिका घेतात, याकडे परिसरातील ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.

या निवेदनाच्या प्रती अहिल्यानगरचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, आमदार विक्रमसिंह पाचपुते, श्रीगोंदाचे तहसीलदार, कुकडी पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी, अहिल्यानगरचे पोलीस अधीक्षक आणि संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.

पाच वर्षांपासून वाळू उपसा सुरु असतानाही अन महसुल विभागाचा लाखों रुपयांचा नुकसानीचा प्रश्न आणि ग्रामस्थांचा आंदोलनाचा इशारा या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने केवळ कागदी आश्वासनांवर न थांबता प्रत्यक्ष कारवाई करुन दाखवावी, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. आता वाळूमाफियांवर कारवाई होणार की तक्रारींची फाइल पुन्हा धूळ खात पडणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. 

(क्रमश:)