औरंगाबाद: सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या मागसलेल्या विद्यार्थांना आर्थिक मागास विभागातून अर्ज करण्याची मुभा देणारा शासन निर्णय मॅटने अवैध ठरवला असून…