औरंगाबाद: सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या मागसलेल्या विद्यार्थांना आर्थिक मागास विभागातून अर्ज करण्याची मुभा देणारा शासन निर्णय मॅटने अवैध ठरवला असून हा राज्य सरकारसह मराठा समाजाला मोठा धक्का मानला जात आहे. मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द झाल्यानंतर हा दुसरा मोठा धक्का मराठा समाजाला मिळाला आहे. मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द झाल्यानंतर किमान आर्थिकदृष्टया मागास आरक्षणाचा लाभ त्यांना मिळण्याची मुभा होती. पण मॅटच्या निर्णयाने एक मोठा फटका या समाजाला मिळला आहे.
सन 2019 मध्ये केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकासांबधींचा आरक्षणाचा कायदा मंजूर करत सरकारी नोकरीत आरक्षण आणि शिक्षण संस्थांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. सुप्रीम कोर्टात जवळपास 30 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. दाखल करण्यात याचिकांमध्ये आरक्षणाबाबत 50 टक्क्यांच्या मर्यादेकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. संविधानातील अनुच्छेद 102 मधील नवीन सुधारणांना या याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या मागास लोकांना शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याला आव्हान देणाऱ्या एकूण 30 याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावर सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने सुनावणी पू्र्ण केली आहे. ही सुनावणी गेल्या सात दिवसांपासून सुरू होती. या दरम्यान घटनापीठाने दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकला असून यावर आता अंतिम निकाल देण्यात आला आहे.
शिक्रापुर (योगेश शेंडगे) शिरुर तालुक्यातील निमगाव म्हाळुंगी येथील शेतकरी संतोष सुभाष चौधरी यांनी विषारी औषध…
शिरुर (तेजस फडके) सध्या राज्यात लोकसभेची रणधुमाळी चालु असुन मोदी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी किती चांगल्या योजना…
शिरुर (अरुणकुमार मोटे) एकीकडे दुष्काळाच्या झळा तीव्र होत असताना शिरुर तालुक्यातील पिंपरखेड येथे तहानलेल्या शेळ्या…
कान्हूर मेसाई (सुनिल जिते) सर्वत्र लोकसभेची धामधूम सुरु असताना चौथ्या टप्प्यात शिरुर लोकसभा मतदारसंघासाठी मतदान…
शिरुर (तेजस फडके) शिरुर लोकसभेच्या मतदारसंघात महाविकास आघाडी आणि महायुतीच्या उमेदवारांमध्ये चांगल्याच शाब्दिक चकमकी रंगल्यात.…
कारेगाव (प्रतिनिधी) वाघाळे (ता.शिरुर) येथील एका वृद्ध महिलेला मारहाण केल्याप्रकरणी गावातीलच भगवान दत्ताञय दंडवते यांच्यावर…