सकाळी अर्ज, दुपारी बैठक आणि संध्याकाळी हातात परवाना

मुंबई: मींधे गटाचे माजी मंत्री आणि विद्यमान खासदार संदीपान भुमरे यांना विमानापेक्षा जास्त वेगाने दारूचे परवाने मिळाले. सकाळी अर्ज केला, दुपारी बैठक झाली आणि संध्याकाळी पुढली सारी प्रोसेस अतिशय सुपर-डुपर फास्ट पार पडली, असा गंभीर आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी आज केला.

रोहित पवार यांनी आज विधान भवन आवारात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना खासदार भुमरेंच्या भ्रष्टाचाराची पोलखोल केली. भुमरे यांची भावजय छाया राजू भुमरे यांना देशी दारूचे किरकोळ दुकान सुरू करायचे होते. छत्रपती संभाजीनगर जिह्यातील पांढरओहळ ग्रामपंचायतीने याबाबतचा ठराव 13 ऑक्टोबर 2023 रोजी मंजूर केला. छाया भुमरे यांनी 8 डिसेंबर 2023 रोजी खरेदी केलेल्या मुद्रांक शुल्कावर स्वयंघोषणापत्र सादर केले. त्याच दिवशी उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधीक्षकांनी छाया भुमरे यांच्या परवान्याबाबत घेतलेला ठराव वैध आहे का याची विचारणा करणारे पत्र गंगापूर गटविकास अधिकाऱयांना दिले. त्यांनी त्याच दिवशी हा अर्ज वैध असल्याचे टपालाने कळवले. या अर्जावर अतिशय झटपट म्हणजे दुसऱया दिवशी 9 डिसेंबर 2023 रोजी राज्य उत्पादन शुल्क उपअधीक्षकांनी समक्ष जबाब घेतल्याची स्वाक्षरी केली. विशेष म्हणजे त्याच्या आठ दिवसांपूर्वीच छाया भुमरे यांनी 1 डिसेंबर 2023 रोजी मुंबईतल्या ओशिवरा व्हिलेजमधील डिसोझा बारचा नूतनीकरण केलेला परवाना स्थलांतर करण्यासाठी अर्ज केल्यानंतर पुढच्या आठ दिवसांत त्यांना परवाना मिळाला. सामान्य व्यक्तीला एक न्याय आणि महायुतीच्या नेत्याला एक न्याय अशी दुटप्पी भूमिका सरकारची असल्याची टिका रोहित पवार यांनी केली.

खासदारांच्या ड्रायव्हरला 200 कोटींची जमीन दान

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात गजब कारभार सुरू आहे. आमदार, खासदार आणि सत्ताधारी पदाधिकारी यांचीच कामे होतात. तेथील खासदारांच्या ड्रायव्हरला 200 कोटींची जमीन दान दिली गेली. एमआयडीसीला, उद्योगांना जागा मिळत नाही, नवीन व्यावसायिकाला मिळत नाही, मात्र नेत्याच्या मुलाला सहजतेने मिळून जाते. असाच कारभार सरकारमध्ये असल्याचा आरोप रोहित पवार यांनी केला.

अधिवेशन गुंडाळण्याचे सरकारचे कारस्थान

विरोधी पक्षाचे आमदार अधिवेशनात सर्वसामान्य नागरिकांचे प्रश्न विचारतात, पण सरकारला त्याची उत्तरे देता येत नाहीत. मंत्री थातूरमातूर उत्तरे देत आहेत. त्यामुळे अधिवेशन गुंडाळण्याचा प्रयत्न सरकार करू शकते. अधिवेशन 18 तारखेपर्यंत होणार आहे. मात्र आता 18 वरून 11 तारखेपर्यंत अधिवेशन गुंडाळण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचा आरोपही रोहित पवार यांनी केला.