गुंठेवारीच्या परवानगीसाठी ‘या’ संकेतस्थळावर करा अर्ज, अर्जासाठी लागणार ‘ही’ ३ कागदपत्रे आवश्यक

शहराच्या हद्दीत आलेल्या गावांतील गुंठेवारीच्या जागांना आता अधिकृत मान्यता मिळणार आहे. अनेकांनी नोटरीवर जागा घेतली आणि त्यावर घरंही बांधली, पण परवानगी नसल्यामुळे ती जागा नावावर चढू शकली नाही. आता मात्र ही समस्या दूर होणार आहे.

गुंठेवारीसाठी अर्ज कसा करावा?

गुंठेवारीसाठी अर्ज करण्यासाठी महापालिकेकडून अर्जदाराची माहिती आणि कागदपत्रांची पडताळणी करावी लागेल. यासाठी महापालिकेच्या अधिकृत अभियंत्यांकडून तयार केलेला नकाशा आणि संबंधित कागदपत्रे देणे आवश्यक आहे. नंतर हे कागदपत्र भूमिअभिलेख कार्यालयाला सादर करावं लागेल, ज्यामुळे मोजणीसाठी प्रक्रिया सुरू होईल.

मोजणीसाठी लागणारी कागदपत्रे

1) गुंठेवारी प्रमाणपत्र (महापालिकेच्या अधिकृत कार्यालयातून प्राप्त)

2) नकाशा (अभियंत्यांनी प्रमाणित केलेला आणि रेखांकित केलेला नकाशा)

3) सातबारा उतारा (अर्जदाराच्या नावाचा सातबारा उतारा)

मोजणी प्रक्रिया कशी होईल

एकदा कागदपत्रांची पडताळणी झाली की, महापालिकेकडून नकाशावर स्वाक्षरी करून त्यानंतर भूमिअभिलेख कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांकडून जागेची मोजणी केली जाईल. मोजणी नंतर हद्द निश्चित करण्यात येईल आणि गुंठेवारी प्रमाणित केली जाईल.

विशेष सूचना

मोजणीसाठी आवश्यक कागदपत्रांच्या सर्व तपशीलांची तपासणी महापालिकेकडून केली जाईल.

अर्ज करताना प्रत्येक कागदपत्राची अचूकता सुनिश्चित करणे महत्त्वाचे आहे.

अर्जदाराने संबंधित कागदपत्रांची सुसंगतता आणि योग्यतेची खात्री करणे आवश्यक आहे.

ऑनलाईन अर्ज कसा करावा

‘आपले सरकार’ पोर्टलवर नोंदणी: महाराष्ट्र शासनाच्या ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in/mr/Login/Certificate_Documents?ServiceId=4340 नोंदणी करा.

सेवा निवडा: पोर्तलवरील उपलब्ध सेवांमधून ‘गुंठेवारी विकास अधिनियम – अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरण’ सेवा निवडा.

अर्ज भरा: आवश्यक माहिती भरून, आवश्यक कागदपत्रे (जसे की बांधकामाचा नकाशा, मालमत्ता संबंधित कागदपत्रे) अपलोड करा.

शुल्क भरा: अर्ज शुल्क ऑनलाइन भरा.

अर्ज सादर करा: सर्व माहिती आणि कागदपत्रे तपासून, अर्ज सादर करा.

अर्जाची स्थिती तपासा: अर्ज सादर केल्यानंतर, पोर्टलवर अर्जाची स्थिती तपासू शकता.

गुंठेवारी मिळवण्याचे फायदे

तुमच्या जमिनीचा कायदेशीर अधिकार मिळवता येईल.

बांधकामांची मालकी आणि व्यापाराच्या उद्देशाने सुधारणा केली जाऊ शकतात.

कायदेशीर परवाना मिळाल्यामुळे भविष्यात कोणत्याही कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही.