‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा’ योजनेला गती; राज्यात ४०५ शाळा विकसित करण्यास मंजुरी

मुंबई: राज्यातील शालेय शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेत राज्य शासनाने ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा योजना’च्या पुढील टप्प्यात ४०५ शाळा विकसित करण्यास मंजुरी दिली आहे. शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी ही माहिती दिली.

‘विकसित महाराष्ट्र-२०४७’ या दृष्टीकोनाशी सुसंगत असलेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांना अधिक दर्जेदार व सुसज्ज शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध होतील, असा विश्वास मंत्री भुसे यांनी व्यक्त केला. याबाबतचा शासन निर्णयही प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

या निर्णयामुळे ग्रामीण व शहरी भागातील शाळांमधील भौतिक तसेच शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होणार असून विद्यार्थ्यांना समतोल व गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होतील.

यापूर्वी या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात ४७८ शाळांची निवड करण्यात आली होती. त्या शाळांमधील विकासकामे अंतिम टप्प्यात असून आता नव्याने ४०५ शाळांचा समावेश करण्यात आल्याने योजनेचा विस्तार अधिक वेगाने होणार आहे.

या योजनेत समूह साधन केंद्र शाळा, पीएमश्री शाळा आणि विद्यानिकेतन शाळांचा समावेश करण्यात येणार आहे. इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत अखंड व दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी प्रत्येक शाळेसाठी सविस्तर विकास आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

योजनेअंतर्गत शाळांमध्ये मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह, शुद्ध पिण्याचे पाणी, आरओ किंवा यूव्ही फिल्टर यांसारख्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर राहणार आहे. तसेच विद्यार्थिनींसाठी ‘पिंक रूम’ची सुविधा निर्माण करण्यास प्राधान्य दिले जाणार आहे.

प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक शाळा ‘क्रीडा प्रबोधिनी’ म्हणून विकसित करण्यात येणार असून विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासावर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक निधी शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांच्यामार्फत जिल्हानिहाय वितरित केला जाणार असल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.