एपस्टीनच्या फाईल्स की अब्रूच्या फाईल्स? पडदा उघडायच्या आधीच कोर्टात पहिला शो!

मुंबई: चित्रपट अजून प्रदर्शित झालेला नाही. प्रेक्षकांनी तिकीट काढलेले नाही. सेन्सॉरची अंतिम प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. पण न्यायालयाचा पडदा मात्र आधीच वर गेला आहे. महाराष्ट्रात आता चित्रपटगृहापेक्षा न्यायालयातच चित्रपटाचा पहिला शो होत असल्याची नवी परंपरा सुरू झाली आहे, असे म्हणावे लागेल.

‘महाराष्ट्र एपस्टीन फाइल्स’ या नावानेच चर्चेचा विषय ठरलेल्या चित्रपटाने राजकारण, सोशल मीडिया आणि न्यायव्यवस्था या तिन्ही रंगमंचांवर एकाच वेळी प्रवेश केला. मात्र या प्रवेशाला सर्वात मोठा ब्रेक लागला तो २५ कोटी रुपयांच्या अब्रूनुकसानीच्या दाव्यामुळे.

रुपाली चाकणकर यांनी घेतलेली भूमिका ही केवळ राजकीय नसून कायदेशीरही आहे. एखाद्या जिवंत व्यक्तीचे रूप, व्यक्तिमत्त्व, बोलण्याची शैली, केशरचना किंवा सार्वजनिक ओळख इतक्या स्पष्टपणे वापरली जाईल की त्या व्यक्तीची सहज ओळख पटेल, तर संबंधित व्यक्तीला न्यायालयात जाण्याचा अधिकार आहे. प्रतिष्ठेचा अधिकार, दिवाणी अब्रूनुकसानीची तत्त्वे आणि आवश्यक असल्यास फौजदारी बदनामीच्या तरतुदी अशा प्रकरणांमध्ये लागू होऊ शकतात. अंतिम निर्णय अर्थातच न्यायालयाचाच असेल.

मात्र प्रश्न केवळ कायद्याचा नाही; तो चित्रपटसृष्टीच्या जबाबदारीचाही आहे.

“सत्य घटनांवर आधारित” हा शिक्का लावला म्हणजे कोणाच्याही प्रतिमेवर संशयाचे रंग उधळण्याचा परवाना मिळतो का? चित्रपट हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे प्रभावी माध्यम आहे; पण त्या स्वातंत्र्याची सीमा दुसऱ्याच्या प्रतिष्ठेवर येऊन थांबते. अभिव्यक्ती आणि व्यक्तीचा सन्मान यांच्यातील समतोल राखणे हीच लोकशाहीची खरी कसोटी आहे.

समाजालाही या निमित्ताने आत्मपरीक्षण करावे लागेल. आज एखाद्या घटनेचा तपास पूर्ण होण्याआधी वेब सिरीज तयार होते, आरोपपत्र दाखल होण्याआधी ट्रेलर प्रदर्शित होतो आणि न्यायालयाचा निकाल येण्यापूर्वी सोशल मीडियावर जनतेचा निकाल लागतो. न्यायालय पुरावे तपासत असते; सोशल मीडिया मात्र व्हायरल पोस्ट मोजत असतो.

या प्रकरणातही न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. अशा वेळी चित्रपटातील संदर्भ वस्तुनिष्ठ आहेत की केवळ प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी वादाचा मसाला वापरला गेला आहे, हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.

चित्रपट निर्मात्यांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा घटनात्मक अधिकार आहे. पण प्रत्येक अधिकारासोबत जबाबदारीही येते. न्यायालयांनी वेळोवेळी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेतील समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला आहे. या प्रकरणातही तोच कस लागणार आहे.

आज महाराष्ट्रात एक वेगळाच ट्रेंड दिसत आहे. पूर्वी चित्रपटाच्या प्रसिद्धीसाठी गाणी गाजायची; आता कायदेशीर नोटिसा गाजतात. आधी पोस्टर चर्चेत असायचे; आता कोर्टातील समन्स चर्चेचा विषय बनतात. वाद हा प्रसिद्धीचा सर्वात स्वस्त आणि प्रभावी मार्ग ठरत आहे की काय, अशी शंका निर्माण होते.

२५ कोटींचा दावा हा केवळ आकडा नाही; तो एक संदेश आहे—”प्रतिष्ठाही संपत्तीच असते.” ती विनाकारण धुळीस मिळवण्याचा प्रयत्न झाला, तर त्याची किंमत मोजावी लागू शकते.

आता पुढचा अंक न्यायालयात रंगणार आहे. एका बाजूला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा झेंडा असेल, तर दुसऱ्या बाजूला व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेचे कवच. पडदा उघडण्यापूर्वीच या चित्रपटाचा सर्वात महत्त्वाचा सीन कोर्टात सुरू झाला आहे.

शेवटी, “चित्रपटातील पात्र काल्पनिक आहे” असे लिहिणे सोपे असते; पण त्या पात्राचा चेहरा, चाल, बोल, वेशभूषा आणि सार्वजनिक ओळख जर एका जिवंत व्यक्तीकडे स्पष्टपणे बोट दाखवत असेल, तर तो केवळ योगायोग राहत नाही—तो न्यायालयीन परीक्षणाचा विषय ठरतो. पडद्यावरचा अभिनय टाळ्या मिळवेल की न्यायालयातील युक्तिवाद निर्णय मिळवेल, हे आता न्यायव्यवस्थाच ठरवेल.