फडणवीसांचा राजीनामा, ना केंद्राच्या गळ्यात लोढणे…

मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने ज्या पद्धतीने मनोज जरांगे यांच्या विशिष्ट मागण्या मान्य करून मराठा आरक्षण हैदराबाद आणि सातारा गॅझेट नुसार लागू करण्याचा निर्णय घेतला, तो पाहता ना केंद्राच्या गळ्यात लोढणे घालणे शरद पवारांना जमले, ना महाराष्ट्राचे विशेष अधिवेशन बोलवायचा सुप्रिया सुळेंचा डाव यशस्वी झाला, त्याचबरोबर जरांगे यांनी उपोषण मागे घेतल्यामुळे रोहित पवारांसकट सगळ्या पवार फॅमिलीचे जरांगेंच्या आंदोलनात ओतलेले राजकीय इंधन वाया गेले.

कारण जरांगेंच्या आंदोलनातून ना फडणवीस सरकार हटले, ना देवेंद्र फडणवीसांना राजीनामा द्यावा लागला, ना तामिळनाडूचा हवाला तिथे चालला आणि नाही रोहित पवारांनी केलेले फोन कुठल्या कामी आले!! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अतिशय चतुराईने चार दिवसांत मनोज जरांगे यांचे आंदोलन व्यवस्थित गुंडाळून मुंबई सह आझाद मैदान मोकळे केले.

मनोज जरांगे यांनी गणेशोत्सवाच्या दुसऱ्या दिवसापासून मुंबईच्या आझाद मैदानात जे आंदोलन सुरू केले होते. त्या आंदोलनाने दक्षिण मुंबईकरांना चार दिवस वेठीला धरले. मनोज जरांगे यांच्या समर्थकांनी चार दिवस दक्षिण मुंबईमध्ये धुडगूस घातला होता. पहिले दोन दिवस तर संपूर्ण मराठा आरक्षण ओबीसी मधून घेतल्याशिवाय आझाद मैदानातून हटणारच नाही, अशी हटवादी भूमिका मनोज जरांगे यांनी घेतली होती. त्यांचा सगळा कटाक्ष देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदावर होता. एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांना सोडून मनोज जरांगे फक्त देवेंद्र फडणवीस यांच्याच नावाने शिव्या घालत होते‌. त्यांचे समर्थक देखील त्यांचीच री ओढत होते. मनोज जरांगे यांच्या सगळ्या आंदोलनाला शरद पवारांच्या पक्षाचे राजकीय इंधन वापरले जात होते. कारण सुप्रिया सुळे आणि रोहित पवार ज्या पद्धतीने आणि वेगाने मनोज जरांगे यांच्या बाजूने बोलत होते, तेवढे काँग्रेसचे नेते किंवा शिवसेनेचे नेते बोलत नव्हते. रोहित पवारांनी तर मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाला राजकीय इंधनपुरवठा करण्यासाठी संभाजी ब्रिगेडच्या निवडक नेत्यांना फोन केल्याचा आरोप देखील याच दरम्यान झाला होता.

आरक्षणाचे घोंगडे केंद्राच्या गळ्यात घालायचा डाव

त्याचवेळी शरद पवारांनी मराठा आरक्षणाचे घोंगडे केंद्र सरकारच्या गळ्यात घालण्याचा डाव खेळला. तामिळनाडूमध्ये 72 % आरक्षण पोहोचू शकते, तर महाराष्ट्रात सुद्धा आरक्षणाचा दायरा वाढवून टक्केवारी वाढवून मराठा समाजाला ओबीसी मधून आरक्षण देता येऊ शकते. त्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन कायदा करावा. घटनादुरुस्ती करावी, असे शरद पवार म्हणाले होते. याचा अर्थ मराठा आरक्षणाचा मुद्द्याचा भुंगा फडणवीस सरकारच्या मागे लावून त्याच वेळी त्याचे घोंगडे केंद्र सरकारच्या गळ्यात घालण्याचा शरद पवारांचा डाव होता.

सुप्रिया सुळे यांचा डाव

शरद पवारांच्या या भूमिकेनंतर सुप्रिया सुळे ज्यावेळी मनोज जरांगे यांच्या भेटीला पोहोचल्या, तिथून त्यांनी वेगळीच भूमिका मांडली. महाराष्ट्र विधिमंडळाचे 24 तासांचे विशेष अधिवेशन घ्या. तिथे चर्चा करा आणि मराठ्यांना आरक्षण द्या, असे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या होत्या. आमच्या सगळ्यांचे पक्ष फोडून झाले ना, मग आता तुम्ही निर्णय घ्या, असा टोमणा त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मारला होता.

फडणवीसांची पवारांवर पुन्हा मात

पण वर उल्लेख केलेल्या कुठल्याही गोष्टी घडल्याच नाहीत.‌ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या पातळीवर किंबहुना मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या पातळीवर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडविला. त्यांनी हैदराबाद आणि सातारा गॅझेट लागू करायचा निर्णय जाहीर केला. मराठा आरक्षण देताना ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावला नाही. सग्यासोयऱ्यांची सरसकट अंमलबजावणी केली नाही. मुंबई हायकोर्टाने आणि सुप्रीम कोर्टाने दिलेले सगळे आदेश पाळले. त्यासाठी आरक्षणाची मर्यादा ओलांडणारे तामिळनाडू मॉडेल वापरावे लागले नाही. महाराष्ट्र विधानमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवावे लागले नाही. त्यामुळे शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांनी केलेल्या सूचनांचे मूसळ केरात गेले. शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे मनोज जरांगे यांच्या माध्यमातून देवेंद्र फडणवीस यांना हात लावण्यात पुन्हा एकदा अपयशी ठरले. पवारांचे सगळे राजकीय इंधन फडणवीस यांनी वाया घालविले.