ओबीसी समाजाच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी शासन कटिबद्ध; ओबीसी आरक्षणाला धक्का नाही

मुंबई: मराठा आरक्षणाबाबत राज्य शासनाने काढलेला शासन निर्णय हा पुराव्यांशी संबंधित असून सरसकट नाही. कुणबी असल्याचे पुरावे असणाऱ्यांनाच त्याचा लाभ होणार आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाला कुठल्याही प्रकारे धक्का बसणार नाही. शासनाच्या सर्व योजनांचा उद्देश ओबीसी समाजाला शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक दृष्ट्या सक्षम करणे हा आहे. शासन पूर्णपणे कटिबद्ध असून सर्व मागण्यांवर सकारात्मक पद्धतीने चर्चा करून निर्णय घेतले जातील, अशी ग्वाही इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या विविध मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक पार पडली. या बैठकीस आमदार परिणय फुके, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव ए.बी. धुळाज, राष्ट्रीय महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव तायवाडे उपस्थित आहे.

मंत्री श्री. सावे म्हणाले, मराठा आरक्षणावरील शासन निर्णय हा सरसकट नसून पुराव्यावर आधारित असून फक्त कुणबी असल्याचे पुरावे असणाऱ्यांनाच त्याचा लाभ मिळेल. त्यामुळे ओबीसी आरक्षण अबाधित राहील, ही भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही स्पष्ट केली आहे.

राज्यात किती कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत याची संपूर्ण माहिती शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. दरम्यान, येत्या बुधवारी दि.१० सप्टेंबर २०२५ रोजी ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक होणार असून त्यात ओबीसी महासंघाच्या मागण्या सविस्तरपणे चर्चेसाठी ठेवण्यात येणार आहेत.

मंत्री श्री. सावे म्हणाले की, ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी ‘महाज्योती’ संस्थेला अधिक सक्षम करण्यात येणार असून, तिच्या कार्यक्षेत्राचा विस्तार होईल. परदेशी शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या ओबीसी विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेत विद्यार्थी संख्येत वाढ करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर नवीन वसतिगृहे सुरू करण्याचे नियोजन केले असून, ओबीसी विद्यार्थ्यांना अधिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील. राज्यातील ओबीसी समाजाच्या विविध मागण्यांवर यावेळी सखोल चर्चा करण्यात आली. एकूण १५ प्रमुख मागण्यांपैकी काही मागण्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ठेवण्यात येणार असून उर्वरित मागण्यांबाबत एक महिन्याच्या आत निर्णय घेण्यात येतील, असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.