फेरीवाला प्रश्नावर उच्च न्यायालयाचे कडक निर्देश

५ आठवड्यांत ९९ हजार फेरीवाल्यांना ओळखपत्र देण्याचे आदेश

मुंबई: मुंबईतील फेरीवाल्यांच्या प्रश्नावर मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेला कडक शब्दांत फटकारले असून, न्यायालयाने संरक्षित ९९ हजार फेरीवाल्यांना पाच आठवड्यांत ओळखपत्र देण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने बुधवारी झालेल्या सुनावणीत “तीच तीच कारणे देताय, हे म्हणजे पालथ्या घड्यावर पाणी” अशी तीव्र टिप्पणी करत प्रशासनाच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली.

उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, २०१४ च्या सर्वेक्षणात पात्र ठरलेल्या सुमारे ९९ हजार फेरीवाल्यांची यादी प्रशासनाकडे असताना अद्याप त्यांना ओळखपत्र देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे वैध आणि अवैध फेरीवाल्यांमध्ये फरक करणे कठीण जात असल्याचा युक्तिवाद प्रशासनाकडून करण्यात आला. यावर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित करत, “यादी आहे तर उर्वरित अवैध फेरीवाल्यांवर कारवाई का केली नाही?” असा सवाल केला.

न्यायालयाने राज्य सरकारला निर्देश देताना म्हटले की, आवश्यक असल्यास पालिकेला निधी, मनुष्यबळ आणि साधनसामग्री उपलब्ध करून द्यावी. तसेच ओळखपत्र वाटपानंतर बनावट कार्ड वापरणाऱ्यांवर २४ प्रभागांच्या अधिकाऱ्यांनी कठोर कारवाई करावी. नागरिकांना तक्रार नोंदवता यावी यासाठी व्हॉट्सॲप क्रमांक किंवा ई-मेल आयडी सुरू करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

मुंबईतील फेरीवाला झोनचा मुद्दा मात्र अद्याप रखडलेलाच आहे. २०१४ च्या पथविक्रेता संरक्षण कायद्यानुसार प्रत्येक शहरात ‘हॉकिंग झोन’ आणि ‘नो-हॉकिंग झोन’ निश्चित करणे बंधनकारक होते. मुंबई महापालिकेने २०१६ ते २०१८ दरम्यान ८७९ फेरीवाला झोनचा प्रस्ताव तयार केला होता. मात्र रहिवासी संघटनांचा विरोध, फेरीवाला संघटनांच्या याचिका आणि विविध न्यायालयीन प्रक्रियांमुळे हा विषय अद्याप अंतिम टप्प्यापर्यंत पोहोचलेला नाही.

फेरीवाल्यांचा प्रश्न आता राजकीयदृष्ट्याही संवेदनशील बनला आहे. मुंबईत साडेतीन लाखांहून अधिक फेरीवाले असल्याचा अंदाज असून, त्यापैकी फक्त ९९ हजार जणांनाच कायदेशीर संरक्षण आहे. त्यामुळे कारवाई मोहिमा सुरू झाल्या की राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याचा आरोप वारंवार केला जातो.

दरम्यान, न्यायालयाने “बांगलादेशी फेरीवाल्यांवर काय कारवाई केली?” असा सवालही उपस्थित केला. मात्र बनावट आधार, रेशन कार्ड आणि इतर कागदपत्रांमुळे घुसखोर ओळखणे कठीण असल्याचे प्रशासनाने सांगितले. यावरही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आता पुढील पाच आठवड्यांत ९९ हजार संरक्षित फेरीवाल्यांना ओळखपत्र देणे बंधनकारक झाले आहे. त्यानंतर अवैध फेरीवाल्यांवर कारवाई आणि कायमस्वरूपी फेरीवाला झोन निश्चित करण्याची प्रक्रिया गती घेण्याची शक्यता आहे.