मुंबई: मुंबईच्या चर्चगेट परिसरातील सावित्रीबाई फुले शासकीय महिला वसतीगृहात एका मुलीवर अतिप्रसंग झाला आणि तिची निर्घृण हत्या करण्यात आली. ही घटना मुंबईसारख्या गजबजलेल्या शहरात घडत असेल म्हणजे जिथे पोलिसांची सतत गस्त असते तर मग ग्रामीण महाराष्ट्रात काय अवस्था असेल असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राज्य मुख्य प्रवक्ते महेश तपासे यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रदेश प्रवक्त्यांनी पोलीस महासंचालक रजनीश शेठ यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. यामध्ये राष्ट्रीय प्रवक्ते क्लाईड क्रास्टो, प्रदेश प्रवक्ते महेश चव्हाण, सुरैना मल्होत्रा, दक्षिण मध्य मुंबई जिल्हाध्यक्ष महेंद्र पानसरे, मुंबई महिला अध्यक्षा सुरेखाताई पेडणेकर आदी उपस्थित होते.
या निवेदनात अनेक मागण्या करण्यात आल्या आहेत. शिवाय महाविकास आघाडी सरकारने आणलेल्या शक्ती कायद्याचा प्रचार व प्रसार व्हावा आणि त्याबाबत जनजागृती व्हावी, अशी मागणी करण्यात आल्याचे महेश तपासे यांनी सांगितले.
डिसेंबर २०२१ मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने शक्ती कायदा बहुमताने विधीमंडळात आणला आणि या कायद्याला विरोधी पक्षाने पाठिंबा दिला होता. हा कायदा मंजूर करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला. मात्र जून २०२३ उजाडले तरी या शक्ती कायद्याला केंद्रसरकारची मान्यता मिळाली नाही. जर या कायद्याला मान्यता मिळाली असती तर अत्याचाराच्या घटनेला चाप बसला असता असा विश्वासही महेश तपासे यांनी व्यक्त केला.
आंध्रप्रदेशच्या दिशा कायद्याच्या धर्तीवर हा शक्ती कायदा आणण्यात आला. मात्र या महत्त्वपूर्ण कायद्याला मंजुरी का देण्यात आली नाही याचे उत्तर केंद्रीय गृहविभागाने जनतेला द्यायला हवे. महिला सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला केंद्रसरकारने खो का घातला आहे, असा सवालही महेश तपासे यांनी केला आहे.
मुंबई: राज्य शासनाच्या चौथ्या महिला धोरणाच्या अनुषंगाने महानगरपालिका क्षेत्रात महिला सुरक्षेसाठी अधिक प्रभावी उपाययोजना राबविण्याच्या…
मुंबई: विधिमंडळाचे कामकाज प्रत्यक्ष अनुभवण्यासाठी नीता मुकेश अंबानी शाळेतील सुमारे ६० विद्यार्थ्यांनी विधानभवनाला दिलेली अभ्यासक…
नवी दिल्ली: तब्बल ३० वर्षे रखडलेल्या महिला आरक्षण विधेयकाला काँग्रेसनेच विरोध केला होता, असा आरोप…
इन्फ्रा, मेट्रो आणि परवडणाऱ्या घरांवर सरकारचा भर; ‘ठाणे पॅटर्न’ देशासाठी आदर्श – उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde…
मुंबई: राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा अनिवार्य असतानाही काही शाळांकडून नियमांचे…
नवी दिल्ली: देशात महिला सक्षमीकरण आणि ३३ टक्के आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून, राजकीय…