महिला सुरक्षित तर समाज सक्षम, सुरक्षेशिवाय प्रतिष्ठा आणि प्रगती दोन्ही अशक्य

नागपूर येथील राज्य महिला आयोगाच्या ‘सक्षमा’ कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मांडला महिलांच्या सुरक्षेचा व्यापक दृष्टिकोन

नागपूर: “समाजाची प्रतिष्ठा महिलांच्या सुरक्षेवर अवलंबून असते. समाजात महिला-मुली सुरक्षित नसतील तर तो समाज प्रगती करू शकत नाही,” असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. गेल्या साडेतीन वर्षांच्या कालावधीत महिलांसाठी महायुती सरकारने अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय घेतल्याचेही त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने आयोजित केलेल्या ‘सक्षमा’ कार्यक्रमात नागपूर येथील वनामती सभागृहात मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. याप्रसंगी विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे, महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे, राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर, आमदार मंजुळा गावित, आमदार सना मलिक, आमदार मनीषा कायंदे यांच्यासह अन्य पदाधिकारी व मान्यवर उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, महिलांची सुरक्षा ही केवळ सरकारची नव्हे तर संपूर्ण समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे. “कायदे केले तरी तेवढ्यावर काम भागत नाही; त्याविषयी समाजात जागरूकता निर्माण करणे आणि प्रत्येकाने कायद्याचे पालन करण्याची मानसिकता विकसित होणे सर्वात आवश्यक आहे,” असे ते म्हणाले.

महिलांवरील वाढत्या अत्याचारांच्या पार्श्वभूमीवर काऊन्सिलिंग, जनजागृती आणि तक्रार नोंदविण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता निर्माण होणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली मागील दशकात देशात मोठे कायदेशीर बदल झाले असून शेकडो कालबाह्य कायदे रद्द करण्यात आले. महिलांच्या सुरक्षेसाठी नवीन कठोर तरतुदी करण्यात आल्या, तसेच ऑनलाइन छेडछाड, अत्याचार, पाठलाग यांसाठी कडक शिक्षा निश्चित करण्यात आल्या.

तक्रार प्रक्रियेत डिजिटल पारदर्शकता, पीडितेला तात्काळ मदत, समुपदेशन आणि मोफत कायदेशीर सहाय्य उपलब्ध करून देण्यात आले असून “हे नवीन कायदे आमच्या लाडक्या बहिणींसाठी कवचकुंडलं ठरावेत,” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

महिला आयोगाच्या कार्याचे कौतुक करत त्यांनी रूपाली चाकणकर आणि त्यांच्या कार्यसंघाचे अभिनंदन केले. “आयोगाच्या हस्तक्षेपामुळे अनेक पीडित महिलांना न्याय मिळण्याची आशा निर्माण होते,” असे ते म्हणाले. वाढत्या कामाच्या दृष्टीने आयोगाला अधिक मनुष्यबळ, काऊन्सिलर्स आणि विस्तारित यंत्रणा उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले.

महायुती सरकारने गेल्या साडेतीन वर्षांत महिलांसाठी मुख्यमंत्री महिला सक्षमीकरण अभियान, निर्भया निधी मंजुरी, पोलीस ठाण्यांमध्ये महिला सुविधा कक्ष, 24/7 महिला हेल्पलाइन, मुलींचे उच्च शिक्षण मोफत, एसटी प्रवासात 50% सवलत, महिला बचत गटांना आर्थिक मदत, माझी लाडकी बहिण योजना, लखपती योजना अशा विविध उपक्रमांवर भर दिल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. महिलांच्या सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही, हेल्पडेस्क यांसारख्या सुविधांसाठीही आवश्यक निधी देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

कौटुंबिक आणि सामाजिक पातळीवर महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी अभियान सुरू असल्याचे सांगत त्यांनी समाजातील स्त्रीविषयक मानसिकतेत बदल होण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली. “स्त्रीला कमी लेखण्याची प्रवृत्ती समाजातून नाहीशी होणे आवश्यक आहे,” असे ते म्हणाले. कधी कधी महिलांकडून महिलांवर होणाऱ्या छळाचाही त्यांनी उल्लेख केला आणि त्या मागील सामाजिक-मानसिक कारणांवर चर्चा होण्याची गरज व्यक्त केली.

देशभरातील महिलांनी मिळवलेल्या यशाचा गौरव करत त्यांनी सैन्यदल, वायुसेना, नौदल, क्रीडा, प्रशासन अशा विविध क्षेत्रांतील महिलांच्या योगदानाचा उल्लेख केला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 50% आरक्षणामुळे महिलांची राजकीय सहभागिता आणि नेतृत्वक्षमता वाढली असून महिलांना स्वतःची ओळख घडविण्याची समान संधी मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले. “महिला अबला नसून सबला आहे,” असे सांगून त्यांनी महिलांच्या कर्तृत्वाला दाद दिली.

महिलांच्या सुरक्षेसाठी आणि सक्षमीकरणासाठी सरकार कोणतीही तडजोड करणार नाही, आयोगाच्या सर्व प्रस्तावांना तात्काळ मंजुरी दिली जाईल, असे आश्वासन देत शिंदे म्हणाले की “महिलांवरील अत्याचार रोखणे ही सामूहिक जबाबदारी आहे आणि समाजाने महिलांच्या सुरक्षेचे कवच उभे करणे अत्यंत आवश्यक आहे.”