मध्य-पूर्वेतील युद्धाचा परिणाम; भारताला रशियन तेल आता रेकॉर्ड महाग

इराण: मध्य-पूर्वेत इराणवर अमेरिका आणि इस्राईलने हल्ला केल्यानंतर जागतिक इंधन बाजारात मोठी उलथापालथ झाली असून त्याचा परिणाम भारतावरही दिसू लागला आहे. यामुळे भारताला रशियाकडून मिळणारे कच्चे तेल आता रेकॉर्ड महाग दराने खरेदी करावे लागत आहे.

फेब्रुवारी २०२२ मध्ये रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर पाश्चिमात्य देशांनी रशियावर निर्बंध लादले होते. त्यानंतर रशियाने भारतासह काही देशांना मोठ्या सवलतीत कच्चे तेल विक्री केली होती. त्यामुळे भारतीय रिफायनरी कंपन्यांनी स्वस्त रशियन तेल खरेदी करून मोठा नफा कमावला होता.

मात्र, सध्याच्या मध्य-पूर्वेतील तणावामुळे जागतिक बाजारात तेलाच्या किंमती वाढल्या आहेत. ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार भारतात येणाऱ्या रशियाच्या ‘युराल क्रूड’ तेलाची किंमत विक्रमी पातळीवर पोहोचली आहे. ऊर्जा डेटा कंपनी Argus Media नुसार भारतात पोहोचणाऱ्या या तेलाची किंमत शुक्रवारी ९८.९३ डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत गेली असून यात शिपिंग खर्चाचाही समावेश आहे. यापूर्वी भारताने इतक्या महाग दराने रशियन तेल खरेदी केले नव्हते.

दरम्यान, मध्य-पूर्वेतील युद्धामुळे जागतिक बेंचमार्क ब्रेंट क्रूडच्या तुलनेत भारताला मिळणारी रशियन तेलाची सवलतही घटली आहे. आकडेवारीनुसार ही सवलत कमी होऊन सुमारे ४.८० डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत आली आहे.२८ फेब्रुवारी रोजी इराणशी संघर्ष सुरू झाल्यानंतर वाढत्या तेलदरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अमेरिकेने भारतासह इतर देशांना रशियन तेल खरेदीस तात्पुरती ३० दिवसांची सूट दिली होती. त्यानंतर अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने पुन्हा एकदा परवानगी देत समुद्रात आधीच असलेले रशियन तेल कार्गो खरेदी करण्यास जगातील देशांना मुभा दिली आहे.

या निर्णयानंतर भारतीय रिफायनरी कंपन्यांनी मोठी खरेदी केली आहे. इंडियन ऑईल आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीज यांनी समुद्रात अडकून पडलेले सुमारे ३ कोटी बॅरल रशियन कच्चे तेल खरेदी केल्याची माहिती संबंधित सूत्रांनी दिली आहे.Argus Media च्या आकडेवारीनुसार रशियाच्या पश्चिम बंदरांमधून निर्यात होणाऱ्या युराल क्रूडची सरासरी किंमत ७३.७३ डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचली असून जुलै २०२४ नंतरची ही सर्वाधिक पातळी आहे. मात्र निर्यात किंमत आणि अंतिम डिलिव्हरी किंमत यातील फरक किती आहे, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

दरम्यान, वाढत्या तेलदरांचा फायदा घेण्याचे निर्देश रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी देशातील ऊर्जा कंपन्यांना दिले आहेत. मात्र ही वाढ तात्पुरती असू शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला असून त्यानुसार पुढील नियोजन करण्यास सांगितले आहे.