ओबीसींच्या स्वतंत्र कॉलमसाठी राज्यव्यापी आंदोलनाची तयारी; संभाजीनगरात भव्य महामोर्चा

दिल्लीतील जंतर-मंतरवरही आंदोलन

मुंबई: केंद्र सरकारकडून सुरू असलेल्या जनगणनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी स्वतंत्र नोंद असताना ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम ठेवण्यात आलेला नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करत ओबीसी संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. ओबीसींची अचूक लोकसंख्या समोर यावी आणि त्यानुसार सामाजिक न्यायाची धोरणे आखली जावीत, यासाठी जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम असावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

याच मागणीसाठी सकल ओबीसी महामोर्चाच्या वतीने मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे राज्यस्तरीय ओबीसी संघटनांची महत्त्वपूर्ण बैठक घेण्यात आली. काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते विजय वडेट्टीवार यांच्यासह महाराष्ट्रातील विविध ओबीसी संघटनांचे नेते, प्रतिनिधी आणि कार्यकर्ते बैठकीला उपस्थित होते. जातिनिहाय जनगणना, स्वतंत्र कॉलम, आरक्षण, घटनात्मक अधिकार आणि आगामी आंदोलनाची दिशा यावर बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली.

संभाजीनगरात भव्य ओबीसी महामोर्चा

जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम ठेवण्याच्या मागणीसाठी छत्रपती संभाजीनगर येथे राज्यस्तरीय भव्य ओबीसी मोर्चा काढण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. मराठवाड्यासह राज्यातील विविध भागांतील ओबीसी नेत्यांची बैठक घेऊन मोर्चाची तारीख आणि पुढील नियोजन निश्चित करण्यात येणार आहे. आंदोलनाच्या नियोजनासाठी सात सदस्यांची समिती स्थापन केली जाणार असून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील ओबीसी नेते, खासदार आणि आमदार यांच्याशी संपर्क साधून त्यांना आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन केले जाणार आहे.

तसेच ओबीसी मंत्री आणि लोकप्रतिनिधींनी केंद्र सरकारपर्यंत समाजाच्या भावना पोहोचवाव्यात, यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिण्याचे आवाहन करण्यात येणार आहे.

‘स्वतंत्र कॉलम नसेल तर ओबीसींची फसवणूक’

विजय वडेट्टीवार म्हणाले, महाराष्ट्रात ओबीसींच्या शेकडो जाती असताना त्यांची अचूक लोकसंख्या समोर येणे आवश्यक आहे. ओबीसींची खरी संख्या कळणार नसेल, तर लोकसंख्येच्या प्रमाणात धोरणे, आरक्षण आणि सरकारी योजनांचा लाभ कसा मिळणार, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यापूर्वी ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना करण्याबाबत भूमिका मांडली होती. त्यामुळे आता प्रत्यक्ष जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम नसेल तर समाजाची फसवणूक होईल. अनुसूचित जाती-जमातींसाठी स्वतंत्र रकाना असू शकतो, तर ओबीसींसाठी का नाही, असा सवालही वडेट्टीवार यांनी केला.

राहुल गांधी आणि काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनीही ओबीसींच्या जातिनिहाय जनगणनेची आणि अचूक आकडेवारीची मागणी सातत्याने लावून धरली असल्याचे वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

‘आमचा लढा कोणत्याही समाजाविरोधात नाही’

ओबीसींच्या प्रश्नावर कोणता नेता कोणत्या पक्षात आहे, यापेक्षा ओबीसींच्या हक्कांसाठी कोण लढतो हे महत्त्वाचे आहे. सत्ताधारी असो किंवा विरोधक, ओबीसींच्या न्यायाची भूमिका मान्य असलेल्या सर्वांनी या आंदोलनात सहभागी व्हावे. आमचा लढा कोणत्याही समाजाविरोधात नसून लोकसंख्येच्या प्रमाणात घटनात्मक वाटा आणि न्याय मिळवण्यासाठी आहे, असे वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले.

महादेव जानकरांचा सरकारला सवाल

माजी मंत्री महादेव जानकर यांनीही ओबीसींच्या प्रश्नावर राज्य सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ओबीसी समितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली केवळ दोन बैठका झाल्या, तर मराठा समितीच्या अनेक बैठका झाल्या आहेत. यावरून सरकार ओबीसींच्या प्रश्नांकडे किती गांभीर्याने पाहते, हे स्पष्ट होते, अशी टीका जानकर यांनी केली.सत्तेतील मंत्री, आमदार आणि खासदार ओबीसी समाजासाठी संघर्ष करणार नसतील तर समाजालाच आपल्या हक्कांसाठी संघर्ष करावा लागेल, असेही जानकर यांनी स्पष्ट केले.

जंतर-मंतरवर देशव्यापी आंदोलन

जातिनिहाय जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलमच्या मागणीसाठी दिल्लीतील जंतर-मंतरवर देशव्यापी आंदोलन उभारण्याचाही निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. देशभरातील ओबीसी नेत्यांना या आंदोलनात सहभागी करून घेण्यासाठी त्यांच्या भेटीगाठी सुरू केल्या जाणार आहेत. यासाठी स्थापन होणारी समिती पुढील नियोजन करणार आहे.

बैठकीला खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे, माजी मंत्री महादेव जानकर, कुणबी समाजाचे नेते चंद्रकांत बावकर, सकल ओबीसी महामोर्चाचे मुख्य संयोजक उमेश कोराम, आगरी समाजाचे नेते जे. डी. तांडेल, ज्ञानेश्वर गोरे, विलास काळे, प्रदीप ढोबळे, सदानंद इलमे, बबलू कटरे, नंदू नागरकर, अनिल डहाके, भानुदास माळी, जयंत झोडे, शिवब्रिगेडचे संस्थापक सतीश मालेकर, प्रवीण पेटकर, डॉ. रमेश पिसे, अवंतिका लेकुरवाळे, अरुण खर्माटे यांच्यासह विविध ओबीसी संघटनांचे पदाधिकारी आणि प्रतिनिधी उपस्थित होते.