स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठांत मराठी भाषा विभाग अनिवार्य; चंद्रकांत पाटील यांचे निर्देश

मुंबई : राज्यातील स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासोबत विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाला प्राधान्य द्यावे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबरोबरच सर्व स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठांमध्ये मराठी भाषा विभागाची स्थापना करावी, असे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिले.

डॉ. होमी भाभा स्टेट युनिव्हर्सिटी येथे चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठांच्या प्रायोजक मंडळाचे अध्यक्ष आणि कुलगुरू यांच्यासोबत आढावा बैठक झाली. या बैठकीत राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी, शैक्षणिक गुणवत्ता, प्रशासकीय कामकाज तसेच विद्यार्थीहिताच्या विविध योजनांचा आढावा घेण्यात आला.

चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमाच्या अंमलबजावणीचा आढावा

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० अंतर्गत इंटर्नशिप आणि चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी याबाबत विद्यापीठांकडून सुरू असलेल्या कार्यवाहीची माहिती घेण्यात आली. GER आणि GPR संदर्भातील माहिती AISHE पोर्टलवर नियमितपणे नोंदवावी तसेच उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या डॅशबोर्डवरील माहिती अद्ययावत ठेवावी, अशा सूचना पाटील यांनी दिल्या.

विद्यापीठांनी शैक्षणिक गुणवत्तावाढीसाठी NAAC आणि NBA मानांकनाची प्रक्रिया गतिमान करावी. तसेच NIRF रँकिंगमध्ये विद्यापीठांचा सहभाग वाढविण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, असेही त्यांनी सांगितले.

विद्यार्थ्यांचे APAAR-ABC मॅपिंग १०० टक्के करण्याच्या सूचना

सर्व प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे APAAR ID तयार करून त्यांचे Academic Bank of Credits (ABC) सोबत १०० टक्के मॅपिंग पूर्ण करावे. राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील संबंधित पोर्टलवर विद्यार्थ्यांची नोंदणी सुनिश्चित करावी, असे निर्देशही देण्यात आले.

बैठकीत विद्यापीठांच्या Governing Body, Board of Management, Academic Council आणि Board of Examinations या वैधानिक प्राधिकरणांच्या कामकाजाचाही आढावा घेण्यात आला. या प्राधिकरणांच्या नियमित बैठका होतात का, त्यामध्ये आवश्यक निर्णय घेतले जातात का आणि त्या निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी होते का, याबाबत माहिती घेण्यात आली.

१० टक्के विद्यार्थ्यांना ५० टक्के शुल्कमाफी

अल्प उत्पन्न गटातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी १० टक्के विद्यार्थ्यांना ५० टक्के शुल्कमाफी देण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. विद्यापीठांनी सामाजिक बांधिलकी जपत विद्यार्थीहितासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी यांनी विद्यापीठांनी आपला वार्षिक अहवाल वेळेत सादर करावा, असे निर्देश दिले. बैठकीला उच्च शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळाणकर, उपसचिव प्रताप लुबाळ, उपसचिव अमोल मुत्याल, तंत्र शिक्षण संचालक प्रमोद नाईक यांच्यासह स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठांचे कुलगुरू आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.