VJTI वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या समस्यांवर ॲड. अमोल मातेले आक्रमक; प्रशासनाला ७ दिवसांचा अल्टीमेटम

मुंबई : वीरमाता जिजाबाई तंत्रज्ञान संस्था (VJTI), माटुंगा येथील वसतिगृहातील अस्वच्छता, दूषित पिण्याचे पाणी, बंद वॉटर कूलर व गीझर, उघड्या विद्युत वायरी आणि अपुऱ्या सुरक्षा व्यवस्थेच्या प्रश्नावर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते ॲड. अमोल मातेले यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे.

विद्यार्थ्यांच्या समस्यांबाबत ॲड. मातेले यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने VJTI चे संचालक डॉ. सचिन कोरे यांची भेट घेऊन जाब विचारला. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य आणि सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नाही, असा इशारा त्यांनी प्रशासनाला दिला.

बैठकीत संचालक डॉ. सचिन कोरे यांनी वसतिगृहातील पिण्याच्या पाण्याची समस्या गंभीर असल्याचे मान्य केले. तसेच नवीन तीन वसतिगृहांच्या उभारणीसाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आल्याचे सांगितले. मात्र शासनाकडून पुरेशी मदत मिळत नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

यावर ॲड. मातेले यांनी, “शासनाकडून निधी मिळत नाही, हे कारण देऊन प्रशासन आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही. विद्यार्थ्यांकडून शुल्क घेतले जाते, त्यामुळे त्यांना स्वच्छ पाणी, सुरक्षित वीज, स्वच्छ परिसर आणि सुरक्षित वातावरण देणे ही प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे,” असे सुनावले.

VJTI सारख्या नामांकित संस्थेत राज्यभरातून विद्यार्थी शिक्षणासाठी येतात. मात्र वसतिगृहात मूलभूत सुविधांसाठी विद्यार्थ्यांना संघर्ष करावा लागत असल्याने त्यांच्या आरोग्य, मानसिक तणाव आणि शैक्षणिक प्रगतीवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे मातेले यांनी सांगितले.

सात दिवसांत समस्या सोडवण्याचा अल्टीमेटम

ॲड. मातेले यांनी प्रशासनाला सात दिवसांची अंतिम मुदत दिली आहे. या कालावधीत पुढील उपाययोजना करण्याची मागणी करण्यात आली आहे—

वसतिगृहातील पिण्याच्या पाण्याची समस्या कायमस्वरूपी सोडवावी.

दूषित पाण्याची तपासणी करून सुरक्षित पाणी उपलब्ध करून द्यावे.

बंद वॉटर कूलर आणि गीझर तातडीने सुरू करावेत.

उघड्या विद्युत वायरी आणि धोकादायक विद्युत व्यवस्था सुरक्षित करावी.

वसतिगृहात नियमित आणि प्रभावी स्वच्छता करावी.

अभ्यासिका व वसतिगृह परिसरातील सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करावी.

विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींवर तत्काळ कार्यवाही करणारी यंत्रणा उभी करावी.

नवीन वसतिगृहांच्या प्रस्तावांवर शासनाकडे तातडीने पाठपुरावा करावा.

“पुढील सात दिवसांत विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत समस्या सोडवल्या नाहीत, तर विद्यार्थ्यांच्या हक्कासाठी लोकशाही आणि संविधानिक मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडू. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी आणि सुरक्षेशी खेळण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. आंदोलनाची परिस्थिती निर्माण झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी VJTI प्रशासन आणि संबंधित शासन विभागाची असेल,” असा इशारा ॲड. अमोल मातेले यांनी दिला.विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबला जाणार नाही आणि त्यांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी शेवटपर्यंत लढा दिला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.