मुंबई: राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करणे ही बाब संविधानात किंवा लोकशाहीत बसत नाही. लोकशाहीत प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा अधिकार घटनेने दिला आहे. तरीदेखील संसदेत अशी खासदारकी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला जो लोकशाहीला धक्का देणारा आहे अशा शब्दात विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत या घटनेचा माध्यमांशी बोलताना धिक्कार केला.
मतमतांतरे असली तरी देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर अशाप्रकारे कोणाची खासदारकी रद्द करण्याची घटना घडलेली नाही असे स्पष्ट मतही अजित पवार यांनी व्यक्त केले.
कॉंग्रेसचे नेते राहूल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्याचा मुद्दा आमदार नाना पटोले यांनी सभागृहात उपस्थित केला त्यानंतर महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी मोदी सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत सभात्याग केला. त्यानंतर अजित पवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला घटना दिली. त्यांनी दिलेल्या शिकवणीत अशी भूमिका बसत नाही असेही अजित पवार यावेळी म्हणाले. अशा घटना व सर्व प्रकार जनता बघत आहे. राज्यकर्त्यांनी सगळ्यांना सोबत घेऊन जायचे असते या देशाच्या पंरपरेला तिलांजली देण्याचे काम झाल्याचा आरोपही अजित पवार यांनी यावेळी केला.
इंदिरा गांधीजींबद्दल अशाप्रकारे तत्कालीन सरकारने घेतलेली भूमिका जनतेला पटली नव्हती. इंदिरा गांधीना आणीबाणीच्या कारणाने १९७७ साली पराभूत केले त्यांनाच १९८० साली प्रचंड बहुमताने देशाच्या पंतप्रधानपदी बसवण्याचे काम देशातील जनतेने लोकशाहीच्या मार्गाने केले. त्यामुळे आताच्या काळात ज्या घटना घडत आहेत ते सर्वसामान्य जनतेला पटणाऱ्या नाहीत असे स्पष्ट बजावत राहुल गांधी यांच्यावरील कारवाईचा तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त केला.
शिरुर (तेजस फडके) शिरुर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील करडे परिसरात अवघ्या दिड महिन्याच्या कालावधीत गोळीबाराच्या दोन…
दौंड: घरातून रुसून आंध्र प्रदेशातील रेणुगुंठा रेल्वे स्थानकावरून मदुराई–मुंबई एक्स्प्रेसमध्ये बसून निघालेल्या पवन भाटी या…
सराईत गुन्हेगारांचा गावात सशस्त्र धुडगूस; प्रतिबंधक कारवाया कागदावरच राहिल्या का...? शिरूर पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह…
शिरुर (तेजस फडके) शिरुर तालुक्यात गुन्हेगारी घटनांचा आलेख सातत्याने वाढत असतानाच करडे गावात घडलेल्या गोळीबाराच्या…
बारामती: राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या सार्वजनिक आणि राजकीय कार्याचा गौरव करत महाराष्ट्र विधानपरिषद…
मुंबई: राज्य शासनाने २०४७ पर्यंत ३०० कोटी वृक्ष लागवडीचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट निश्चित केले असून, यंदाच्या…